अर्थसंकल्प 2025

कोणत्या खात्याला किती बजेट? (₹ crore)

Ministry	2023-24 (in Lakh Cr)	2024-25 (in Lakh Cr)	2025-26 (in Lakh Cr)	FY25 vs FY26 (%)
Defence	5.94	6.22	6.81	9.53
Road Transport And Highways	2.76	2.78	2.87	3.35
Home Affairs	2	2.19	2.33	6.17
Consumer Affairs, Food and Public Distribution	2.11	2.05	2.15	4.75
Education	1.13	1.21	1.29	6.6
Health	0.89	0.87	0.99	13.92

इन्कम टॅक्स स्लॅब

Tax Rate	Old Regime (Amount in Lakh)	New Regime (FY26)
Nil	upto 2.5 L	upto 4 L
5%	2.5 L to 5 L	4 L to 8 L
10%	-	8 L to 12 L
15%	-	12 L to 16 L
20%	5 L to 10 L	16 L to 20 L
25%	-	20 L to 24 L
30%	Above 10 L	Above 24 L

लाईव्ह अपडेट

अर्थसंकल्पानंतर जळगावात सोने दरात वाढ

Important Updates

करमुक्त उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत वाढवलं, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा

किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाखांवर

विम्यातील परकीय गुंतवणूक 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवली

एक्स्प्लोर

कोणत्या क्षेत्राला किती?

लेटेस्ट स्टोरी

अर्थ बजेटचा 2025

निर्मला सीतारामन यांचा एक निर्णय गेमचेंजर ठरणार, बँकांच्या हाती 45000 कोटींचा खजिना येणार, बँकिंग क्षेत्राला बळकटी मिळणार

अर्थ बजेटचा 2025

बजेट दिवशी थंड प्रतिसाद ,शेअर मार्केटमध्ये या आठवड्यात तेजी की घसरण? कोणते घटक प्रभावी ठरणार?

अर्थ बजेटचा 2025

केंद्रानं 12 लाखांपर्यंत कर सवलत दिली, आता आरबीआयकडे मध्यमवर्गाचं लक्ष, रेपो रेट बदलणार?

अर्थ बजेटचा 2025

जनावरांसाठीही बनवा क्रेडिट कार्ड, म्हशीसाठी 60000 तर गायीसाठी मिळणार 40000 रुपयांचं कर्ज

अर्थ बजेटचा 2025

अर्थसंकल्पात म्युच्युअल फंड, शेयर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रोत्साहन, नेमका काय होणार फायदा?

अर्थ बजेटचा 2025

किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय? 5 लाख रुपयांचं कर्ज मिळवण्यासाठी कसा कराल अर्ज?

अर्थ बजेटचा 2025

Union Budget 2025 Live Updates : करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 12 लाखांवर, निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा

अर्थ बजेटचा 2025

अर्थसंकल्पात 12 लाख करमुक्तीचा डाव खेळला, पण देशातील भीषण बेरोजगारीवर चकार शब्द नाही! सामान्यांच्या आरोग्याकडेही दुर्लक्ष, शिक्षणावरही हात आखडला

अर्थ बजेटचा 2025

12 लाख नव्हे 13.70 लाख रुपयांचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची संधी, फक्त काम अन् मोठा फायदा, जाणून घ्या कसं?

अर्थ बजेटचा 2025

बजेटनंतर शेअर बाजारात घसरण, जळगावात सोने दरानं 85 हजारांचा टप्पा ओलांडला, MCX वर चांदी महागली

अर्थ बजेटचा 2025

करमुक्त उत्पन्न 7 लाखांवरुन 12 लाख केलं, किती करदात्यांना लाभ होणार, निर्मला सीतारामन यांनी आकडेवारी सांगितली

अर्थ बजेटचा 2025

धाडसी निर्णय घेऊन 10 एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांवर टॅक्स लावायला हवा होता, अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव काय म्हणाले?

अर्थ बजेटचा 2025

Union Budget 2025 : किसान क्रेडिट कार्ड कोणाला मिळतं? कर्जाचे 5 लाख कुठे खर्च करता येतात?

