एक्स्प्लोर

अर्थसंकल्प 2024

Financial Management: महिन्याच्या शेवटी पगार उरत नाही? Saving बाबत 'या' 7 गोष्टी माहित असायलाच हव्यात
महिन्याच्या शेवटी पगार उरत नाही? Saving बाबत 'या' 7 गोष्टी माहित असायलाच हव्यात
लाईफ इन्शुरन्स, आधार कार्ड, आयकर रिटर्न्स... 1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या आर्थिक व्यवहारात काय-काय बदल होणार?
1 ऑक्टोबरपासून होणार 10 मोठे बदल, सणासुदीच्या काळात तुमच्या बजेटवर काय होणार परिणाम? 

लाईव्ह टीव्ही

ABP माझा
ABP न्यूज़
ABP আনন্দ
ABP અસ્મિતા
ABP ਸਾਂਝਾ
POWERED BY
sponsor
Budget 2024

लाईव्ह अपडेट

शेतकऱ्यांना क्रांती आणणारा अर्थसंकल्प

बजेट टाईमलाईन

2023-24

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासह 'अमृत काल' वाढीवर (पुढील 25 वर्षांचा संदर्भ देऊन, 2047 पर्यंत) भर दिला. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावर विकास पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या अर्थसंकल्पात सात स्तंभांना किंवा 'सप्तर्षी' असे नाव देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी 2.4 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी तरतूद करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासह 'अमृत काल' वाढीवर (पुढील 25 वर्षांचा संदर्भ देऊन, 2047 पर्यंत) भर दिला. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावर विकास पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या अर्थसंकल्पात सात स्तंभांना किंवा 'सप्तर्षी' असे नाव देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी 2.4 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी तरतूद करण्यात आली.

Read More

2022-23

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.

Read More

2021-22

कोविड-19 महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरोग्यसेवा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणासाठीची तरतूद 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कृषी इन्फ्रा सेस लावण्यात आला.

निर्मला सीतारमन

कोविड-19 महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरोग्यसेवा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणासाठीची तरतूद 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कृषी इन्फ्रा सेस लावण्यात आला.

Read More

2020-21

2020-21 करीता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात वर्षाला ₹15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दराची एक  कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. नवीन आयकर व्यवस्था ऐच्छिक ठेवण्यात आली. आणि करदात्याला त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार कर रचना निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पुढील 5 वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

2020-21 करीता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात वर्षाला ₹15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दराची एक कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. नवीन आयकर व्यवस्था ऐच्छिक ठेवण्यात आली. आणि करदात्याला त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार कर रचना निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पुढील 5 वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

Read More

2019-20

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

Read More

Interim 2019-20

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

पियुष गोयल

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

Read More

2018-19

अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.	अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

Read More

2017-18

अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले. 	अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले. अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले.

Read More

2016-17

अरुण जेटली यांनी 2016-17 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वंचितांना मदत करण्यासाठी तीन प्रमुख योजनांवर भर दिला. पंतप्रधान पिक योजना, आरोग्य विमा योजना आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठीची योजना यावर भर देण्यात आला.
अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2016-17 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वंचितांना मदत करण्यासाठी तीन प्रमुख योजनांवर भर दिला. पंतप्रधान पिक योजना, आरोग्य विमा योजना आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठीची योजना यावर भर देण्यात आला. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

Read More

2015-16

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरण आणि योजनोतर खर्च वाढवण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर होता.

अरुण जेटली

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरण आणि योजनोतर खर्च वाढवण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर होता.

Read More

2014-15

2014-15 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. देशातील तरुणांसाठी कौशल्य कामांसाठी स्किल इंडिया योजनेची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीसाठी 70.6 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संरक्षणासाठी 2.2 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी दाखवण्यात आली.

अरुण जेटली

2014-15 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. देशातील तरुणांसाठी कौशल्य कामांसाठी स्किल इंडिया योजनेची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीसाठी 70.6 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संरक्षणासाठी 2.2 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी दाखवण्यात आली.

Read More

Interim 2014-15

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.	अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.

पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.

Read More

2013-14

2013-14 करीता पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवरील नवीन कर लागू करून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यावर भर होता. एका दशकात देशातील सर्वात वाईट मंदीमुळे वित्तीय तूट कमी करणे आणि वाढीस पुनरुज्जीवित करणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट होते.

