हायलाईट्स

अर्थसंकल्प 2026

बजेट वाटप (₹ Cr)

Ministry	2024-25 (Lakh Cr)	2025-26 (Lakh Cr)	2026-27 (Lakh Cr)	FY27 vs FY26
Defence	6.22	6.81	7.85	15.2%
Road Transport And Highways	5.48	5.47	5.98	9.3%
Home Affairs	2.19	2.33	2.55	9.4%
Education	1.21	1.29	1.39	7.8%
Health	0.87	0.99	1.04	5.0%

इन्कम टॅक्स स्लॅब

Tax Rate	Old Regime (Amount in Lakh)	New Regime (FY26)
Nil	upto 2.5 L	upto 4 L
5%	2.5 L to 5 L	4 L to 8 L
10%	-	8 L to 12 L
15%	-	12 L to 16 L
20%	5 L to 10 L	16 L to 20 L
25%	-	20 L to 24 L
30%	Above 10 L	Above 24 L

लाईव्ह अपडेट

Union Budget 2026 LIVE: कोणत्या मंत्रालयाला किती बजेट?

कोणत्या क्षेत्राला किती?

आयकर

क्राईम

Latur Crime News: Income Tax अधिकारी वडिलांना मुलानेच संपवले; लातूरमधील घटनेनं महाराष्ट्र हादरले, नेमकं काय घडलं?

Income Tax अधिकारी वडिलांना मुलानेच संपवले; लातूरमधील घटनेनं महाराष्ट्र हादरला, नेमकं काय घडलं?

व्यापार-उद्योग

आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची भेळ आणि सामान्यांच्या स्वप्नांचा खेळ; जयंत पाटलांची टीका

अर्थ बजेटचा

नवा आयकर कायदा 1 एप्रिल पासून लागू होणार, आयकरासंदर्भात अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या

अर्थ बजेटचा

ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स, अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजार कोसळला, गुंतवणूकदारांच्या लाखो कोटींचा चुराडा

कृषी अर्थसंकल्प

शेत-शिवार

Agriculture Budget 2026 : चंदन लागवड ते नारळ संशोधन केंद्र! अर्थसंकल्पातून शेतीला काय मिळालं? 10 महत्वाचे मुद्दे

व्यापार-उद्योग

Union Budget 2026 : एक जिल्हा एक उत्पादन! अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेची घोषणा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

भारत

Union Budget 2026 : देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणार, आयातीवरील निर्भरता कमी करणार : निर्मला सीतारमण

लेटेस्ट स्टोरी

अर्थ बजेटचा

Budget 2026: विमा क्षेत्रासाठी 'अच्छे दिन'! अर्थसंकल्पातून स्थिरता आणि विकासाचा 'बूस्टर डोस'

अर्थ बजेटचा

आरबीआय आणि सार्वजनिक बँका केंद्र सरकारची तिजोरी भरणार, सरकारला 3.16 लाख कोटींचा लाभांश मिळणार

अर्थ बजेटचा

अर्थसंकल्पानंतर सेन्सेक्स तब्बल 1,546 अंकांनी घसरला, निफ्टी देखील 495 अंकांनी घसरला; गेल्या सात वर्षांत प्रथमच अर्थसंकल्प दिनी सर्वात मोठी घसरण

अर्थ बजेटचा

एकीकडे सोने चांदीचे दर गडगडले, केंद्राकडून आयात शुल्क, जीएसटी जैसे थे, गुंतवणूकदारांना मोठा फटका

अर्थ बजेटचा

मोबाईल, टॅबलेट, टीव्ही आणि एसी किती हजारांनी स्वस्त होणार? ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न

अर्थ बजेटचा

हे युवाशक्ती बजेट, स्वप्न साकारणारं, अफाट संधींचा महामार्ग असून नवीन चालना देईल; मोदींच्या भाषणातील 7 प्रमुख मुद्दे

अर्थ बजेटचा

ऑपरेशन सिंदूरनंतर डिफेन्स बजेटमध्ये तब्बल 1 लाख कोटीची वाढ; क्षेपणास्त्रे अन् फायटर जेट्सची धडाधड निर्मिती होणार

अर्थ बजेटचा

Union Budget 2026 LIVE: केंद्रीय अर्थसंकल्प LIVE, 1 एप्रिलपासून देशात नवा आयकर कायदा लागू

अर्थ बजेटचा

इलेक्ट्रिक गाडी घ्या, घरात सोलर पॅनेल लावा, कॅन्सरच्या 17 औषधांवर ड्युटी फ्री; सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पातील 7 सर्वात मोठ्या घोषणा...

