साकीनाका बलात्कार प्रकरणी दोन दिवसांचं अधिवेशन घ्या, राज्यपालांचे मुख्यमंत्री ठाकरेंना निर्देश

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात साकीनाका प्रकरणावरून चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांवरील अत्याचार, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत देखील चिंता व्यक्त केली

Feature_Photo_6

मुंबई : साकीनाका बलात्कार प्रकरणी  विरोधकांनाबरोबरच आता राज्यपालांनीही या प्रकरणात उडी घेतली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी साकीनाका प्रकरणी एक पत्र लिहलं आहे. या पत्रात त्यांनी दोन दिवासाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात साकीनाका प्रकरणावरून चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांवरील अत्याचार, कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत देखील चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे निर्देश राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत. राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील उत्तर दिले आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात लिहिले की, साकीनाक्यातील घटनेने राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात  साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.

 

साकीनाका प्रकरणातील महिलेच्या मृत्यूनंतर मोठी खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवा, असे आदेश दिले होते. मात्र आता राज्यापाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार हा वाद शिगेला गेला आहे. निलंबित 12 आमदारांना परत आणण्यासाठी राज्यपालांना  अधिवेशन पाहिजे , असा महाविकास आघाडीने आरोप केला आहे. 

मुंबईतील उपनगर साकीनाका येथे एका टेम्पोत 32 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला. या अत्याचारानंतर महिलेला अमानुषपणे केलेल्या मारहाणीत महिला गंभीर जखमी झाली होती. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना, तिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतक एका महिन्याच्या आत आरोपीवर दोषारोपपत्र दाखल करावे, जलदगती न्याय काय असतो ते अशा नराधमांना दाखवून द्यावे जेणेकरून पुढे कुणी अशी हिंमत करणार नाही.  तातडीने या प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्तांची नेमणूक करून न्यायालयीन खटल्याची तयारी करावी असे स्पष्ट आदेश आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले होते.