Union Budget 2025 : यंदा अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला काय मिळणार? नेमक्या अपेक्षा काय?
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन 1फेब्रुवारीर रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी काय असणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
Union Budget 2025 : भारताचा रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या मोठ्या बदलाच्या टप्प्यावर आहे. शहरीकरण, वाढती उत्पन्न पातळी आणि सरकारच्या पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित उपक्रमांमुळे या क्षेत्राला अधिक गती मिळत आहे. EY आणि CREDAI यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, 2047 पर्यंत भारताचा रिअल इस्टेट बाजार 4.8 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, जो देशाच्या अंदाजित 26 ट्रिलियन डॉलर्सच्या GDP चा 18% हिस्सा असेल. देशातील शहरी भाग वेगाने विकसित होत असताना, रिअल इस्टेट उद्योग भारताच्या आर्थिक भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
2024 मध्ये मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घर खरेदी-विक्रीत 11% वाढ झाली, जी वाढती मागणी दर्शवते. हा सकारात्मक कल पाहता, केंद्रीय बजेट 2025 मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे उपाय अपेक्षित आहेत, जे भारताच्या आर्थिक आणि गृहनिर्माण उद्दिष्टांना अधिक बळकटी देतील.
गृहनिर्माण क्षेत्र: घर खरेदीसाठी संधी खुल्या करणे
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोर सर्वात मोठ्या अडचणींपैकी एक म्हणजे परवडणाऱ्या घरांची कमतरता. मोठ्या मागणी असूनही, वाढत्या मालमत्ता किंमतींमुळे अनेकांना घर खरेदी करणे कठीण जात आहे. विशेषतः शहरी भागात घरांचे दर सातत्याने वाढत असल्याने, मध्यमवर्गीयांसाठी स्वतःचे घर घेणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.
बजेट 2025 मध्ये यावर तोडगा म्हणून वैयक्तिक आयकर संरचनेत बदल होऊ शकतो. ₹12-15 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना जास्त कर सवलत दिल्यास त्यांचा खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे घर खरेदीस चालना मिळेल आणि रिअल इस्टेट बाजार अधिक मजबूत होईल.
तसेच, परवडणाऱ्या घरांसाठी अधिक प्रोत्साहने देण्याची गरज आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि शहरी गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सरकारने चांगले प्रयत्न केले आहेत. मात्र, या योजनांसाठी अधिक अनुदान, आर्थिक मदत किंवा कर सवलती मिळाल्यास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि निम्न-मध्यम वर्गासाठी (LIG) घरांच्या निर्मितीला गती मिळेल.
निर्माण खर्च आणि कच्च्या मालाच्या किमतींवर नियंत्रण
वाढता निर्माण खर्च हा एक मोठा अडथळा आहे, जो परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला मर्यादा घालतो. 2024 मध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रातील बांधकाम खर्चात 11% वाढ झाली. कच्च्या मालाच्या किंमतीतील अस्थिरता यामध्ये महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. ही वाढ थेट ग्राहकांवर टाकली जाते, ज्यामुळे घर खरेदी आणखी महाग होते. बजेट 2025 मध्ये सरकारने बांधकामासाठी लागणाऱ्या मूलभूत साहित्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, ज्यामुळे डेव्हलपर्स आणि घर खरेदीदारांना दिलासा मिळेल आणि घरांच्या किंमती संतुलित राहतील.
डेव्हलपर्ससाठी कर सवलत: गुंतवणुकीला चालना
फक्त घर खरेदीदारांनाच नाही, तर डेव्हलपर्ससाठीही अनुकूल धोरणे आवश्यक आहेत, कारण ते नवीन गृहप्रकल्प सुरू करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बजेट 2025 मध्ये जीएसटी (GST) दर कपात आणि जमीन खरेदीवरील कर प्रक्रिया सोपी करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. यामुळे डेव्हलपर्सना कमी करांमध्ये जमीन खरेदी करता येईल आणि बांधकाम प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल.
पायाभूत सुविधा आणि शहरी नियोजनाला गती देणे
रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विकास हा पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे. येत्या बजेटमध्ये 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' (NIP) योजनेला सरकारकडून अधिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये शहरी वाहतूक, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि दळणवळण सुधारणा यांचा समावेश असेल.
पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे नवीन शहर वसाहती निर्माण होतील, ज्यामुळे घरांची मागणी वाढेल आणि डेव्हलपर्सना मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारण्याची संधी मिळेल. बजेट 2025 मध्ये मेट्रो, महामार्ग आणि जलद दळणवळण प्रकल्पांना अधिक निधी दिल्यास शहरांचा विकास वेगाने होईल.
शहरी भागात हिरवळ आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना चालना
शहरे झपाट्याने वाढत असल्याने हरित क्षेत्रांचे महत्त्व वाढले आहे. उद्याने, मोकळे मैदाने, नवीकरणीय ऊर्जा उपाययोजना यांना चालना देणारे धोरण बजेटमध्ये असणे गरजेचे आहे.हिरवळ असलेले परिसर निवासासाठी अधिक आकर्षक बनतात, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राची मागणी वाढते. पर्यावरणपूरक शहरी विकासावर भर दिल्यास, हे भारताच्या टिकाऊ आणि समतोल आर्थिक विकासास मदत करेल.
दरम्यान, भारताचा रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. बजेट 2025 हा संधीसाधू क्षण ठरू शकतो, जिथे परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, बांधकाम खर्च, कर सवलती, पायाभूत सुविधा आणि हरित विकास यासारख्या मुद्द्यांवर सरकार ठोस उपाययोजना करू शकते. यामुळे संपूर्ण गृहनिर्माण क्षेत्र अधिक स्थिर आणि प्रगत होईल, जे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन चालना देईल.
लेखक - मंजू याग्निक, उपाध्यक्ष, नाहर ग्रुप आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, NAREDCO-महाराष्ट्र
(टीप- या लेखात मांडलेली मतं ही लेखकाची स्वत:ची आहेत. या मतांशी एबीपी माझा सहमत असेलच असे नाही.)
महत्त्वाच्या बातम्या