पी चिदंबरम

2013-14 करीता पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवरील नवीन कर लागू करून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यावर भर होता. एका दशकात देशातील सर्वात वाईट मंदीमुळे वित्तीय तूट कमी करणे आणि वाढीस पुनरुज्जीवित करणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट होते.

Read More

2012-13

2012-13 मधील अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाने योजना खर्चात वाढ केली आणि आयकर सूट मर्यादा देखील वाढवली. तसेच सेवा कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2012-13 मधील अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाने योजना खर्चात वाढ केली आणि आयकर सूट मर्यादा देखील वाढवली. तसेच सेवा कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.

Read More

2011-12

युनियन अर्थसंकल्प २०१०-११ - एफएम प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर केले आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

युनियन अर्थसंकल्प २०१०-११ - एफएम प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर केले आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

Read More

2010-11

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

Read More

2009-10

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2009-10 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक संकटाच्या काळात समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करताना आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले. त्यात शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरील वाढीव खर्चासह व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर कपात समाविष्ट आहे.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2009-10 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक संकटाच्या काळात समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करताना आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले. त्यात शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरील वाढीव खर्चासह व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर कपात समाविष्ट आहे.

Read More

Interim 2009-10

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणुका होण्यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांसाठींच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली.  गृहनिर्माण कर्जे आणि शैक्षणिक कर्जावर आयकर वजावट वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणुका होण्यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांसाठींच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली. गृहनिर्माण कर्जे आणि शैक्षणिक कर्जावर आयकर वजावट वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला.

Read More

2008-09

पी चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफी करण्यात आली. त्याशिवाय आयकरात सवलत, नवीन विद्यापीठे, आयआयटीची घोषणा करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

पी चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफी करण्यात आली. त्याशिवाय आयकरात सवलत, नवीन विद्यापीठे, आयआयटीची घोषणा करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

Read More

2007-08

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी 2007-08 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्गीत करण्यात आले. मनरेगा आणि सिंचन योजनांच्या निधीत वाढ करण्यात आली. शिक्षणावरील खर्चात आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. "

Read More

2006-07

2006-07 मध्ये अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मौलाना आझाद फाउंडेशनसाठी निधी दुप्पट झाला, तर अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित योजनांमध्ये वाढ झाली. पुढे, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्याकडे कल दिसून आला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2006-07 मध्ये अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मौलाना आझाद फाउंडेशनसाठी निधी दुप्पट झाला, तर अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित योजनांमध्ये वाढ झाली. पुढे, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्याकडे कल दिसून आला.

Read More

2005-06

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2005-06 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी कर कपातीचा दिलासा दिला. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासह आयात दर देखील कमी केले. त्याशिवाय, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढविला गेला. "

Read More

2004-05

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या यूपीए सरकारचा 2004-05 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली गेली आणि गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम, हवाई वाहतूक आणि विमा या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली..

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या यूपीए सरकारचा 2004-05 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली गेली आणि गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम, हवाई वाहतूक आणि विमा या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली..

Read More

Interim 2004-05

2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.	 2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.

जसवंत सिंग

2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला. 2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.

Read More

2003-04

2003-04 चा अर्थसंकल्प जसवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चालणा मिळाली होती. महत्वाच्या पिकांसाठी एमएसपीची वाढ झाली. त्याशिवाय कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी पॉलिस्टरवर अबकारी कर्तव्य कपात लागू केली गेली.

जसवंत सिंग

2003-04 चा अर्थसंकल्प जसवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चालणा मिळाली होती. महत्वाच्या पिकांसाठी एमएसपीची वाढ झाली. त्याशिवाय कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी पॉलिस्टरवर अबकारी कर्तव्य कपात लागू केली गेली.

Read More

2002-03

2002-03 च्या अर्थसंकल्पात शेती, साखर आणि नोटाबंदीवर जोर देण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2002-03 च्या अर्थसंकल्पात शेती, साखर आणि नोटाबंदीवर जोर देण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता.

Read More

2001-02

2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.  पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.	2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.  पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला. 2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.

