ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने?
OBC Political Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमध्ये 'लेटर वॉर'
राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, असे निर्देश देणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले आहे. "हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालानी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी", असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, साकीनाक्यातील घटनेने राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.
राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक
सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे.
काय म्हणाले होते राज्यपाल
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी साकीनाका प्रकरणी एक पत्र लिहलं आहे. या पत्रात त्यांनी दोन दिवासाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले.राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात साकीनाका प्रकरणावरून चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांवरील अत्याचार, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत देखील चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे निर्देश राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