अर्थ बजेटचा 2025

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईसह महाराष्ट्राला काय मिळालं, बजेटमधील टॉप 10 मुद्दे

अर्थ बजेटचा 2025

मध्यमवर्गीयांसाठी ड्रीम बजेट, अर्थसंकल्पाचा महाराष्ट्राला काय फायदा? CM फडणवीसांनी सगळं सांगितलं

अर्थ बजेटचा 2025

पगारदारांना 12 लाख उत्पन्न करमुक्तीचा आनंद गगनात मावेना, पण 'या' दोन अटी अडचणी वाढवणार की नव्या कायद्यात सुटका होणार?

अर्थ बजेटचा 2025

16 लाख रुपये उत्पन्न असल्यास किती कर द्यावा लागेल? नेमकी किती रक्कम करपात्र ठरणार? किती कर द्यावा लागेल?

अर्थ बजेटचा 2025

4 लाखांच्या उत्पन्नावर शून्य कर, मग 12 लाखांचं उत्पन्न करमुक्त कसं? तुमचा फायदा नेमका कुठे? जाणून घ्या सामान्यांना काय मिळणार?

अर्थ बजेटचा 2025

पगारातून 10 ते 50 लाखांपर्यंत उत्पन्न, 2025-26 न्यू टॅक्स रिजीममध्ये किती प्राप्तिकर भरावा लागेल?

अर्थ बजेटचा 2025

Union Budget 2025 : अर्थसंकल्पात तुम्हाला काय मिळालं? शेती-माती उद्योग ते आरोग्य शिक्षण, समजून घ्या महत्वाचे 20 मुद्दे

अर्थ बजेटचा 2025

...तर देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात वाढेल; नितीन गडकरींकडून अर्थसंकल्पाची स्तुती

अर्थ बजेटचा 2025

अर्थमंत्री म्हणाले, 12 लाखांपर्यंत कर माफ; पृथ्वीराज चव्हाणांनी केंद्र सरकारच्या घोषणेची हवाच काढली!

अर्थ बजेटचा 2025

निव्वळ बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा; अर्थसंकल्पावर पृथ्वीराज चव्हाण यांची बोचरी टीका

बजेट टाईमलाईन

2025-26

निर्मला सीतारमन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदा सलग आठवा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. 7 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि 1 अंतरिम अर्थसंकल्पासह सलग 8 अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री बनल्या आहेत. निर्मला सीतारामन या भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री देखील आहेत. त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये नवीन कर व्यवस्था (New tax regime) आणली. ज्याचा उद्देश करदात्यांना त्यांच्या सोईनुसारटॅक्स स्लॅब प्रदान करणे आहे.

निर्मला सीतारमन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात भारताला एक विकसित देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासह 'अमृत काल' वाढीवर (पुढील 25 वर्षांचा संदर्भ देऊन, 2047 पर्यंत) भर दिला. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टप्प्यावर विकास पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्र या अर्थसंकल्पात सात स्तंभांना किंवा 'सप्तर्षी' असे नाव देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी 2.4 ट्रिलियन रुपयांच्या विक्रमी तरतूद करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास, खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

कोविड-19 महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये आरोग्यसेवा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणासाठीची तरतूद 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.5 रुपये आणि डिझेलवर 4 रुपये कृषी इन्फ्रा सेस लावण्यात आला.

निर्मला सीतारमन

2020-21 करीता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात वर्षाला ₹15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दराची एक कररचना प्रस्तावित करण्यात आली. नवीन आयकर व्यवस्था ऐच्छिक ठेवण्यात आली. आणि करदात्याला त्यांच्या वैयक्तिक आवडीनुसार कर रचना निवडण्याची मुभा देण्यात आली. पुढील 5 वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

निर्मला सीतारमन

पियुष गोयल यांनी 2019 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या अंतरीम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान निधी सारख्या योजनांना जाहीर झाली. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. तर, आयकर सवलतीची मर्यादा 5 लाख रुपयापर्यंत वाढवण्यात आली.

पियुष गोयल

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले. अरुण जेटली यांनी 2017-18 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 3 प्रमुख सुधारणांचा समावेश होता, म्हणजे अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण आणि योजना आणि योजनातर खर्च रद्द करणे आदी ठळक निर्णय घेण्यात आले.