Read More

2000-01

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"2000-01 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वित्तीय नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याशिवाय आयटी क्षेत्राला कर ब्रेकद्वारे प्रोत्साहित केले आणि ई-गव्हर्नन्सवरही विशेष भर होता. "

Read More

1999-2000

अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याआधी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याआधी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.

Read More

1998-99

1 जून 1998 रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

1 जून 1998 रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.

Read More

1997-98

1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर  कमी करणे याचा समावेश होता. 	1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर  कमी करणे याचा समावेश होता.

पी चिदंबरम

1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता. 1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता.

Read More

1995-96

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

Read More

1996-97

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं.   15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

पी चिदंबरम

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं. 15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

Read More

1994-95

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1993-94

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1992-93

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1991-92

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

पीव्ही नरसिंह राव

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

Read More

1990-91

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

मधु दंडवते

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

Read More

1989-90

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

शंकरराव चव्हाण

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1988-89

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

Read More

1987-88

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1986-87

28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्ही पी सिंह यांनी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्ही पी सिंह यांनी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1985-86

व्ही पी सिंह

"16 मार्च 1985 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही पी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. "

Read More

1984-85

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

Read More

1983-84

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

Read More

1982-83

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

प्रणब मुखर्जी

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

Read More

1981-82

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

आर वेंकटरमण

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1980-81

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.  त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

आर वेंकटरमण

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

Read More

1979-80

या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्य-प्रायोजित नियोजित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ आणि सामाजिक कल्याणाच्या गतीला गती देण्यासाठी 1455  रुपयांमधून 1787 रुपयांवरील नेलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्य-प्रायोजित नियोजित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ आणि सामाजिक कल्याणाच्या गतीला गती देण्यासाठी 1455 रुपयांमधून 1787 रुपयांवरील नेलं.

Read More

1978-79

हे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जात असे कारण त्या वर्षात वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. जेव्हा भारत तीव्र आर्थिक संकटातून जात होता त्या काळात हे बजेट मांडण्यात आलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

हे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जात असे कारण त्या वर्षात वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. जेव्हा भारत तीव्र आर्थिक संकटातून जात होता त्या काळात हे बजेट मांडण्यात आलं.

Read More

1977-78

चिदंबरम सुब्रमण्यम

"महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता, त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट आहे."

Read More

1976-77

महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता. त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता. त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे.

Read More

1975-76

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

हिरुभाई एम. पटेल

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

Read More

1976-77

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

हिरुभाई एम. पटेल

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

Read More

1977-78

1977-78 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदलांच्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला.

हिरुभाई एम. पटेल

1977-78 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदलांच्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला.

Read More

1978-79

बेकायदेशीर उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने 16 जानेवारी 1978 रोजी 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बजेट एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सादर केले गेले.

हिरुभाई एम. पटेल

बेकायदेशीर उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने 16 जानेवारी 1978 रोजी 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बजेट एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सादर केले गेले.

Read More

1979-80

उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चरण सिंग यांनी अर्थसंकल्पात सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. 20 ते 40 टक्क्यांवरून केंद्रीय अबकारी शुल्क दुप्पट करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याचे परिणामही आत्मसात केले.

चरण सिंग

उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चरण सिंग यांनी अर्थसंकल्पात सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. 20 ते 40 टक्क्यांवरून केंद्रीय अबकारी शुल्क दुप्पट करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याचे परिणामही आत्मसात केले.

Read More

1980-81

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.  त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

आर वेंकटरमण

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

Read More

1981-82

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

आर वेंकटरमण

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1982-83

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

प्रणब मुखर्जी

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

Read More

1983-84

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

Read More

1984-85

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

Read More

1985-86

व्ही पी सिंह

"16 मार्च 1985 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही पी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. "

Read More

1987-88

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1988-89

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.	29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले. 29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

Read More

1989-90

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1990-91

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

शंकरराव चव्हाण

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

Read More

1991-92

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

मधु दंडवते

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

Read More

1992-93

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.	29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

पीव्ही नरसिंह राव

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. 29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1993-94

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1994-95

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

Read More

1995-96

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं.   15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

मनमोहन सिंग

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं. 15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

Read More

1996-97

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

Read More

इन्कम टॅक्स स्लॅब

Tax Rate Old Regime New Regime (FY'25)
Nil upto 2.5 lakh upto 3 lakh
5% 2.5 lakh to 5 lakh 3 lakh to 7 lakh
10% - 7 lakh to 10 lakh
15% - 10 lakh to 12 lakh
20% 5 lakh to 10 lakh 12 lakh to 15 lakh
30% Above 10 lakh Above 15 lakh

