अर्थसंकल्प 2024
बजेट टाईमलाईन
1947-48
आरके शानमुखम चेट्टी
पहिला अर्थसंकल्प हा 197.39 कोटी रुपयांचा होता, त्यापैकी 92.74 कोटी रुपये म्हणजे 46 टक्के रक्कम ही संरक्षण क्षेत्रासाठी दिली गेली.
Read More1948-49
आरके शानमुखम चेट्टी
194 88 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी प्रथमच “अंतरिम अर्थसंकल्प” हा शब्द वापरला, जो नंतर संस्थात्मक प्रक्रिया बनला.
Read More1949-50
डॉ जॉन मथई
या अर्थसंकल्पात सरकारने भांडवली नफा कर रद्द केला. तथापि, नंतर 1956-57 च्या अर्थसंकल्पात ते पुन्हा स्थापित केले गेले.
Read More1950-51
डॉ जॉन मथई
प्रामुख्याने पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात सरकारने नियोजन आयोगाच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली. देशाच्या विकासासाठी नियोजन आयोग योग्य परिभाषित कार्यक्रमांना निर्देशित करण्यासाठी तयार केले जाते.
Read More1951-52
सी.डी. देशमुख
अर्थसंकल्पांतर्गत अंदाजे एकूण महसूल 369.89 कोटी रुपये होता आणि एकूण खर्च 375.43 कोटी रुपये ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे 5.54 कोटी रुपयांची कमतरता होती.
Read More1952-53
सी.डी. देशमुख
अर्थसंकल्पातील अंदाजे महसूल अधिशेष 3.23 कोटी रुपये होता आणि एकूण तूट सुमारे 75..6 कोटी रुपये असेल.
Read More1953-54
सी.डी. देशमुख
वैयक्तिक करदात्यांसाठी किमान आयकर सूट मर्यादा मागील 3,600 रुपयांच्या तुलनेत अंदाजे 17 टक्क्यांनी किंवा 4,200 रुपये वाढविण्यात आली.
Read More1954-55
सी.डी. देशमुख
अर्थसंकल्पातील अंदाजे महसूल 441.03 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आणि खर्च 467.09 कोटी रुपये होता, त्यामुळे 26.06 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली.
Read More1955-56
सी.डी. देशमुख
या अर्थसंकल्पात सरकारने विवाहित आणि अविवाहित व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या कर-सूट मर्यादा प्रस्तावित केल्या. विवाहित जोडप्यांसाठी 2,000 रुपये ठेवण्यात आले होते, तर अविवाहित व्यक्तींसाठी ही मर्यादा 1,000 रुपये ठेवली गेली.
Read More1956-57
चिंतामन डी देशमुख
"बजेटमध्ये 545.43 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च ठेवण्यात आला, त्यापैकी संरक्षण सेवांसाठी 203.97 कोटी आणि नागरी योजनांसाठी 341.46 कोटी रुपये वाटप केले गेले."
Read More1957-58
टी. टी. कृष्णमचारी
या अर्थसंकल्पात सरकारने संपत्ती कर लागू केला. कररचनेत हा विशेष महत्त्वाचा कर समजला जातो.
Read More1958-59
जवाहरलाल नेहरू
"स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्प पंतप्रधानांनी सादर केले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आणि गिफ्ट टॅक्स नावाचे एक नवीन कर आकारण्याचे साधन सादर केले."
Read More1959-60
मोरारजी देसाई
"या अर्थसंकल्पात एकूण 757.51 कोटी रुपयांचा महसूल जमा आणि 839.18 कोटी रुपयांचा खर्चाची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे 81.67 कोटी रुपयांची तूट राहिली.
Read More1960-61
मोरारजी देसाई
या अर्थसंकल्पात सरकारने अमेरिकेसोबत पीएल 480,हा आयात करार जाहीर केला. 1959 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या करारामुळे भारत सरकारला अमेरिकन सरकारबरोबर त्यावेळी 122 कोटी रुपयांची अन्न धान्य आणि इतर कृषी उत्पादने आयात करण्याची परवानगी मिळाली.
Read More1961-62
मोरारजी देसाई
या अर्थसंकल्पात एकूण महसुली जमा 962.92 कोटी रुपये आणि खर्च 1023.52 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली त्यामुळे वित्तीय तूट ही 60.60 कोटी रुपयांवर पोहोचली.
Read More1962-63
मोरारजी देसाई
महसूल अंदाजे 1,305.87 कोटी रुपये आणि खर्च 1,369.33 कोटी रुपये होता, त्यामुळे 63 63..46 कोटी रुपयांची तूट आहे.
Read More1963-64
मोरारजी देसाई
सुपर-नफा कर, देशाच्या नियमित आयकरात असलेल्या भारताच्या सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि महामंडळांवर लादलेल्या अतिरिक्त कराचा परिचय, विविध प्रकारच्या उद्योगांमधून त्याचा कठोर निषेध केला गेला.
