राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात पुन्हा 'लेटर वॉर', महिला सुरक्षेवरून राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर

सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे, असे देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रात म्हणाले.

Feature_Photo_7

मुंबई : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा लेटर वॉर पाहयाला मिळत आहे.  राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, असे निर्देश देणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले आहे.  "हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालानी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी", असे मुख्यंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, साकीनाक्यातील घटनेने राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी  राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात  साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.

राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक 

सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे संपूर्ण पत्र

मा. राज्यपाल, 
जय महाराष्ट्र!  
महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळाले. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो. विशेषतः साकीनाका परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे राजभवनावर आपल्या भेटीस आली. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना असल्याने याबाबत विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशा आपल्या भावना आहेत. मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे. 

साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. पोलीस घटनास्थळी फक्त दहा मिनिटांत पोहोचले व त्वरीत आरोपीस बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा. राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. 

 

महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही.  देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे. ९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी असलेला एक पुजारी व त्याच्या तीन साथीदारांचे क्रौर्य इथेच थांबले नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मारेकऱ्यांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील अशाच एका घटनेकडे देखील मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तेथील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. खासदाराच्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांकडे गेली, पण तिला न्याय मिळाला नाही. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तब्बल तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुदैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी.

उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभे राहात आहे. आपण सगळेच प्रभू श्रीरामांचे भक्त आहोत. श्रीरामांनी महिलांचे रक्षण, सुरक्षा यासाठी धनुष्यबाण नेहमीच सज्ज ठेवला. पण त्या 'रामराज्या'त महिला खरोखरच सुरक्षित आहेत काय? उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. बिजनोरमध्ये रेल्वे स्थानकावर या पीडित मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला. १० सप्टेंबरला दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास नोकरीसाठी मुलाखत देऊन येताना रेल्वे स्थानकावरच ही घटना घडली. आरोपीने या मुलीवर बलात्कार केला व तिला ठार केले. उत्तर प्रदेशातील हाथरस, उनावमधील बलात्कार व अत्याचारांच्या घटनांनी अनेकदा देशाला धक्का बसला आहे. बदायू जिल्ह्यातील दोन चुलत बहिणींवर बलात्कार करून त्यांच्या हत्येच्या घटनेचे पडसाद तर संयुक्त राष्ट्रात उमटले होते. उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अशा प्रकारच्या अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे NCRB चे म्हणणे आहे. पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही. 

जम्मू-कश्मीरमधील कश्मिरी पंडितांच्या माय-भगिनींना नराधमांच्या अत्याचाराचे नेहमीच शिकार व्हावे लागले. त्यांच्यावरील अत्याचार तालिबान्यांच्या नराधमी कृत्यांना लाजविणारे आहेत, पण जम्मू-कश्मीरात भाजपचे सरकार असताना या प्रश्नी ना विशेष अधिवेशन बोलावले ना कधी गांभीर्याने चर्चा केली. उत्तराखंड ही तर देवभूमीच म्हणावी लागेल. आपण स्वतः या देवभूमीचे सुपूत्र आहात. मुख्यमंत्री म्हणून या राज्याचे नेतृत्व आपण केले आहे. उत्तराखंडच्या देवभूमीचा महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे. देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांत दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत महिलांवरील बलात्कार, हत्येचे गुन्हे सतत वाढत आहेत. हुंडाबळी, महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हेही वाढत आहेत. यावर काय उपाय योजना करावी बरे? तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलवू शकतो काय?

 महाराष्ट्राचे जुळे भावंड असलेल्या गुजरातशी आमचे एक भावनिक नाते आहे, पण गुजरात मॉडेलमध्ये महिला खरेच सुरक्षित आहेत काय? गुजरात पोलिसांच्या रिपोर्टनुसारच रोज १४ महिलांवर बलात्कार, यौन शोषणसारख्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून १४ हजार २२९ महिला बेपत्ता झाल्या. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. 

१७ एप्रिल २०२१ रोजी अहमदाबादमधून एका २५ वर्षांच्या महिलेस पळवून बलात्कार व हत्या करण्यात आली. या महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केल्याचे पोस्टमार्टेम अहवालात सिद्ध झाले. मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सूरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. आकडे सांगतात, गुजरातमध्ये रोज ३ बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल. 

साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात  साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.

महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवरायांचे राज्य आहे. छत्रपतींनी त्यांच्या हिंदवी स्वराज्यात महिलांच्या सुरक्षेस नेहमीच प्राधान्य दिले. हे नव्याने सांगायला नको, स्वराज्यातील तसेच शत्रूंच्या स्त्रियांचाही छत्रपती शिवरायांनी योग्य तो आदर ठेवला आणि त्यांना सन्मानाने वागवले. त्याचबरोबर स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांची त्यांनी कधीच गय केली नाही. महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार शिवरायांच्या त्याच परंपरेची पताका घेऊन पुढे निघाले आहे. राज्यपाल तसेच वडिलधारे म्हणून आपले आशीर्वाद आम्हाला मिळावेत, ही अपेक्षा. 
कळावे. 

आपला नम्र

(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)