कोणत्या खात्याला किती बजेट? (₹ crore)

Ministry 2022-23 2023-24 2024-25 FY'23 vs FY'24 (%)
Defence 5,25,166 5,93,537 6,21,940.85 4.7%
Road Transport and Highways 1,99,108 2,76,351 2,78,000 0.59%
Railways 2,04,000 2,40,000 1,08,000 -55%
Food and Public Distribution 2,15,960 2,05,514 2,13,020 3.65%
Home Affairs 1,85,777 2,02,868 1,50,983 -25.5%
Chemical and Fertilizers 1,05,262 1,78,481 1,64,150.81 -8.02%

कोणत्या क्षेत्राला किती?

आयकर

Income Tax Raid : माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पीएच्या संबंधित 17 ठिकाणी आयकर विभागाची एकाचवेळी धाड; ऐन निवडणुकीतील छापेमारीने राज्यात खळबळ
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पीएच्या संबंधित 17 ठिकाणी आयकर विभागाची एकाचवेळी धाड; ऐन निवडणुकीतील छापेमारीने राज्यात खळबळ
प्रसिद्ध उद्योजक बाळासाहेब संचेतींच्या घरावर आयकर विभागाचे छापे; वैजापुरमध्ये घडामोडींना वेग

कृषी अर्थसंकल्प

Agriculture Budget 2024 : केंद्राचं लक्ष आता नैसर्गिक शेतीकडे, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर योजना, कसा होणार फायदा?
केंद्राचं लक्ष आता नैसर्गिक शेतीकडे, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर योजना, कसा होणार फायदा?
किसान क्रेडिट कार्डवर अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा, आता आणखी पाच राज्यांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार कर्ज

संरक्षण अर्थसंकल्प

Defence Budget 2024 :  देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, जाणून घ्या जीडीपीच्या किती टक्के होणार खर्च
देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, जाणून घ्या जीडीपीच्या किती टक्के होणार खर्च

रेल्वे अर्थसंकल्प

Railway Budget 2024 : रेल्वेत तीन नवीन आर्थिक कॉरिडॉर, 40 हजार सामान्य बोगी वंदे भारत दर्जाच्या होणार
रेल्वेत तीन नवीन आर्थिक कॉरिडॉर, 40 हजार सामान्य बोगी वंदे भारत दर्जाच्या होणार

ऑटोमोबाईल अर्थसंकल्प

Electric Vs Hybrid Cars : इलेक्ट्रिक की हायब्रिड कार? कोणती कार खरेदी करणं चांगलं? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक
इलेक्ट्रिक की हायब्रिड कार? कोणती कार खरेदी करणं चांगलं? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

रिअल इस्टेट अर्थसंकल्प 2024

Budget 2024 : बजेटमध्ये स्वस्त घरांना चालना मिळण्याची शक्यता, रिअल इस्टेट क्षेत्राला 'या' आहेत अपेक्षा
Budget 2024 : बजेटमध्ये स्वस्त घरांना चालना मिळण्याची शक्यता, रिअल इस्टेट क्षेत्राला 'या' आहेत अपेक्षा

