स्तन पकडणे, पायजम्याची नाडी खोलणे बलात्कार नाही; अलाहाबाद कोर्टाच्या निकालावर संताप, नीलम गोऱ्हेंचं सर्वोच्च न्यायालयास पत्र
आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने पीडितेला पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी खेचणे आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न करणे या कृतींना बलात्काराचा प्रयत्न मानले नाही.
मुंबई : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (High court) आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि पायजमाची नाडी ओढणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या या निरीक्षणावरुन आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam gorhe) यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठाम भूमिका घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त निकालाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे केली आहे. क्रिमिनल रिव्हिजन केस क्रमांक 1449/2024 वरील हा निकाल देशभरात चर्चेचा विषय ठरला असून, यावर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उत्तर प्रदेशातील कासगंज भागातील हे प्रकरण 2021 चे आहे, जेव्हा काही लोकांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता.
उच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दिलेल्या या निर्णयात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने पीडितेला पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी खेचणे आणि तिला पुलाखाली खेचण्याचा प्रयत्न करणे या कृतींना बलात्काराचा प्रयत्न मानले नाही. न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 376 सह कलम 511 तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अन्वये आरोप न लावता, फक्त कलम 354(ब) IPC आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 9/10 अंतर्गत सौम्य स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. आता, महिला नेत्या आणि महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांना याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या निकालामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून, लैंगिक गुन्ह्यांविरोधातील कठोर कायद्यांचा हेतू न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“या निकालामुळे लैंगिक अत्याचार पीडितांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर परिणाम होईल आणि कायद्याचा धाक राहणार नाही ,” असे मत व्यक्त करत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेत उचित निर्णय घेतला पाहिजे .”यामुळे न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होत असून, महिलांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि लैंगिक गुन्हे करणाऱ्यांना योग्य ती शिक्षा मिळेल.
हेही वाचा
राज्यातील एकही लाडकी बहीण वंचित राहणार नाही; एकनाथ शिंदेंचा शब्द; म्हणाले, कुठलीच योजना बंद नाही
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