Read More1964-65
टी. टी. कृष्णमचारी
या अर्थसंकल्पात, 36,000 रुपयांच्या उत्पन्नावर कर लावण्यात आला. त्यानंतर उद्योगविश्वातून टीका झाल्यानंतर 1966-67 च्या बजेटमध्ये तो मागे घेण्यात आला.
Read More1965-66
टी. टी. कृष्णमचारी
या अर्थसंकल्पात सरकारने अनियंत्रित संपत्तीसाठी ऐच्छिक प्रकटीकरण योजना सुरू केली. कर चुकवणे आणि काळ्या पैशाचा सामना करण्याचा सरकारचा हा कार्यक्रम हा सरकारचा पहिला प्रयत्न होता
Read More1966-67
सचिंद्र चौधरी
या अर्थसंकल्पांतर्गत खर्च 2407 कोटी रुपये देण्यात आला आणि महसूल 2617 कोटी रुपये होता. त्यामुळे 210 कोटी रुपयांचा हा सरप्लस बजेट ठरला.
Read More1967-68
मोरारजी देसाई
या अर्थसंकल्पात, सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी सुमारे 68 कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला.
Read More1968-69
मोरारजी देसाई
"सरकारने “जोडीदार भत्ता” म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कर उपकरणाचा गैरवापर केल्याच्या लक्षात आल्यानंतर हे साधन या अर्थसंकल्पात रद्द केले गेले. "
Read More1969-70
मोरारजी देसाई
या अर्थसंकल्पात सरकारने नवीन औद्योगिक उपक्रम आणि जहाजांसाठी कर सुट्टीच्या सवलतीच्या विस्ताराची घोषणा केली.
Read More1970-71
इंदिरा गांधी
"एखाद्या महिला अर्थमंत्र्याने मांडलेले स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे एकमेव अर्थसंकल्प होते. इंदिरा गांधींनी ते मांडले. (निर्मला सिथारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 सादर करण्यापूर्वी). "
Read More1971-72
यशवंतराव चव्हाण
या अर्थसंकल्पात सरकारने नवीन कर सरकारची अंमलबजावणी केली आणि त्या रुपांमध्ये खरेदी केलेल्या सर्व एअरलाइन्स तिकिटांवर अतिरिक्त 20 टक्के कर दर लावला.
Read More1972-73
यशवंतराव चव्हाण
या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्य-प्रायोजित नियोजित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ आणि सामाजिक कल्याणाच्या गतीला गती देण्यासाठी 1455 रुपयांमधून 1787 रुपयांवरील नेलं.
Read More1973-74
यशवंतराव चव्हाण
हे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जात असे कारण त्या वर्षात वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. जेव्हा भारत तीव्र आर्थिक संकटातून जात होता त्या काळात हे बजेट मांडण्यात आलं.
Read More1974-75
यशवंतराव चव्हाण
"महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता, त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट आहे."
Read More1975-76
चिदंबरम सुब्रमण्यम
महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता. त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे.
Read More1976-77
चिदंबरम सुब्रमण्यम
1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.
Read More1977-78
हिरुभाई एम. पटेल
1977-78 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदलांच्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला.
Read More1978-79
हिरुभाई एम. पटेल
बेकायदेशीर उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने 16 जानेवारी 1978 रोजी 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बजेट एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सादर केले गेले.
Read More1979-80
चरण सिंग
उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चरण सिंग यांनी अर्थसंकल्पात सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. 20 ते 40 टक्क्यांवरून केंद्रीय अबकारी शुल्क दुप्पट करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याचे परिणामही आत्मसात केले.
Read More1980-81
आर वेंकटरामन
1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.
Read More1981-82
आर वेंकटरामन
तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1982-83
प्रणब मुखर्जी
27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.
Read More1983-84
प्रणब मुखर्जी
28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले
Read More1984-85
प्रणब मुखर्जी
29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले
Read More1985-86
व्ही पी सिंह
"16 मार्च 1985 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही पी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. "
Read More1986-87
व्ही पी सिंह
28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्ही पी सिंह यांनी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1987-88
राजीव गांधी
28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1988-89
राजीव गांधी
29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.
Read More1989-90
शंकरराव चव्हाण
28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1990-91
मधु दंडवते
19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.
Read More1991-92
पीव्ही नरसिंह राव
24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.
Read More1992-93
मनमोहन सिंग
29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1993-94
मनमोहन सिंग
27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1994-95
मनमोहन सिंग
28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.
Read More1995-96
मनमोहन सिंग
नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं. 15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.
Read More1996-97
पी चिदंबरम
19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.
Read More1997-98
पी चिदंबरम
1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता.
Read More1998-99
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
1 जून 1998 रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.
Read More1999-2000
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याआधी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.
Read More2000-01
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
"2000-01 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वित्तीय नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याशिवाय आयटी क्षेत्राला कर ब्रेकद्वारे प्रोत्साहित केले आणि ई-गव्हर्नन्सवरही विशेष भर होता. "
Read More2001-02
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.
