शेतकर्‍यांचा मावेजा न दिल्याने औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राला न्यायालयाचा दणका; अंबाजोगाई दिवाणी न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश

Ambajogai Civil Court : बीडच्या अंबाजोगाई दिवाणी न्यायालयाने परळी औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.

Ambajogai Civil Court

Source : ABP MAJHA

Beed News : बीडच्या अंबाजोगाई दिवाणी न्यायालयाने परळी औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार विद्युत निर्मिती केंद्राचे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे बँक खाते जप्त केले जाणार आहे. परळी तालुक्यातील दादाहरी वडगाव या ठिकाणी 250 मेगावॅट विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन करण्यात आल्या होत्या. 

मात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचा मावेजा अत्यल्प दिल्याने शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यानुसार न्यायालयाने 2022 मध्ये शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा मंजूर केला होता. हा मावेजा संबंधित शेतकऱ्यांना विद्युत निर्मिती केंद्राकडून देण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात वसुली अर्ज दाखल केला होता. यावर सुनावणी करत परळीतील बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखा व्यवस्थापकांना पुढील आदेशापर्यंत हे खाते जप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मोठी नामुष्की! चक्क बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त

असाच एक प्रकार बीडच्या वडवणी तालुक्यातील चिखल बीड येथे घडला होता. या ठिकाणी 1998 मध्ये लघु सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला होता . मात्र 1998 पासून संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा अद्याप मिळालाच नाही. त्यामुळे तीन शेतकरी हतबल झाले होते. शेतकऱ्यांनी अखेर कोर्टात धाव घेतली आणि कोर्टाने सर्व प्रकार समजून घेत चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्तीचे आदेश दिले. माजलगाव कोर्टाने जिल्हाधिकारी त्यांच्या गाडीचे जप्तीचे आदेश काढल्यानंतर ही जप्तीची कारवाई लगेच करण्यात आली. दरम्यान बीडच्या जिल्हाधिकारी कचेरी कार्यालयातून सदर गाडी जप्त करण्यात आली आहे.

विविध मागण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा 

 खरीप हंगाम 2024 चा अग्रिम 25% पीक विमा अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. शासनाने आणि विमा कंपनीने ऑगस्टमध्येच आगरीम 25% पीक विमा देण्याचे जाहीर केले होते. पण अद्यापही शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे मिळाले नाहीत. तसेच अंतिम नुकसानीचे पंचनामे होऊन त्याला आता चार महिने उलटत असतानाही पिक विमा संदर्भात नापीक विमा कंपनी ठोस निर्णय घेते आहे, ना प्रशासन त्याकडे लक्ष देत आहे.  त्यामुळे त्रासलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढला. 

शासनाने सोयाबीन खरेदी केंद्र मार्फत शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केले असले तरी अद्यापही शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन घरी शिल्लक आहे. त्यामुळे हे खरेदी केंद्र अजून काही दिवस सुरू ठेवावे, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

हे ही वाचा