लेटेस्ट स्टोरी

कर्क, सिंह, कन्या राशीसाठी आजचा दिवस कसा? वाचा आजचे राशीभविष्य
विधानसभा निवडणूक असूनही महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात काहीच का मिळालं नाही, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाच्या कृतीचा नेमका अर्थ काय?
अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक वाटा, बिहारही आघाडीवर; महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?
मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प; काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सगळी माहिती एका क्लिकवर
प्रॉपर्टी विकण्याचा विचार करताय? मोठा झटका बसू शकतो; अर्थसंकल्पात टॅक्स कमी झाला, पण 'हा' महत्त्वाचा नियम बदलला!
24 हजारचा स्मार्टफोन आता किती रुपयांना मिळणार?; 'बजेट'च्या घोषणेनंतर स्वस्त झाला मोबाईल, नवे दर
'बजेट'मधून महाराष्ट्राला काय मिळालं; देवेद्र फडणवीसांनी आकडेवारीसह सांगितलं, ठाकरेंना डिवचलं
Video: 'सुवर्ण'संधी... सोने मुंबईत 5 हजार, पुणे, जळगावात 3 हजाराने स्वस्त, तुमच्या शहरातील दर किती?
अर्थसंकल्पात काँग्रेसच्याच जाहीरनाम्यातील गोष्टी घेतल्या, आमच्या विकासाची दृष्टीही घेतली असती तर बरं झालं असतं : यशोमती ठाकूर
मध्यमवर्गाला फायदा देत भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प; देवेंद्र फडणवीसांकडून अर्थसंकल्पाचे कौतुक
भाजपाला महाराष्ट्राचा एवढा तिरस्कार का? अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखही नाही; बजेटवरून आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल!
अर्थसंकल्प सादर होताच महाराष्ट्रात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, 'या' फॅक्टरमुळे भाव घसरला
मध्यमवर्गींयांचे घर घेण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण; 1 कोटी घरांसाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काहीच मिळालं नाही, विधानसभा निवडणुकीत फटका बसणार; ठाकरे गटाच्या नेत्याचा इशारा
तरुणांना रोजगार, महिला, शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा! अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी किती केली तरतूद? कॅन्सर रुग्णांना दिलासा, काय घोषणा केल्यात?
विदर्भ अन् महाराष्ट्राच्या वाटल्या अर्थसंकल्पात फारसे काही नाही; तरीही विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनकडून स्वागत, नेमकं कारण काय?
खुशखबर! आता सोनं-चांदी होणार स्वस्त, सीमा शुल्कात घट करण्याचा केंद्राचा मोठा निर्णय
केंद्राचं लक्ष आता नैसर्गिक शेतीकडे, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर योजना, कसा होणार फायदा?
मोठी बातमी: इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल, आता किती टक्के कर भरावा लागणार? नोकरदारांचे 17500 रुपये वाचणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, शेअर बाजारात घसरण
1 कोटी तरुणांसाठी मोदी सरकराची इन्टर्नशीप स्कीम; टॉपच्या कंपन्यात संधी, महिन्याला 5000 रुपये आणि बरंच काही...
बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी मोदी सरकारने पेटारा उघडला, दोन्ही राज्यांना छप्परफाड पॅकेज
सरकारची मोठी घोषणा! विद्यार्थ्यांना मिळणार 10 लाखांचं शैक्षणिक कर्ज, 'या' विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
पहिली नोकरी, पगारासोबत 15 हजाराची हमी; रोजगार निर्मितीसाठी मोदी सरकारच्या तीन गेमचेंजर योजना
कृषीसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, केंद्रीय अर्थसंकल्पात बळीराजाला काय काय मिळालं?
अर्थमंत्र्यांनी पेटारा उघडला; रोजगारापासून कर्जापर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची बरसात, कोणासाठी किती तरतूद?
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांचा सावध पवित्रा, शेअर बाजार उघडताच निर्देशांकांची उसळी, पण....
AI तंत्रज्ञानामुळे भारतात मोठ्याप्रमाणावर नोकऱ्या जाणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा महत्त्वाचा इशारा
मोठी बातमी! निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची घोषणा करणार?

फोटो गॅलरी

वेब स्टोरी

व्हिडीओ

INDIA Alliance Protest Delhi : अर्थसंकल्पाविरोधात संसदेच्या पायऱ्यांवर इंडिया आघाडीचं आंदोलन
INDIA Alliance Protest Delhi : अर्थसंकल्पाविरोधात संसदेच्या पायऱ्यांवर इंडिया आघाडीचं आंदोलन

