Union Budget 2025 : अर्थसंकल्पात 12 लाख करमुक्तीचा डाव खेळला, पण देशातील भीषण बेरोजगारीवर चकार शब्द नाही! सामान्यांच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष, शिक्षणावरही हात आखडला
Union Budget 2025 : 12 लाख करमुक्तीचा आनंद भारतीय मध्यमवर्गाला उभारी देणारा असला, तरी आरोग्यावर होणारा खर्चाच्या बाबतीत अजूनही कोसो दूर आहे.
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 77 मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नोकरी आणि शिक्षणाशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये NEET विद्यार्थ्यांसाठी 75 हजार वैद्यकीय जागा आणि IIT मध्ये 10 हजार विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिपचा समावेश आहे. मात्र, देशातील भीषण वास्तव होत चाललेल्या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी नवीन नोकऱ्यांबाबत कोणताही चकार शब्द काढण्याता आलेला नाही. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आरोग्यावर दरडोई 2300 रुपये खर्च करण्याची गरज असताना केवळ 700 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, कॅन्सरशी निगडीत 36 औषधे करमुक्त करण्यात आली असली, तरी सामान्यांची दवाखान्याच्या दारात होरपळ कायम राहणार आहे. त्यामुळे 12 लाख करमुक्तीचा आनंद भारतीय मध्यमवर्गाला उभारी देणारा असला, तरी आरोग्यावर होणारा खर्चाच्या बाबतीत अजूनही कोसो दूर आहे.
दुसरीकडे, डिलिव्हरी बॉयजसारख्या तात्पुरत्या नोकऱ्या करणाऱ्यांना आता आय-कार्ड, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2024 मध्ये तरुणांसाठी 5 योजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यापैकी 4 योजना अद्याप प्रक्रियेत आहेत, तर 1 योजना होल्डवर आहे. या 5 योजनांचे अपडेट खालीलप्रमाणे आहे.
शिक्षणावरही खर्च कमी केला
एनडीए सरकारने यूपीएच्या तुलनेत शिक्षणावर एकूण बजेटच्या सरासरी 1 टक्के कमी खर्च केला आहे. मागील 20 वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास 2013 मध्ये युपीए सरकारकडून शिक्षणावर 4.77 टक्के खर्च होत होता. 2004 ते 2014 याचे गुणोत्तर प्रमाण काढल्यास हा खर्च 4.2 टक्के होता. तुलनेत मागील दहा वर्षामध्ये हा आकडा वाढून आणखी पुढे जाणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, हा आकडा सरासरीच्या सुद्धा खाली आला आहे. 2024 मध्ये 3.07 टक्के खर्च करण्यात आला. मागील दशकात सरासरी 3.02 टक्के खर्च करण्यात आला आहे.
योजना 1: कौशल्य
घोषणा : टाॅप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप
- सरकार देशातील टॉप 500 कंपन्यांमध्ये दरवर्षी 20 लाख तरुणांना इंटर्नशिप देईल.
- इंटर्नशिप दरम्यान, दरमहा 5,000 रुपये स्टायपेंड दिले जाईल.
- पुढील 5 वर्षात एकूण 1 कोटी युवक कुशल होतील.
स्थिती : होल्डवर
इंटर्नशिपसाठी ऑनलाइन नोंदणी 12 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू झाली.
- 15 नोव्हेंबरपर्यंत 6.21 लाख तरुणांनी इंटर्नशिपसाठी नोंदणी केली.
- 2 डिसेंबर रोजी ही योजना सुरू होणार होती, परंतु त्याच दिवशी ही योजना स्थगित करण्यात आली.
- 2 महिने उलटले तरी योजना पुन्हा सुरू होण्याची तारीख नाही.
योजना 2: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
- घोषणा : पहिल्या नोकरीवर प्रोत्साहन
- उत्पादन क्षेत्रात पहिल्यांदाच नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
- नोकरी शोधणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांनाही सरकार प्रोत्साहन देईल.
- EPFO मध्ये पहिल्या 4 वर्षांच्या ठेवींच्या आधारे प्रोत्साहन ठरवले जाईल.
- 30 लाख तरुणांना फायदा होणार आहे.
स्थिती : अद्याप सुरू झाले नाही
- EPFO मध्ये नोंदणी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला होता.
- शेवटची तारीख एकदा 15 डिसेंबर 2024 आणि नंतर 15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली.
- हे प्रोत्साहन किती असेल आणि कोणत्या माध्यमातून दिले जाईल याबाबतचे नियम अद्याप ठरलेले नाहीत.
योजना 3: प्रथमच रोजगार
- घोषणा: पहिल्या पगाराच्या समान बोनस
- EPFO मध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या लोकांना सरकार 15,000 रुपये देणार आहे.
- हा बोनस 3 हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.
- मासिक वेतन 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तरच योजनेचा लाभ मिळेल.
- योजनेतून 2 कोटी 10 लाख तरुणांना मदत होणार आहे.
स्थिती : अद्याप सुरू झालेलं नाही
- पहिली नोकरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना EPFO नोंदणीसाठी 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला होता.
- ही तारीख आधी 15 डिसेंबर 2024 आणि नंतर 15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली.
- मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिला हप्ता अद्याप बँक खात्यात जमा झालेला नाही.
योजना 4 : नियोक्त्याला सपोर्ट
- घोषणा : कंपन्यांना EPF प्रतिपूर्ती
- EPFO मध्ये नवीन कर्मचारी जोडल्यास सरकार नियोक्त्यांना परतफेड करेल.
- 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना EPFO मध्ये सामील झाल्यावर हा लाभ मिळेल.
- नियोक्त्याला 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये प्रतिपूर्ती दिली जाईल.
स्थिती : अद्याप सुरू झाले नाही
- नवीन कर्मचाऱ्यांच्या EPFO नोंदणीची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2025 होती.
- मिळालेल्या माहितीनुसार, नियोक्त्यांना अद्याप प्रतिपूर्ती मिळण्यास सुरुवात झालेली नाही.
योजना 5: उच्च शिक्षण कर्ज
- घोषणा: 10 लाख रुपयांपर्यंत मोफत कर्जाची हमी
- उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारी मदत मिळेल.
- सरकार 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी देईल. म्हणजेच, कर्जाची परतफेड न केल्यास, बँक सरकारकडून 75 टक्के रक्कम वसूल करेल.
- 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार वार्षिक व्याजाच्या 3 टक्के भरेल.
स्थिती: अद्याप सुरू झाले नाही
- 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली.
- ही योजना फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