अर्थ बजेटचा

चंदन, काजू, कोको, अक्रोड, बदाम अन् नारळाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा, सरकारने उचललं मोठं पाऊल

अर्थ बजेटचा

मुंबई टू पुणे आता 50 ते 55 मिनिटांत...; निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा, भारतात 7 बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची घोषणा!

अर्थ बजेटचा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काय? या महत्वाच्या 7 घोषणा

अर्थ बजेटचा

कंटेंट क्रिएटर्सना अर्थमंत्र्यांची मोठी भेट! 15000 शाळा आणि 500 कॉलेजांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब उघडणार, ज्यामुळे 10 लाख गेमिंग नोकऱ्याही देणार

अर्थ बजेटचा

यंदाच्या बजेटमध्ये पर्यटन क्षेत्राला ‘सुपर बूस्ट’! 'या' महत्वाच्या 10 घोषणा

अर्थ बजेटचा

देशात तीन आयुर्वेद संस्था, पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप विकसित होणार; बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी काय?

अर्थ बजेटचा

Income Tax Slabs 2026 : मोठी बातमी, आयकर स्लॅब जैसे थे; नवा आयकर कायदा 1 एप्रिलपासून लागू होणार

अर्थ बजेटचा

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर, निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा; महाराष्ट्रासह मुंबईला काय मिळालं?

अर्थ बजेटचा

बजेटमध्ये क्रीडांसाठी मोठा गेमचेंजर निर्णय; क्रीडा साहित्य स्वस्त, चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ‘खेलो इंडिया मिशन’ची घोषणा

अर्थ बजेटचा

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर, निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा; काय स्वस्त, काय महाग? A टू Z माहिती एका क्लिकवर

अर्थ बजेटचा

Union Budget 2026 : इन्कम टॅक्ससाठी नवा नियम लागू, बजेटमुळे काय स्वस्त? निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सविस्तर

अर्थ बजेटचा

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर शेअर बाजाराची सावध प्रतिक्रिया, सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट, तेजी घसरणीचा खेळ सुरु

अर्थ बजेटचा

अर्थसंकल्पात रेल्वेबाबत मोठी घोषणा, ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील, पुणे, मुंबईसह या मोठ्या शहरांना मिळणार फायदा

अर्थ बजेटचा

सेमीकंडक्टरसाठी 40 हजार कोटींची तरतूद; हातमाग, वस्त्रोद्योग, हस्तकलेला चालना देणार; अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामण यांची घोषणा

अर्थ बजेटचा

सलग तिसऱ्या दिवशी सोने चांदीच्या दरात घसरण; अर्थसंकल्पाच्या काही तास आधी इतक्या हजारांनी दर घसरले

अर्थ बजेटचा

गृहकर्ज स्वस्त होणार का? कर सवलतीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राचं लक्ष, निर्मला सीतारमण मोठी घोषणा करणार?

बजेट टाईमलाईन

2025-26

निर्मला सीतारमन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदा सलग आठवा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. 7 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि 1 अंतरिम अर्थसंकल्पासह सलग 8 अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री बनल्या आहेत. निर्मला सीतारामन या भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री देखील आहेत. त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये नवीन कर व्यवस्था (New tax regime) आणली. ज्याचा उद्देश करदात्यांना त्यांच्या सोईनुसारटॅक्स स्लॅब प्रदान करणे आहे.

निर्मला सीतारमन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासह 'अमृत काल' वाढीवर (पुढील 25 वर्षांचा संदर्भ देऊन, 2047 पर्यंत) भर दिला. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावर विकास पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या अर्थसंकल्पात सात स्तंभांना किंवा 'सप्तर्षी' असे नाव देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी 2.4 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी तरतूद करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

कोविड-19 महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरोग्यसेवा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणासाठीची तरतूद 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कृषी इन्फ्रा सेस लावण्यात आला.

निर्मला सीतारमन

2020-21 करीता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात वर्षाला ₹15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दराची एक कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. नवीन आयकर व्यवस्था ऐच्छिक ठेवण्यात आली. आणि करदात्याला त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार कर रचना निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पुढील 5 वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

पियुष गोयल

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले. अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2016-17 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वंचितांना मदत करण्यासाठी तीन प्रमुख योजनांवर भर दिला. पंतप्रधान पिक योजना, आरोग्य विमा योजना आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठीची योजना यावर भर देण्यात आला. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरण आणि योजनोतर खर्च वाढवण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर होता.

