न्या. लोयांच्या मृत्यूची CBI चौकशी नाही, सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन हरिकिशन लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाची सीबीआय चौकशी होणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर जे आरोप लावण्यात आले, ते अयोग्य असून, कोर्टाच्या अवमानास पात्र आहेत. पण आम्ही तशी कारवाई करत नाही. इतकंच नाही तर मीडिया रिपोर्टवरुन हा खटला ताणण्याचा प्रयत्न होत आहे, असंही कोर्टाने खडसावलं.

याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडताना, न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता, असं म्हटलं होतं. ते सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरलं. शिवाय न्यायाधीश लोया यांच्यासोबत चार न्यायाधीशही प्रवास करत होते, त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठेवणं योग्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी होणार नाही, हे सांगतानाच, सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिकेचा गैरवापर होत असल्याचं नमूद केलं. न्यायमूर्ती लोयांसोबत जे न्यायाधीश प्रवास करत होते, त्यांच्यावर संशय व्यक्त करु शकत नाही. ज्या पद्धतीने जनहित याचिकांचा राजकीय वापर होत आहे, ते पाहता हा न्यायपालिकांच्या बदनामीचा प्रयत्न आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

1 डिसेंबर 2014 रोजी लोया आपल्या सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरला गेले. तिथं त्यांचा मृत्यू झाला. पण कॅराव्हान मॅगेझिननं 4 महिन्यांपूर्वी लोयांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याची बातमी दिली होती. त्यानंतर देशभर खळबळ उडाली.

विशेष सीबीआय न्यायाधीश लोया हे सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटरच्या खटल्याची सुनावणी करत होते. या खटल्यात भाजप अध्यक्ष अमित शाहा आरोपी होते.