Naigaon BDD : नायगाव बीडीडी वासियांना हायकोर्टाचा दिलासा, पुढील आदेश देईपर्यंत घरं रिकामी न करण्याचे निर्देश
MHADA On BDD : विलंबामुळे बीडीडी पुर्नविकासाचा खर्च दरवर्षी 7 टक्क्यांनी वाढतोय, त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी अशी विनंती म्हाडाने आज मुंबई हायकोर्टात दिली आहे.
मुंबई: नायगाव बीडीडीतील घरं सध्या रिकामी करु नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हाडाला दिले आहेत. तसेच बीडीडी चाळींमध्ये नेमकी किती घरे आहेत?, किती इमारती आहेत?, या चाळींचा पुनर्विकास नेमका कसा केला जाणार आहे?, याची संपूर्ण माहितीही म्हाडाला उद्या, बुधवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. या पुनर्विकासाचा खर्च दरवर्षी 7 टक्क्यांनी वाढतोय, त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती म्हाडानं हायकोर्टाकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नायगाव येथील बीडीडी चाळींत 'अ' आणि 'ब' असे दोन भाग आहेत. त्यातील 'ब' भागातील चाळींच्या पुनर्विकासाचं काम सध्या सुरु आहे. इथं एकूण 23 इमारती आहेत. या इमारती टप्प्या टप्प्यानं रिकामी करण्याचं काम म्हाडा सध्या करत आहे. मात्र सध्या पावसाळा सुरु आहे, मुलांच्या शाळाही सुरु झाल्या आहेत. तेव्हा येथील 12 ते 16 'ब' या इमारती तूर्तास रिकाम्या करु नयेत, अशी मागणी करणारी याचिका संदेश दयानंद मोहिते यांनी हायकोर्टात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत 31 जुलै 2023 पर्यंत आम्ही नायगाव बीडीडीतील घरे रिकामी करणार नाही, अशी हमी म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी हायकोर्टाला दिली होती. मात्र ही मुदत पूर्ण झाल्यानं रहिवाशांनी आता हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यासुनावणी दरम्यान बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा तपशील आम्हाला जाणून घ्यायचा आहे. म्हाडानं याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश जारी करत सुनावणीपर्यंत घरं रिकामी करण्याची प्रक्रिया होणार नाही ही म्हाडाची हमी कायम ठेवण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले आहेत.
नायगाव येथील 17 ते 22 'ब' या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडानं सुरु केला आहे. यातील 16 ब इमारत रिकामी करण्यात आली आहे. दोन प्रमुख टप्प्यात हा पुनर्विकास होणार आहे. बीडीडी चाळ 'ब' इमारतींच्या पुनर्विकासाचं काम 21 एप्रिल 2017 रोजी एल अँड टी कंपनीला देण्यात आलेलं आहे. 7 वर्षांत म्हणजे 21 एप्रिल 2024 पर्यंत हा टप्पा पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. मात्र विविध कारणांमुळे आधीच या पुनर्विकासाला उशीर झाला आहे. या पुनर्विकासाचा खर्च म्हाडा कंपनीला देते. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 2 हजार 902 कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाला उशीर होत असल्याने दरवर्षी हा खर्च 5 ते 7 टक्क्यांनी वाढत आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे ही याचिका दंड ठोठावून निकाली काढावी, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र म्हाडानं हायकोर्टात सादर केलं आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