Read More2002-03
अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
2002-03 च्या अर्थसंकल्पात शेती, साखर आणि नोटाबंदीवर जोर देण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता.
Read More2003-04
जसवंत सिंग
2003-04 चा अर्थसंकल्प जसवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चालणा मिळाली होती. महत्वाच्या पिकांसाठी एमएसपीची वाढ झाली. त्याशिवाय कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी पॉलिस्टरवर अबकारी कर्तव्य कपात लागू केली गेली.
Read MoreInterim 2004-05
जसवंत सिंग
2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.
Read More2004-05
अर्थमंत्री पी चिदंबरम
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या यूपीए सरकारचा 2004-05 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली गेली आणि गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम, हवाई वाहतूक आणि विमा या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली..
Read More2005-06
अर्थमंत्री पी चिदंबरम
"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2005-06 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी कर कपातीचा दिलासा दिला. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासह आयात दर देखील कमी केले. त्याशिवाय, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढविला गेला. "
Read More2006-07
अर्थमंत्री पी चिदंबरम
2006-07 मध्ये अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मौलाना आझाद फाउंडेशनसाठी निधी दुप्पट झाला, तर अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित योजनांमध्ये वाढ झाली. पुढे, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्याकडे कल दिसून आला.
Read More2007-08
अर्थमंत्री पी चिदंबरम
"अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी 2007-08 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्गीत करण्यात आले. मनरेगा आणि सिंचन योजनांच्या निधीत वाढ करण्यात आली. शिक्षणावरील खर्चात आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. "
Read More2008-09
अर्थमंत्री पी चिदंबरम
पी चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफी करण्यात आली. त्याशिवाय आयकरात सवलत, नवीन विद्यापीठे, आयआयटीची घोषणा करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
Read MoreInterim 2009-10
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणुका होण्यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांसाठींच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली. गृहनिर्माण कर्जे आणि शैक्षणिक कर्जावर आयकर वजावट वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला.
Read More2009-10
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2009-10 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक संकटाच्या काळात समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करताना आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले. त्यात शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरील वाढीव खर्चासह व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर कपात समाविष्ट आहे.
Read More2010-11
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.
Read More2011-12
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी
युनियन अर्थसंकल्प २०१०-११ - एफएम प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर केले आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.
Read More2012-13
अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी
2012-13 मधील अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाने योजना खर्चात वाढ केली आणि आयकर सूट मर्यादा देखील वाढवली. तसेच सेवा कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.
Read More2013-14
पी चिदंबरम
2013-14 करीता पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवरील नवीन कर लागू करून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यावर भर होता. एका दशकात देशातील सर्वात वाईट मंदीमुळे वित्तीय तूट कमी करणे आणि वाढीस पुनरुज्जीवित करणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट होते.
Read MoreInterim 2014-15
पी चिदंबरम
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.
Read More2014-15
अरुण जेटली
2014-15 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. देशातील तरुणांसाठी कौशल्य कामांसाठी स्किल इंडिया योजनेची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीसाठी 70.6 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संरक्षणासाठी 2.2 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी दाखवण्यात आली.
Read More2015-16
अरुण जेटली
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरण आणि योजनोतर खर्च वाढवण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर होता.
Read More2016-17
अरुण जेटली
अरुण जेटली यांनी 2016-17 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वंचितांना मदत करण्यासाठी तीन प्रमुख योजनांवर भर दिला. पंतप्रधान पिक योजना, आरोग्य विमा योजना आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठीची योजना यावर भर देण्यात आला.
Read More2017-18
अरुण जेटली
अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले.
Read More2018-19
अरुण जेटली
अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.
Read MoreInterim 2019-20
पियुष गोयल
पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.
Read More2019-20
निर्मला सीतारमन
पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.
Read More2020-21
निर्मला सीतारमन
2020-21 करीता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात वर्षाला ₹15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दराची एक कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. नवीन आयकर व्यवस्था ऐच्छिक ठेवण्यात आली. आणि करदात्याला त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार कर रचना निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पुढील 5 वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली.
Read More2021-22
निर्मला सीतारमन
कोविड-19 महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरोग्यसेवा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणासाठीची तरतूद 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कृषी इन्फ्रा सेस लावण्यात आला.
Read More2022-23
निर्मला सीतारमन
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.
Read More2023-24
निर्मला सीतारमन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासह 'अमृत काल' वाढीवर (पुढील 25 वर्षांचा संदर्भ देऊन, 2047 पर्यंत) भर दिला. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावर विकास पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या अर्थसंकल्पात सात स्तंभांना किंवा 'सप्तर्षी' असे नाव देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी 2.4 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी तरतूद करण्यात आली.
Read Moreआयकर
कृषी अर्थसंकल्प
संरक्षण अर्थसंकल्प
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
and tablets