अरुण जेटली

अरुण जेटली यांनी 2016-17 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वंचितांना मदत करण्यासाठी तीन प्रमुख योजनांवर भर दिला. पंतप्रधान पिक योजना, आरोग्य विमा योजना आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठीची योजना यावर भर देण्यात आला. अरुण जेटली यांनी 2018-19 करीता अर्थसंकल्प सादर केला. जनतेला आरोग्य विमा देण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली. अर्थसंकल्पात जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर एमएसएमई उद्योगांना मदतीचा हात देण्यात आला. या क्षेत्राला 2022 पर्यंत 3,794 कोटी भांडवल सहाय्य आणि उद्योग अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.

अरुण जेटली

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2015-16 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरण आणि योजनोतर खर्च वाढवण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर होता.

अरुण जेटली

2014-15 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात ‘सबका साथ, सबका विकास’ यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. देशातील तरुणांसाठी कौशल्य कामांसाठी स्किल इंडिया योजनेची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटीसाठी 70.6 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संरक्षणासाठी 2.2 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी दाखवण्यात आली.

पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2014 मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुकी पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर रचनेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाही. उत्पादन क्षेत्रात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अबकारी शुल्क कपात केली.

पी चिदंबरम

2013-14 करीता पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये श्रीमंत आणि मोठ्या कंपन्यांवरील नवीन कर लागू करून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्यावर भर होता. एका दशकात देशातील सर्वात वाईट मंदीमुळे वित्तीय तूट कमी करणे आणि वाढीस पुनरुज्जीवित करणे हे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट होते.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2012-13 मधील अर्थसंकल्प अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाने योजना खर्चात वाढ केली आणि आयकर सूट मर्यादा देखील वाढवली. तसेच सेवा कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

युनियन अर्थसंकल्प २०१०-११ - एफएम प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात मंजूर केले आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि ग्रामीण जीवनमान वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि वाढीव खर्च वाढविण्यावर भर दिला. बॉन्ड्सऐवजी इंधन आणि खतासाठी रोख अनुदान देऊन ही प्रणाली सुलभ केली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी 2009-10 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक संकटाच्या काळात समाजातील असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करताना आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिले. त्यात शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावरील वाढीव खर्चासह व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर कपात समाविष्ट आहे.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणुका होण्यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांसाठींच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली. गृहनिर्माण कर्जे आणि शैक्षणिक कर्जावर आयकर वजावट वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला झाला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

पी चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात शेती कर्ज माफी करण्यात आली. त्याशिवाय आयकरात सवलत, नवीन विद्यापीठे, आयआयटीची घोषणा करण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी 2007-08 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्गीत करण्यात आले. मनरेगा आणि सिंचन योजनांच्या निधीत वाढ करण्यात आली. शिक्षणावरील खर्चात आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 34 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2006-07 मध्ये अर्थमंत्री पी .चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले गेले. मौलाना आझाद फाउंडेशनसाठी निधी दुप्पट झाला, तर अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित योजनांमध्ये वाढ झाली. पुढे, पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत गुंतवणूक वाढवण्याकडे कल दिसून आला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2005-06 करीता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत कंपन्या आणि व्यक्तींसाठी कर कपातीचा दिलासा दिला. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासह आयात दर देखील कमी केले. त्याशिवाय, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढविला गेला. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या यूपीए सरकारचा 2004-05 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना सादर केली गेली आणि गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम, हवाई वाहतूक आणि विमा या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली..

जसवंत सिंग

2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला. 2004-05 चा अंतरिम अर्थसंकल्प जसवंत सिंग यांनी सादर केला. यामध्ये एनडीए सरकारच्या ‘पंच प्राधान्यक्रम’, म्हणजे दारिद्र्य घट, शेती वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कार्यक्षम उत्पादन यावर जोर देण्यात आला.

जसवंत सिंग

2003-04 चा अर्थसंकल्प जसवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पामुळे कृषी क्षेत्राला चालणा मिळाली होती. महत्वाच्या पिकांसाठी एमएसपीची वाढ झाली. त्याशिवाय कापड उद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यात मदत करण्यासाठी पॉलिस्टरवर अबकारी कर्तव्य कपात लागू केली गेली.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2002-03 च्या अर्थसंकल्पात शेती, साखर आणि नोटाबंदीवर जोर देण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प यशवंत सिन्हा यांनी सादर केला होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला. 2001-02 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय या अर्थसंकल्पात होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट कर रचना सुलभ केली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही भर दिला.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

"2000-01 मध्ये अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वित्तीय नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्याशिवाय आयटी क्षेत्राला कर ब्रेकद्वारे प्रोत्साहित केले आणि ई-गव्हर्नन्सवरही विशेष भर होता. "

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याआधी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जात होता.

