आंदोलक महिला झाडावर चढली म्हणून झाड तोडलं, उद्या कोणी मोबाईल टॉवरवर चढल्यास ते तोडणार का? बीडमधील वृक्षप्रेमींचा संतप्त सवाल
Beed Tree: बीडमधील वृक्षप्रेमींनी प्रशासनाला सवाल विचारला असला तरी प्रशासनाने मात्र वृक्षतोड सुरूच ठेवली आहे.
बीड: एक महिला आंदोलक झाडावर चढली म्हणून प्रशासनाने तीन झाडांची कत्तल केली. याच न्यायाने उद्या कोणी मोबाईल टॉवर अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन केलं तर मग त्यावेळी मोबाईल टॉवर अथवा शासकीय इमारत पाडली जाणार का? असा सवाल वृक्षप्रेमी नागरीकांमधून उपस्थित केला जात आहे. मात्र तरीही बीड प्रशासनाने वृक्षतोड सुरूच ठेवली आहे.
बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील दोन झाडं तोडल्यानंतर अखेर न्यायालयासमोरचं एक महाकाय वृक्ष सुद्धा रविवारी तोडण्यात आलं. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जवळपास तीन झाडे मागच्या आठ-दहा दिवसात प्रशासनाकडून तोडण्यात आली आहेत.
राज्यातील कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात बीडचा समावेश आहे. बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने शासनाने कुऱ्हाडबंदी देखील केलेली आहे. असे असतानाही बीडमध्ये वृक्षतोड सुरूच असून यात प्रशासनही मागे नाही. 26 जानेवारीला एक आंदोलक महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील लिंबाच्या झाडावर चढली. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली.
बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यासोबतच पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली. चर्चेत काय झाले माहित नाही. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काही सूचना केल्या. या सूचनानंतर आंदोलक महिला ज्या झाडावर चढली ते झाडंच वाहतुकीस अडथळा ठरत असल्याचा जावाई शोध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावला.
यानंतर रितसर पत्र तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील दोन तर जिल्हा न्यायालयासमोरील एक अशी तीन झाडे तोडण्याचे आदेश काढण्यात आले. आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील झाड तोडण्याच्या मंजुरीचे पत्र बांधकाम विभागाने काढले अन् अवघ्या काही तासांनी झाडे तोडण्याच्या कामाला सुरूवात झाली.
सार्वजनिक अथवा लोकोपयोगी कामांचे पत्र कित्येक महिने अधिकार्यांच्या टेबलवरील फाईलमध्ये धूळ खात पडलेले असते. त्याकडे कोणी ढुंकूनही पहात नाही. वृक्ष तोडीच्या बाबतीत मात्र विनाविलंब कारवाई झाली. वृक्षप्रेमींनी झाड तोडण्यास विरोध केला. अगोदरच बीड जिल्ह्यात कमी वनक्षेत्र आहे. यामुळे कुर्हाडबंदी नियम असून या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयासमोरी झाडे तोडली जात असतील तर लोकांना काय संदेश जाईल? असा थेट प्रश्न केला.
यावेळी झाडे तोडण्याचे परवाना पत्र वृक्षप्रेमींना दाखवत आम्हाला झाड तोडू द्या, अन्यथा सरकारी कामात अथडळा आणला म्हणून 353 चा गुन्हा दाखल करू अशी धमकी देण्यात आली. जी तीनही झाडे तोडण्यात आली, ती 50 हून अधिक वर्षे वयाची होती. एवढे वर्षे त्या झाडांपासून वाहतूक अथवा रहदारीस अडथळा निर्माण झाला नाही. प्रजासत्ताक दिनी एका महिलेने झाडावर चढून आंदोलन केल्यानंतरचे ते झाड प्रशासानासाठी अडचणीचे बनले.
खरेतर महिला आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील झाडावर चढली अन् ते तोडण्यात आले, त्याप्रमाणे उद्या कोणी मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलन करील मग प्रशासन त्या टावरला तोडणार आहे का? काही प्रशासकीय इमारतील चढून लोक शोले स्टाईल आंदोलन करतात. उद्या कोणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीवर चढून आंदोलन करील. मग त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत पाडली जाईल का? असा थेट प्रश्न वृक्षप्रेमी नागरिक उपस्थित करत आहेत.
संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
