Budget 2025 : निर्मला सीतारामन यांच्या पेटाऱ्यातून गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी नेमकं काय येणार? सामान्यांना दिलासा मिळणार का?

Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात नेमके काय असेल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

nirmala sitharaman (फोटो सौजन्य- पीटीआय)

Source : pti

Financial Budget 2025: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. त्याआधी भारतीय शेअर बाजार, सराफा बाजारात मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. या अर्थसंकल्पात नेमकं कोणाला दिलासा मिळणार, कोणाच्या खिशाला कात्री लागणार? याचे अंदाज लावले जात आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमकं काय म्हणाले? 

मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी विशेष असणार आहे. कारण या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींमधूनच आगामी वर्षांच्या विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना  लक्ष्मी मातेने दशातील गरीब, मध्यमवर्गावर आपली कृपादृष्टी कायम ठेवावी अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळेच त्यांच्या या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. 

याआधी सरकारचे कशावर लक्ष?

गेल्या काही अर्थसंकल्पांत सरकारने पुरठवा साखळी कशी मजबूत करता येईल, यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसतं. सोबतच पायाभूत सुविधांचा विकास, विस्तार कसा करता येईल, यावरही सरकारने लक्ष दिलेलं आहे. सरकारने क्रिप्टोकरन्सी तसेच अन्य धनसंपत्तींवर करवसुली करण्याचीही तरतुद याआधी केलेली आहे. याचा मध्यमवर्ग आणि श्रींमंतावर जास्त परिमाण झालेला आहे. असे असताना लक्ष्मी मातेची गरीब आणि मध्यम वर्गावर कृपा असावी, अशी प्रार्थना केली आहे.

यंदा सरकार कोणाच्या पाठीशी असणार?   

यावेळी सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून हा दिलासा दिला जाऊ शकतो. तसेच नव्या करप्रणालीअंत र्गत सँडर्ड टिडक्शनच्या लाभामध्येही वाढ केली जाऊ शकते. सोबतच महागाई, खाद्यान्नांच्या किमतीत होणार वाढ नियंत्रित करण्यासाठीही सरकार यावेळी काही वेगळे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीत घट केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 
 
हाऊसिंग सेक्टरमध्ये तेजी यावी यासाठी सरकार काही नव्या योजनांची घोषणा करू शकते. यासह सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून व्याज दरांत कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सोबतच इंधन, खाद्य तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठीही काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.  

यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करू शकते. सोबतच मनरेगा या योजनेतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे. यासह सरकार शिक्षण, आरोग्य, महिला सशक्तीकरण यासाठीही भरघोस तरतूद करण्याची शक्यता आहे.  

हेही वाचा :