अर्थमंत्री पी चिदंबरम

1 जून 1998 रोजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता. 1997 च्या बजेटला ड्रीम बजेट म्हटले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांचा रस्ता दर्शविला गेला. ज्यामध्ये आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करांवर अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे याचा समावेश होता.

पी चिदंबरम

19 मार्च 1996 रोजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी एचडी देवगौड़ा पंतप्रधान होते.

पी चिदंबरम

नरसिंह राव यांच्या सरकारचं शेवटचं बजेट ठरलं. 15 मार्च 1995 रोजी मनमोहन सिंह यांनी पाचव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला.

मनमोहन सिंग

28 फेब्रुवारी 1994 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

27 फेब्रुवारी 1993 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

मनमोहन सिंग

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.

पीव्ही नरसिंह राव

24 जुलै 1991 रोजी कॉंग्रेस पक्ष पीव्ही नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानांच्या अंतर्गत सत्तेत आला. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. सिंग यांनी भारताचे पहिले बजेट सादर केले, ज्याचे वर्णन भारतीय इतिहासातील 'महत्त्वाचे' अर्थसंकल्प आहे, आरबीआयचे माजी राज्यपालांनी सुधारणांच्या मालिकेत प्रवेश केला.

मधु दंडवते

19 मार्च 1990 रोजी अर्थमंत्री मधु दंडवते यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्हीपी सिंह यांचं सरकार होते.

शंकरराव चव्हाण

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्ही पी सिंह यांनी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर केला.

व्ही पी सिंह

"16 मार्च 1985 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही पी सिंह यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते. "

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

27 फेब्रुवारी 1982 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

आर वेंकटरमण

तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1981 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.

आर वेंकटरमण

1980-81 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री आर वेंकटरामण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

या अर्थसंकल्पात, सरकारने मध्य-प्रायोजित नियोजित योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढ आणि सामाजिक कल्याणाच्या गतीला गती देण्यासाठी 1455 रुपयांमधून 1787 रुपयांवरील नेलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

हे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जात असे कारण त्या वर्षात वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये होती. जेव्हा भारत तीव्र आर्थिक संकटातून जात होता त्या काळात हे बजेट मांडण्यात आलं.

चिदंबरम सुब्रमण्यम

"महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता, त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट आहे."

चिदंबरम सुब्रमण्यम

महसूल अंदाजे 10,521 कोटी रुपये आणि 10,768 कोटी रुपयांचा खर्च होता. त्यामुळे 247 कोटी रुपयांची तूट आहे.

हिरुभाई एम. पटेल

1976-77 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या 247 रुपयांच्या तुलनेत 490 रुपयांची तूट.

हिरुभाई एम. पटेल

1977-78 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदलांच्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला.

हिरुभाई एम. पटेल

बेकायदेशीर उपक्रमांना आळा घालण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने 16 जानेवारी 1978 रोजी 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बजेट एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सादर केले गेले.

चरण सिंग

उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री चरण सिंग यांनी अर्थसंकल्पात सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. 20 ते 40 टक्क्यांवरून केंद्रीय अबकारी शुल्क दुप्पट करणाऱ्या राज्यांच्या वाट्याचे परिणामही आत्मसात केले.

आर वेंकटरमण

प्रणब मुखर्जी

28 फेब्रुवारी 1983 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

प्रणब मुखर्जी

29 फेब्रुवारी 1984 रोजी प्रणब मुखर्जी यांनी भारताचे सामान्य बजेट सादर केले

व्ही पी सिंह

28 फेब्रुवारी 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी अर्थसंकल्प सादर केला.

राजीव गांधी

29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले. 29 फेब्रुवारी 1988 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री एन डी तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. त्यांनी केवळ त्या वर्षाचे बजेट सादर केले.

राजीव गांधी

28 फेब्रुवारी 1989 रोजी शंकरराव चव्हाण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

शंकरराव चव्हाण

मधु दंडवते

पीव्ही नरसिंह राव

29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. 29 फेब्रुवारी 1992 रोजी मनमोहन सिंह यांनी सलग दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.