मालेगाव मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची व्याप्ती वाढली, 120 नव्हे 1200 कोटींची अफरातफरी, ईडी तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Malegaon ED Raid : मालेगाव बँक गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट समोर येत आहे. हा गैरव्यवहार 120 कोटी नव्हे तर 1200 कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

Malegaon ED Raid

Source : ABP Majha

नाशिक : मालेगाव बँक गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट समोर येत आहे. हा गैरव्यवहार 120 कोटी नव्हे तर 1200 कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. 21 बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यातून 800 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला असून गैरव्यवहाराची नवी मुंबई, सुरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश व दिल्लीपर्यंत व्याप्ती असल्याची धक्कादायक माहिती ईडीच्या तपासात समोर आली आहे. 
 
याबाबत अधिक माहिती अशी की, मालेगाव (Malegaon) येथील मर्चेंट बँकेच्या (Merchant Bank) शाखेत बेरोजगार तरुणांच्या खात्यांवरून 125 कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. हे पैसे 'व्होट जिहाद'साठी वापरल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी केला होता. ईडी, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक आदी ठिकाणी तक्रार देत त्यांनी चौकशीची मागणी केली होती. यामुळे राज्यभरात एकच खळबळ उडाली. सक्तवसुली संचालनालय (ED) करत असलेल्या तपासाची व्याप्ती वाढली आहे. हा गैरव्यवहार १२०० कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय असून बनावट कंपनीद्वारे 21 बँक खात्यांतून करण्यात आलेल्या 800 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती ईडीला मिळाली आहे. 

वोट जिहाद फंडिंगचा आरोप

त्यातील बहुसंख्य कंपन्या एकल मालकी असून त्या नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश व दिल्ली येथील असल्याचे समजते. या प्रकरणात राजकीय पक्ष व व्यक्तीच्या सहभागाबाबतही ईडी तपास करीत आहे. मालेगाव येथील सिराज अहमद हारून मेमनने नाशिक मर्चंट को-ऑप बँक शाखा मालेगावसह दोन बँकांमध्ये सुमारे 14 बँक खाती उघडल्या प्रकरणाशी संबंधित 28 ठिकाणी नुकतेच ईडीने छापे टाकले होते. मेमनला स्थानिक छावणी पोलिसांनी अटक केली होती. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणाला ‘वोट जिहाद फंडिंग’ गैरव्यवहार असे म्हटले आहे. 

13 पीडित तरुणांना आयकर विभागाने बजावली नोटीस

मालेगाव येथील नामको बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक उलाढाली प्रकरणी 13 पीडित तरुणांना आयकर विभागाच्या बेनामी मालमत्ता विभागाने नोटिसा बजावल्या असून त्यांना आपले म्हणणे 16 डिसेंबर 2024 पर्यंत मांडण्यास संगितले आहे. आयकर विभागाने खटला दाखल करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. आता या प्रकरणात आणखी काय माहिती समोर येणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या