Harassment In Public Transports: भारतात सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करताना 37 टक्के लोकांचा छळ, अहवालातून धक्कादायक माहिती आली समोर

Harassment In Public Transports: भारतात 37 टक्के नागरिकांना विमान, ट्रेन, बस यासह सार्वजनिक वाहनातून  प्रवास करताना छळवणूक आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे, असे एका अहवालात सांगण्यात आले आहे.

Harassment In Public Transports

Harassment In Public Transports: नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहेत की, भारतात 37 टक्के नागरिकांची विमान, ट्रेन आणि बस यासह सार्वजनिक वाहनातून  प्रवास करताना छळवणूक आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे. 'लोकल सर्कल्स' या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, सुमारे 69 टक्के लोकांना असे वाटते की जनजागृती मोहीम, चलान कापून आणि दंड आकारून अशा घटनांमध्ये कमतरता येऊ शकते. तसेच 56 टक्के लोकांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही घटना आपल्या सोबत घडल्या नसल्याचे या सर्वेक्षणात सांगितले आहे.

अलिकडच्या काळात विमानामध्ये प्रवाशांकडून अनुचित वर्तनाच्या अनेक घटना घडल्यानंतर हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या घटनांमध्ये 3 मार्च रोजी न्यूयॉर्कहून नवी दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात मद्यधुंद विद्यार्थ्याने लघवी करणे आणि 12 मार्च रोजी एअर इंडियाच्या विमानातच्या शौचालयात धूम्रपान करणाऱ्या प्रवाशाचा समावेश आहे. 

याशिवाय 7 टक्के लोकांनी थेट प्रतिसाद दिला नाही. अशा वर्तनाचा अनुभव घेतलेल्या 10 टक्के लोकांनी कबूल केले की, त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत अशा घटना 4-6 वेळा पाहिल्या आहेत किंवा अनुभवल्या आहेत. सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 16 टक्के लोकांनी आपल्या सोबत अशा घटना घडल्या असल्याचं 2-3 वेळा सूचित केले आणि 11 टक्के एकदा सूचित केले आहे.

Harassment In Public Transports: सर्वेक्षणात किती महिला आणि पुरुषांचा होता समावेश?

या सर्वेक्षणाला भारतातील 321 जिल्ह्यांतील 20,000 हून अधिक नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सर्वेक्षणात 66 टक्के पुरुष, तर 34 टक्के महिला होत्या. लोकल सर्कल्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, या सर्वेक्षणातील 47 टक्के सहभागी हे टियर 1 सिटीमधील आहेत, 34 टक्के टियर 2 मधील आणि 19 टक्के टियर 3 आणि 4 टक्के ग्रामीण जिल्ह्यांतील होते.

Harassment In Public Transports: अशा प्रकारांमध्ये सुधारणा होणार नाही, असं 11 टक्के लोकांना वाटत 
 
एकूण 69 टक्के लोकांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, याबाबत जागरूकता निर्माण केल्यास परिस्थिती सुधारू शकते. सर्वेक्षण डेटा दर्शविते की, दंडात्मक कारवाई केल्यास यात नक्कीच सुधारणा येईल असं 46 टक्के लोकांना वाटतं. तर 23 टक्के लोकांना असे वाटते की याचा नक्कीच सकारात्मक परिणाम होईल. मात्र 11 टक्के लोकांचं याबाबत नकारात्मक मत आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, जागरूकता मोहीम आणि दंडात्मक कारवाई करूनही काही उपयोग होणार नाही. तर 4 टक्के लोकांनी याबाबत आपले स्पष्ट मत व्यक्त केलेलं नाही.