देशभरात एकाचवेळी निवडणुका कधीपासून? मोदी सरकार संसदेच्या अग्नीपरीक्षेत पास होणार? जाणून घ्या, लोकसभा-राज्यसभेचा नंबर गेम
One Nation One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुरुवारी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयकाला मंजुरी दिली. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकार यासंदर्भात सर्वसमावेशक विधेयक आणू शकतं, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
Parliament Winter Session: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation One Election Bill) संबंधित विधेयक 17 डिसेंबर म्हणजेच, आज लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत. याला संविधान (129वी दुरुस्ती) विधेयक 2024 असं संबोधलं जात आहे. दुसरीकडे, भाजपनं आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांना 17 डिसेंबर 2024 रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महत्त्वाच्या कायदेविषयक कामांवर चर्चा होणार असल्याचं पक्षानं म्हटलं आहे.
मोदी कॅबिनेटनं दोन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. एक घटना दुरुस्ती विधेयक आहे, जे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी सादर केलं जाईल. दुसरं एक समान विधेयक आहे, जे दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकसभा आणि इतर राज्यांसह विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सादर केले जाईल. मात्र, या अधिवेशनात विधेयक मंजूर होणं अपेक्षित नाही. ही विधेयकं सभागृहात सादर होताच, ती संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवली जातील अशी अपेक्षा आहे.
देशभरात एकाच वेळी निवडणुका कधी होणार?
एक देश, एक निवडणूक हा भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांचा जुना अजेंडा आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून याचा पुरस्कार करत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी 2 सप्टेंबर 2023 रोजी कोविंद समितीची स्थापना करून पहिलं पाऊल उचललं. आता ते कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत, पण हा कायदा झाला तरी तो 2029 किंवा 2034 पासून लागू होईल की नाही, याबाबत अद्याप केंद्र सरकारनं कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
विधेयकानुसार, साऱ्या निवडणुका एकत्र नाहीच...?
केंद्र सरकारच्या निर्णयानं आणखी एक संकेत मिळतोय तो म्हणजे, सध्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या बाजूनं नाही, कारण मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या विधेयकांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांबरोबरच पंचायती किंवा नागरी निवडणुका घेण्यासंबंधीची विधेयकं आहेत. कोविंद समितीची सूचना होती की, आधी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात आणि 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घ्याव्यात. खरं तर सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात अडचण अशी आहे की, त्यासंबंधीचं विधेयक किमान निम्म्या राज्यांना मंजूर करावं लागेल. हे जरा अवघड असेल, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचं विधेयक मंजूर करण्याचं कोणतंही घटनात्मक बंधन नाही. कदाचित त्यामुळेच सरकार या उपक्रमाद्वारे अंमलबजावणीबाबत आपली बांधिलकी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पहिलं संविधान दुरुस्ती विधेयक...
कायदा मंत्री एक घटना दुरुस्ती विधेयक आणतील, ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद असेल. दुसरं केंद्रशासित प्रदेश दुरुस्ती विधेयक असेल. या योजनेच्या अनुषंगानं दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीर सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुकांना या योजनेत समाविष्ठ करण्यासाठी दुसरं विधेयक सादर केलं जाईल.
एखाद्या राज्यात वेगळ्या निवडणुका घेता येणार?
यापूर्वी हे विधेयक चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (JPC) पाठवलं जाऊ शकतं, असं समोर आलं होतं. या विधेयकात कलम 2 मधील पोटकलम 5 मध्ये कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या विधेयकाद्वारे देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे, त्या परिस्थितीत लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुकाही घेता येणार नाहीत, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकात असं म्हटलं आहे की, राष्ट्रपती असा आदेश देऊ शकतात की, जी विधानसभा लोकसभेसोबत निवडणुका घेऊ शकत नाही, ती नंतर लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक घेऊ शकते.
'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या तरतूदी काय?
दरम्यान, घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या कलम 2 मधील पोटकलम 5 नुसार, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत कोणत्याही विधानसभेची निवडणूक घेता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाचं मत असल्यास, राष्ट्रपतींना स्वतंत्र निवडणुका जाहीर करण्याची शिफारस करू शकतात. त्यानंतर राष्ट्रपती आदेश जारी करतील आणि नंतर त्या राज्यात विधानसभा निवडणुका घेऊ शकतात.
नंबर गेममध्ये कोण, कुठे?
कोविंद कमिटीच्या समोर ज्या पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या समर्थनार्थ कौल दिलेला, लोकसभेत त्या सर्व खासदारांची संख्या 271 आहे. समर्थन किंवा विरोध न करणाऱ्या खासदारांची संख्या जोडल्यास हा आकडा 293 पर्यंत पोहोचेल. त्यात टीडीपीचे सदस्यही एनडीएमध्ये आहेत. या सर्वांनी सभागृहात सरकारच्या बाजूनं मतदान केलं तरीसुद्धा 439 सदस्य मतदानासाठी उपस्थित राहिले, तरच विधेयक मंजूर होईल. जर सर्व खासदार मतदानासाठी उपस्थित असतील, तर लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी 362 खासदारांची आवश्यकता असेल. अशा परिस्थितीत हे विधेयक लोकसभेत फेल होण्याची शक्यता जास्त आहे.
संसदेत कोणता पक्ष NDA च्या बाजूनं मतदान करणार?
राज्यसभेचं गणितही सत्ताधारी पक्षासाठी सोपं नाही. 113 एनडीए, सहा नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांसह, सत्ताधारी छावणीला 121 मतं सहज मिळू शकतात. पण, दोन तृतीयांश समर्थनासाठी 154 मतांची आवश्यकता आहे (सध्या एकूण खासदार 231 आहेत). म्हणजेच, 33 मतांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समितीचे 19 खासदार आहेत. हे पक्ष ना एनडीएसोबत आहेत, ना इंडिया आघाडीसोबत. ते एनडीएच्या बाजूनं मतदान करतील, असं गृहीत धरलं तरी एनडीएसाठी आवश्यक असलेला आकडा गाठता येणार नाही. इंडिया आघाडीमध्ये 85 खासदार आहेत. अपक्ष कपिल सिब्बलही त्यांच्या बाजूनं मतदान करू शकतात. एआयएडीएमकेचे चार आणि बसपचा एक खासदार आहे. त्यांचा कल कोणाकडेच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत मतदानादरम्यान त्यांची भूमिका काय आहे? हे त्याचवेळी स्पष्ट होईल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
