Nagpur : तब्बल 41 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा अवमान, पोलीस अधीक्षकाला 7 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 41 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल पोलीस अधीक्षकाला ७ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
Nagpur News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High court) नागपूर खंडपीठाने ((Nagpur Bench) बुधवारी मध्यवर्ती कारागृहाचे पोलीस अधीक्षक अनुप कुमरे यांना तब्बल 41 गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल सात दिवसांची शिक्षा सुनावली.
सहा अपात्र कैद्यांना रजा मंजूर
न्यायमूर्ती विनय देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने कोविड-19 महामारीच्या (covid-19) काळात 35 पात्र तुरुंगातील कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोलवर सोडले नाही, परंतु सहा अपात्र कैद्यांना रजा मंजूर केल्याबद्दल दोषी ठरवले. याबाबत एसपीला 5 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षकाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाण्यासाठी 10 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. कैदी हनुमान पेंदाम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे, कोविड-19 (Covid19) साथीच्या आजारादरम्यान पॅरोलसाठी अर्ज कुमरे यांनी फेटाळल्यानंतर हायकोर्टात (High court) जावे लागले होते, कारण त्याने यापूर्वी पॅरोलसाठी अर्ज केला होता.
अनेक कैद्यांनी केला होता पॅरोलसाठी अर्ज
महाराष्ट्र सरकारने कोवीड संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी तुरुंगातून मुक्त करण्यासाठी तात्पुरती योजना सुरू केल्यानंतर याचिकाकर्त्यासह अनेक कैद्यांनी पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. 8 मे 2020 रोजी 'महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई फर्लो आणि पॅरोल) (सुधारणा) नियम, 2020' मध्ये सुधारणा केली होती, ज्यामध्ये कैद्यांना महामारीच्या काळात तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी आपत्कालीन पॅरोल देण्यात आला होता. पॅरोलनंतर 14 दिवसांनी तुरुंगात उशीरा कळवल्याबद्दल एसपीने त्याचा अर्ज फेटाळल्यानंतर, पेंडम यांनी न्यायव्यवस्थेशी संपर्क साधला. त्यानंतर हायकोर्टाने फिरदोस मिर्झा यांची या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि न्यायालयाला योग्य अहवाल सादर करण्यासाठी अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले. कुमरे यांनी यापूर्वी पॅरोलसाठी अर्ज केलेल्या अनेक कैद्यांची सुटका केल्याचे मिर्झा यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुरेश भोयर यांनी या प्रकरणी सांगितले की, या कैद्यानेही सात दिवसांची रजा ओलांडली, परंतु तरीही सुटका झाली. त्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन
डीसीपी (गुन्हे शाखा) चिन्मय पंडित यांनी 2 डिसेंबर रोजी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, एसपीने 35 पात्र कैद्यांचा पॅरोल नाकारून आणि सहा अपात्र कैद्यांना रजा देऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. यापूर्वी, 25 नोव्हेंबर 2020 , उच्च न्यायालयाने अमरदीपसिंग ठाकूर यांच्या कार्यकाळाला विरोध करताना दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल कुमरे यांना आणखी एका अवमान याचिकेत फटकारले होते. स्पष्ट आदेश असूनही आरोपी रविशेखर लोंडेकर याला तुरुंगातून न सोडण्याचे कारण स्पष्ट करण्यात अयशस्वी ठरल्याने खंडपीठाने आपल्या रजिस्ट्रीला एसपीविरुद्ध स्वत:हून अवमान याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी हायकोर्टाने डीआयजी (कारागृह) यांना कुमरे यांच्या सेवापुस्तकात त्याच्यावर करण्यात आलेल्या कठोर कारवाईबाबतच्या आदेशाची नोंद करण्याचे निर्देश दिले होते. डीआयजींना कुमरे विरुद्ध हायकोर्टाच्या आदेशाचा उल्लेख असलेल्या सर्व्हिस बुकच्या छायाप्रतीसह प्रतिज्ञापत्राचे पालन करण्यास सांगितले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवापुस्तिकेतील प्रतिकूल टिप्पणी काढून टाकण्याचे निर्देश देऊन दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांना दिलासा दिला होता.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