अरुण जेटली

2014-15 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. देशातील तरुणांसाठी कौशल्य कामांसाठी स्किल इंडिया योजनेची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीसाठी 70.6 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संरक्षणासाठी 2.2 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी दाखवण्यात आली.

पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.

पी चिदंबरम

2013-14 करीता पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवरील नवीन कर लागू करून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यावर भर होता. एका दशकात देशातील सर्वात वाईट मंदीमुळे वित्तीय तूट कमी करणे आणि वाढीस पुनरुज्जीवित करणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट होते.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2012-13 मधील अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाने योजना खर्चात वाढ केली आणि आयकर सूट मर्यादा देखील वाढवली. तसेच सेवा कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

युनियन अर्थसंकल्प २०१०-११ - एफएम प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर केले आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2009-10 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक संकटाच्या काळात समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करताना आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले. त्यात शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरील वाढीव खर्चासह व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर कपात समाविष्ट आहे.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणुका होण्यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांसाठींच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली. गृहनिर्माण कर्जे आणि शैक्षणिक कर्जावर आयकर वजावट वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

पी चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफी करण्यात आली. त्याशिवाय आयकरात सवलत, नवीन विद्यापीठे, आयआयटीची घोषणा करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी 2007-08 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्गीत करण्यात आले. मनरेगा आणि सिंचन योजनांच्या निधीत वाढ करण्यात आली. शिक्षणावरील खर्चात आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2006-07 मध्ये अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मौलाना आझाद फाउंडेशनसाठी निधी दुप्पट झाला, तर अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित योजनांमध्ये वाढ झाली. पुढे, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्याकडे कल दिसून आला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2005-06 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी कर कपातीचा दिलासा दिला. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासह आयात दर देखील कमी केले. त्याशिवाय, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढविला गेला. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या यूपीए सरकारचा 2004-05 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली गेली आणि गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम, हवाई वाहतूक आणि विमा या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली..

जसवंत सिंग

2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला. 2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.

जसवंत सिंग

2003-04 चा अर्थसंकल्प जसवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चालणा मिळाली होती. महत्वाच्या पिकांसाठी एमएसपीची वाढ झाली. त्याशिवाय कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी पॉलिस्टरवर अबकारी कर्तव्य कपात लागू केली गेली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2002-03 च्या अर्थसंकल्पात शेती, साखर आणि नोटाबंदीवर जोर देण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला. 2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"2000-01 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वित्तीय नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याशिवाय आयटी क्षेत्राला कर ब्रेकद्वारे प्रोत्साहित केले आणि ई-गव्हर्नन्सवरही विशेष भर होता. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याआधी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

1 जून 1998 रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता. 1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता.

पी चिदंबरम

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं. 15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

मनमोहन सिंग

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

पीव्ही नरसिंह राव

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

मधु दंडवते

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

शंकरराव चव्हाण

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्ही पी सिंह यांनी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

"16 मार्च 1985 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही पी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. "

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

आर वेंकटरमण

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

आर वेंकटरमण

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्य-प्रायोजित नियोजित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ आणि सामाजिक कल्याणाच्या गतीला गती देण्यासाठी 1455 रुपयांमधून 1787 रुपयांवरील नेलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

हे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जात असे कारण त्या वर्षात वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. जेव्हा भारत तीव्र आर्थिक संकटातून जात होता त्या काळात हे बजेट मांडण्यात आलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

"महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता, त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट आहे."

चिदंबरम सुब्रमण्यम

महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता. त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे.

हिरुभाई एम. पटेल

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

हिरुभाई एम. पटेल

1977-78 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदलांच्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला.

हिरुभाई एम. पटेल

बेकायदेशीर उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने 16 जानेवारी 1978 रोजी 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बजेट एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सादर केले गेले.

चरण सिंग

उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चरण सिंग यांनी अर्थसंकल्पात सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. 20 ते 40 टक्क्यांवरून केंद्रीय अबकारी शुल्क दुप्पट करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याचे परिणामही आत्मसात केले.

आर वेंकटरमण

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले. 29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

शंकरराव चव्हाण

मधु दंडवते

पीव्ही नरसिंह राव

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. 29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.