महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटळ्याप्रकरणी 'ईडी' चा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळला

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटळ्याप्रकरणी 'ईडी' चा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळला आहे. अजित पवारांसह इतरांना क्लीन चिट देणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या 'सी समरी' रिपोर्टला आव्हान दिलं होतं.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं सादर केलेल्या अंतिम अहवालाला 'ईडी'नं विरोध करत दाखल केलेली याचिका मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. हे प्रकरण गंभीर असून ते अश्याप्रकारे बंद करू नये, जर कोर्टानं हा अहवाल स्वीकारला तर याचा पुढे तपास करता येणार नाही, जे जनहितार्थ ठरणार नाही. असा दावा 'ईडी'नं केला होता. या प्रकरणी तक्रारदारांनीही कोर्टात आव्हान दिलं आहे. ईओडब्ल्यूनं दाखल केलेला 'सी समरी' रिपोर्ट समाधानकारक नसून प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत पुन्हा तपास करावा, अशी मागणी करणारी विरोध याचिका करण्यात आली आहे जी अद्याप प्रलंबित आहे.

हे प्रकरण साल 1961 पासूनच्या नोंदींशी संबंधित असल्यानं इतके जुने पुरावे मिळणं आता शक्य नाही. त्यामुळे पुराव्यांअभावी याप्रकरणी अधिक तपास करता येणार नाही, अश्या आशयाचा रिपोर्ट या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या  एसआयटीनं ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यांत कोर्टापुढे सादर केला आहे. या रिपोर्टमुळे राष्ट्रीवादी काँग्रेसचे नेते राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्य म्हणजे या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह शिवसेना आणि भाजप अश्या सर्वच पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.

काय आहे प्रकरण -

साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी साल 2015 मध्ये तक्रार दाखल करत हायकोर्टात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता. वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.