गुड न्यूज,ठेवीदारांची चिंता कमी होणार, बँकांमधील ठेवींवरील संरक्षण दुप्पट होणार? केंद्र सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत
Insurance Cover : बँकांमधील ठेवीवर दिलं जाणारं संरक्षण 5 लाखांवरुन वाढवून दुप्पट करण्याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकतं.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा बँकांमधील ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या विमा संरक्षणाच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार आहे. एखाद्या बँकेनं त्यांच्याकडील ठेवींसाठी विमा संरक्षण घेतलं असल्यास ती बँक आर्थिक अडचणीत आल्यास ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यतची रक्कम दिली जाते. केंद्र सरकार याबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकतं, असं वृत्त फायनान्शिअल एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रानं दिलं आहे.
बँकांमधील ठेवींवर दिलं जाणारं विमा संरक्षण 5 लाखांवरुन 10 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती आहे. विमा संरक्षणाची रक्कम वाढवल्यास याचा फायदा ठेवीदार,ज्येष्ठ नागरिकांना होईल. याशिवाय लोकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास वाढेल, असा विचार केंद्राचा आहे. याशिवाय यासंदर्भातील घोषणा मार्च महिना संपन्यापूर्वी केला जाईल, अशी माहिती आहे.
बँकांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींसाठी बँका डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडे ठराविक रक्कम जमा करुन विमा संरक्षण घेऊ शकतात. विमा संरक्षणाची रक्कम 5 लाखांवरुन 10 लाखांवर नेल्यास बँकांना ते परवडेल का याबाबतची माहिती घेणं सुरु आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी यासंदर्भातील घोषणा होऊ शकते, अशी माहिती आहे. ठेवींवरील विमा संरक्षण 8 ते 12 लाखांदरम्यान असावं यासंदर्भातील चर्चा सुरु आहेत.
बँकांमधी ठेवींचं संरक्षण 10 लाखांपर्ंयत वाढवल्यास डीआयसीजीसीकडे भरावं लागणार शुल्क देखील वाढणार आहे, अशी माहिती आहे.
ज्येष्ठ नागरिक संघटनांकडून बँकांमधील ठेवींवरील विमा संरक्षण 34 .2 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण द्यावं अशी मागणी केली गेली होती.
बँकांमधील ठेवींवर विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत, असं वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी म्हटलं.
सध्या बँकांमधील ठेवींवर 5 लाख रुपयांचं संरक्षण दिलं जातं. हे संरक्षण सर्व प्रकारच्या बँकांवर लागू होतं. यामध्ये सहकारी बँकांचा देखील समावेश आहे. एखादी बँक तोट्यात गेल्यास विमा संरक्षणाद्वारे ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाते.
डीआयसीजीसीनं 1432 कोटी रुपयांचे क्लेम 2023-24 मध्ये सेटल केले आहेत. हे दावे पूर्णपणे 27 सहकारी बँकांशी संबंधित असल्याचं समोर आलंय. तर, डीआयसीजीसीनं 23879 कोटी रुपयांचा प्रिमियम मिळवलाहोता.
दरम्यान, मुंबईतील न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेचं संचालक मंडळ आरबीआयनं 12 महिन्यांसाठी बरखास्त केलं आहे. न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या 30 शाखा असून त्यांच्या ठेवीचा आधार 2436 कोटी रुपये होता. बँकेंवर निर्बंध आरबीआयनं टाकल्याचं समोर येताच ग्राहकांनी बँकाबाहेर गर्दी केली होती.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
