अर्थसंकल्पात म्युच्युअल फंड, शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रोत्साहन, नेमका काय होणार फायदा?
Budget 2025 for Investors: म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळालं? त्यांना नेमका काय होणार फायदा? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
Budget 2025 for Investors: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल (1 फेब्रुवारी 2025० देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा दिवस आता देशाच्या इतिहासात कायमचा नोंदवला गेला आहे. कारण म्हणजे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आयकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा थेट 5 लाख रुपयांनी वाढवली आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, आता देशात 7 लाख रुपयांऐवजी 12 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त असेल. लोकांना 75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही लाभ मिळेल. पण म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळालं? त्यांना नेमका काय होणार फायदा? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढवली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी थेट काहीही सांगितलेले नाही. पण टीडीएस आणि टीसीएसच्या संदर्भात त्यांनी सांगितलेले बदल या गुंतवणूकदारांना नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहेत. अर्थसंकल्प 2025 च्या प्रस्तावांमध्ये, सरकारने शेअर बाजारात गुंतवलेल्या रकमेवरील लाभांश उत्पन्नावरील TDS ची मर्यादा 5,000 रुपयांवरुन 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे, सरकारने म्युच्युअल फंडातून खरेदी केलेल्या एनएव्ही युनिट्सवरील उत्पन्नावरील टीडीएसची मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळणार
शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे कर दायित्व कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना बाजारात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हे सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाल्यास, पूर्वी एखाद्या गुंतवणूकदाराचे लाभांशाचे उत्पन्न 5,000 रुपये असेल, तर त्याला त्यापेक्षा जास्त उत्पन्नावर TDS भरावा लागत होता. आता ही मर्यादा 10,000 रुपये झाली आहे. याचा अर्थ आता शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंड लाभांश 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच गुंतवणूकदाराला 10 टक्के टीडीएस भरावा लागेल.
सरकारने फक्त टीडीएसची मर्यादा बदलली आहे. याचा तुमच्या आयकराशी काहीही संबंध नाही. पूर्वीप्रमाणे, तुम्हाला तुमच्या कर स्लॅबनुसार स्टॉक मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातून भांडवली नफ्यावर आयकर भरावा लागेल.
भांडवली नफ्याचे नियम पूर्वीसारखेच राहतील
सरकारने अर्थसंकल्पात भांडवली लाभ कराच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषित केल्याप्रमाणेच ते राहतील. त्यानंतर सरकारने शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स वाढवून 15 टक्के केला. तर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर 20 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये इंडेक्सेशनचा फायदा काढून घेण्यात आला. त्याच वेळी, 1 लाख रुपयांऐवजी, भांडवली नफ्याचे उत्पन्न 1.25 लाख रुपये करमुक्त करण्यात आले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
