Union Budget 2025 For Maharashtra : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईसह महाराष्ट्राला काय मिळालं, बजेटमधील टॉप 10 मुद्दे

Union Budget 2025 For Maharashtra : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. देशाच्या या अर्थसंकल्प राज्याच्या वाट्याला नेमकं काय मिळाले जे जाणून घेऊ.

Union Budget 2025 For Maharashtra

Source : ABP Majha

Union Budget 2025 For Maharashtra : संपूर्ण राज्यसह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) आज (1 फेब्रुवारी 2025) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी मांडला आहे. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर केला असून सर्वांचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलंय. तर अनेक क्षेत्रासाठी यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मोठ्या घोषणा ही करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान केंद्र सरकारच्या 2025च्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यासह मुंबईच्या वाट्याला नेमकं काय मिळालं? महाराष्ट्रासाठी मोदी सरकारकडून कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या गेल्यात हे जाणून घेऊ. 

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय? 

जगभरातल्या बड्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात तेजीत आहे. गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिलांवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात विकासासाठी 10 व्यापक उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये शेती, एमएसएमई, निर्यात, गुंतवणूक ही सुधारणांची चार इंजिन आहेत. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राज्यांसोबत चालवली जाणार आहे. यात 100 जिल्ह्यांत ही योजना राबवणार असून सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चरवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आत्मनिर्भर इन एडिबल आॅईल, सीड्ससाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. तर डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता आणून तूर, आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून डाळींमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी ६ वर्षांचे अभियान राबवल्या जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र!
(टिप : ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल.)

- मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी
- पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी
- एमयुटीपी : 511.48 कोटी
- एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी
-…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 1, 2025

 

कापूस उत्पादनाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड

भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच त्यांचा कार्यक्षम पुरवठा करण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत व्यापक कार्यक्रम सुरू केला जाईल. कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात येईल. कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान राबवले जाणार असून कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार. यासह कापूस उत्पादनाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड देणार. दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देणार असल्याचे ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात मोठा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असून कर्जाची मर्यादा आता 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार असल्याचे ही त्या म्हणाल्या. 

बजेटमधील मोठे मुद्दे

शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये तरतूद

• धनधान्य योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू
• किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ₹3 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली
• डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन – 6 वर्षांसाठी विशेष योजना
• युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता – पुरवठा वाढवण्यासाठी नवे पाऊल
• आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारणार
• बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
• एमएसएमई वर्गीकरण नियमांत बदल
• गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पट वाढणार
• उलाढाल मर्यादा दुप्पट होणार
• तूर, उडीद, मसूर यांसाठी 6 वर्षांसाठी विशेष अभियान
• केंद्रीय एजन्सी पुढील 4 वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करणार
स्टार्टअप आणि उद्योगांसाठी तरतूद
• स्टार्टअप्ससाठी ₹१०,००० कोटींची तरतूद
• एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत
• महिलांना स्टार्टअपसाठी ₹२ कोटींची मदत
• भारताला खेळण्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना
• नाॅन-लेदर फुटवेअर उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना
शिक्षण आणि कौशल्य विकास
• कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे
• आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प राबवणार
• मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद
• पुढील वर्षात १०,००० अतिरिक्त जागा उपलब्ध
• पुढील ५ वर्षांत ७५,००० जागांची भर
• शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारणार
• ₹५०० कोटींची विशेष तरतूद

• २०० डे-केअर कॅन्सर केंद्रे उघडणार
• नव्या योजनांसाठी ₹१० लाख कोटी गुंतवणूक
• जल जीवन मिशन २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आले
• न्युक्लिअर एनर्जी मिशन
• खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी
• १०० गिगावॉट न्युक्लिअर एनर्जी निर्मितीचे लक्ष्य (२०४७ पर्यंत)
• अणू क्षेत्रात संशोधन आणि विकाससाठी 20 हजार कोटींची तरतूद 
• स्वदेशी बनावटींनी तयार केलेल्या अणू भट्ट्यांसाठी वीस हजार कोटी 
• २०३३ पर्यंत अणुभट्ट्या कार्यरत होणार

कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स 

0 ते 4 - Nil 
4 ते 8 - 5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16  ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के

इतर महत्वाच्या बातम्या