अजित पवारांचे बंधू, शंभूराजे देसाई आणि भाजपचे पृथ्वीराज देशमुख यांच्या साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटीसा

शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे पैसे वेळेत न देण्याचा फटका सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांशी संबंधित साखर कारखान्यांना बसलाय. साखर कारखान्यांच्या या दिरंगाईची दखल घेऊन साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांच्या साखरेच्या जप्तीची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेशी संबंधित राजकारण्यांचे साखर कारखानेही या कारवाईतून सुटलेले नाहीत.

पुणे: सातारा जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे पैसे न दिल्याबद्दल साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावलीय. यामधे अजित पवारांचे धाकटे बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या मालकीचा फलटण तालुक्यातील शरयु एग्रो इंडिया लिमिटेड साखर कारखाना, शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराजे देसाई यांच्याशी संबंधित लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, सांगलीचे भाजप जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांचे भाऊ संग्राम देशमुख यांचा सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील ग्रीन पॉवर शुगर्स लिमिटेड आणि कॉंग्रेसचे नेते प्रल्हाद साळुंखे यांचा फलटण तालुक्यातील न्यू फलटण शुगर्स लिमिटेड या कारखान्यांचा समावेश आहे. साखर आयुक्तांनी या चार कारखान्यांच्या नावाने रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट्स इश्यु केलेली आहेत. या पत्रांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या कारखान्यांच्या साखरेची जप्ती आणि विक्री करुन शेतकऱ्यांची ऊसाची देणी भागवण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी या कारखान्यांची स्थावर मालमत्ता विकूनदेखील शेतकर्यांची देणी भागवू शकतात. नोटिसा धाडण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रूपये थकवले आहेत. शरयु - १६ कोटी २३ लाख,  लोकनेते बाळासाहेब देसाई - २ कोटी ३३ लाख, ग्रीन पॉवर- ५ कोटी २ लाख, न्यु फलटण शुगर्स- १ कोटी ३८ लाख अशी ही थकबाकी आहे. महाराष्ट्रातील ८२ कारखान्यांना आतापर्यंत अशाप्रकारे आर. आर. सी.च्या  नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीनंतर त्या कारखान्याला शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी पंधरा पंधरा दिवसांची अशी दोन वेळा मुदत दिली जाते. तरीही ऊसाचे पैसे न दिल्यास जिल्हाधिकारी स्थावर मालमत्ता विकून वसूलीची कारवाईही करू शकतात.