ओपिनियन

Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठा उलटफेर, दिवसभर पिछाडीवर असलेले रवींद्र चव्हाणांनी डाव पलटवला, 1457 मतांनी विजय खेचून आणला
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठा उलटफेर, दिवसभर पिछाडीवर असलेले रवींद्र चव्हाणांनी डाव पलटवला, 1457 मतांनी विजय खेचून आणला
Maharashtra vidhansabha Results : रितेश देशमुखला भाऊचा धक्का; लातूरची सभा गाजवली, पण भावाचा पराभव; काय म्हणाले अमित
रितेश देशमुखला भाऊचा धक्का; लातूरची सभा गाजवली, पण भावाचा पराभव; काय म्हणाले अमित देशमुख
Eknath Shinde: विधानसभा निवडणुकीचं मैदान मारताच शिवसेनेची तातडीने बैठक; एकनाथ शिंदेंबाबत घेतला मोठा निर्णय
विधानसभा निवडणुकीचं मैदान मारताच शिवसेनेची तातडीने बैठक; एकनाथ शिंदेंबाबत घेतला मोठा निर्णय
Maharashtra vidhansabha results 2024 : नरेंद्र मोदींनी सभा घेतलेल्या मतदारसंघात काय झालं, पुणे, मुंबई, धुळे, सोलापूरातील भाजप उमेदवारांचा निकाल
नरेंद्र मोदींनी सभा घेतलेल्या मतदारसंघात काय झालं, पुणे, मुंबई, धुळे, सोलापूरातील भाजप उमेदवारांचा निकाल
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Naresh Arora on Ajit Pawar win :अजितदादा एकदम साधा माणूस, कुठे सौम्य, कुठं कडक असावं ते त्यांना कळलंDhananjay Mahadik on Satej Patil | पुतण्याला निवडून आणता आलं नाही आणि मुख्यमंत्री बनायले निघालेNarayan Rane On Vidhan Sabha Result : महाराष्ट्रात आता तोंड दाखवू नका, उद्धव ठाकरेंवर सडकून टीकाAmruta Fadnavis on Vidhan Sabha Result | ही लँडस्लाईड विक्ट्री, मिस फडणवीसांची प्रतिक्रिया

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठा उलटफेर, दिवसभर पिछाडीवर असलेले रवींद्र चव्हाणांनी डाव पलटवला, 1457 मतांनी विजय खेचून आणला
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठा उलटफेर, दिवसभर पिछाडीवर असलेले रवींद्र चव्हाणांनी डाव पलटवला, 1457 मतांनी विजय खेचून आणला
Maharashtra vidhansabha Results : रितेश देशमुखला भाऊचा धक्का; लातूरची सभा गाजवली, पण भावाचा पराभव; काय म्हणाले अमित
रितेश देशमुखला भाऊचा धक्का; लातूरची सभा गाजवली, पण भावाचा पराभव; काय म्हणाले अमित देशमुख
Eknath Shinde: विधानसभा निवडणुकीचं मैदान मारताच शिवसेनेची तातडीने बैठक; एकनाथ शिंदेंबाबत घेतला मोठा निर्णय
विधानसभा निवडणुकीचं मैदान मारताच शिवसेनेची तातडीने बैठक; एकनाथ शिंदेंबाबत घेतला मोठा निर्णय
Maharashtra vidhansabha results 2024 : नरेंद्र मोदींनी सभा घेतलेल्या मतदारसंघात काय झालं, पुणे, मुंबई, धुळे, सोलापूरातील भाजप उमेदवारांचा निकाल
नरेंद्र मोदींनी सभा घेतलेल्या मतदारसंघात काय झालं, पुणे, मुंबई, धुळे, सोलापूरातील भाजप उमेदवारांचा निकाल
Koregaon Assembly Elections 2024 : महेश शिंदेंचा कोरेगावात दणदणीत विजय, शशिकांत शिंदेंचा पुन्हा पराभव
महेश शिंदेंचा कोरेगावात दणदणीत विजय, शशिकांत शिंदेंचा पुन्हा पराभव
Karjat Jamkhed : हुश्श्... रोहित पवार जिंकले एकदा! कर्जत जामखेडमधून 1243 मतांनी राम शिंदेंचा पराभव
हुश्श्... रोहित पवार जिंकले एकदा! कर्जत जामखेडमधून 1243 मतांनी राम शिंदेंचा पराभव
Maharashtra Vidhan Sabha Election results 2024: ठाकरे ब्रँण्ड संकटात, विधानसभेचे भुईसपाट करणारे निकाल, आता इगो सोडून राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का?
ठाकरे ब्रँण्ड संकटात, विधानसभेचे भुईसपाट करणारे निकाल, आता इगो सोडून राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का?
Uddhav Thackeray : महाराष्ट्र असा वागेल यावर विश्वास नाही, उद्धव ठाकरे यांनी पराभवाचं कारण सांगितलं...
महाराष्ट्र असा वागेल यावर विश्वास नाही, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर ठाकरेंची दोन शब्दांची प्रतिक्रिया
Embed widget