BLOG | रु. 1 च्या दंडाचा अन्वयार्थ

प्रशांत भूषण यांनी एक रुपया दंड भरला म्हणजे ते दोषी ठरतील असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी गुन्हा मान्य केला नाही, माफी सुद्धा मागितली नाही त्यामुळे त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

प्रशांत भूषण यांनी एक रुपया दंड भरला म्हणजे ते दोषी ठरतील असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी गुन्हा मान्य केला नाही, माफी सुद्धा मागितली नाही त्यामुळे त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. With protest म्हणजे निषेधासह ते दंड भरू शकतात, व त्यांना वाटल्यास त्या निर्णयातील काही व्यापक कायदेशीर विषयांवर आव्हान याचिका दाखल करू शकतात. त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे त्यांनी स्वतःला दोषी मानण्यास नकार दिला आहे.

मला वाटते त्यांनी एक रुपया दंड भरावा आणि सर्वोच्च न्यायालयात दणकून वकिली करावी. पुढील तीन वर्षे सरकारला विविध जनहित याचिकांद्वारे प्रश्न विचारले जाऊ नये म्हणून ' एक रुपया दंड भरला नाही तर तीन महिने कारावास आणि तीन वर्षे वकिली करण्यावर बंदी' अशी अवास्तव शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 'प्रमाणशीर शिक्षेचे तत्व' ( proportionate punishment principle) जे जगात सगळ्या न्यायव्यस्थांमध्ये पाळले जाते त्या न्यायतत्वाचे उल्लंघन झाले आहे का? , Scandalizing the court म्हणजे नेमके काय?, न्याय व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ( actual interference in admitinistration of justice) म्हणजे काय?, न्यायिक व्यवस्थापन हे न्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे की हक्क?, सुशासनाची मागणी करणे नागरी हक्क आहे का?, सु-मोटो दखल असे या प्रकरणात होते का कारण मुळातील याचिका एका अॅड माहेश्वरी नावाच्या वकिलाने दाखल केली होती, न्यायालयाने सु-मोटो दखल केव्हा घ्यावी? असे अनेक प्रश्न चर्चेत आले आहेत आणि त्यातून एक नवीन पारदर्शक न्यायव्यस्थाच निर्माण होईल असे मला वाटते.

याविषयावर अनेकांनी कार्टून या अभिव्यक्ती प्रकारातून मार्मिक भाष्य केले. प्रशांत भूषण व न्यायालयाचा अवमान या 2020 मध्ये झालेल्या केसमुळे कायदेविषयक चर्चेचा एक मोठा इतिहास तयार झाला आहे. ज्यांनी चुका केल्या, ज्यांनी चुकांचे समर्थन केले, ज्यांनी चुकांना बरोबर म्हणण्यासाठी आपली वकिली बुद्धी वापरली, चुकीचे अनव्यार्थ ज्यांनी पत्रकारितेचा वापर करून पसरविले त्यांना येणारा काळ माफ करणार नाही. सत्याच्या अनेक बाजू असतात आणि त्या संपूर्ण सत्याकडे घेऊन जाणारी प्रक्रिया तरी आपण प्रस्थापित करू शकतो, सत्याचा शोध सुरूच राहील.

न्यायिक उत्तरदायित्व कायदा (Judicial Accountability Bill ) अनेक वर्षांपासून संसदेत पेंडिंग आहे. दवरवेळी कुणीतरी ते नवीन स्वरूपात मांडतात त्यावर विचार होण्याची गरज आहे. न्यायव्यस्थेतील लोकांचे उत्तरदायित्व आणि जबाबदाऱ्या नक्की ठरविणारा कायदा असण्याची गरज आहे. न्यायव्यस्थेचा सगळ्यांनी आदर ठेवावा. लोकशाही यंत्रणांचा आदर करण्यातूनच लोकशाही मजबूत होणार आहे याची जाणीव नागरिकांनी ठेवली पाहिजे आणि त्याचवेळी नागरिकांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने बघणाऱ्या व्यवस्था असाव्यात ही लोकशाहीतील अपेक्षा कायम राहील.