Mucormycosis :राज्यात 28 मेपर्यंत 5126 लोकांना म्युकरमायकोसिसची लागण; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

राज्यातील 42 सरकारी रूग्णालये तर 419 खाजगी रूग्णालयात म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिकमध्ये म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधित रूग्ण आहे.

mucormycosis_-_2

मुंबई : कोविड 19 पाठोपाठ राज्यात आता म्युकरमायकोसिस म्हणजेच 'काळ्या बुरशीजन्य' आजाराचा धोका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तसेच यावर उपचार म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचाही राज्यात तुटवडा निर्माण झाला आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं म्युकरमायकोसिसवरील औषधांच्या वितरणाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

राज्यातील कोविड 19 संदर्भातील समस्यांवर हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड राजेश इनामदार यांनी म्युकरमायकोसिस या आजाराबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की कोरोनाचा धोका सध्या टळत असला तरी म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, 1 जूनपर्यंत राज्यात 5 हजार 126 इतकी म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या होती. या रुग्णांवर 42 सरकारी तर 419 खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुंबईतील हाफकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये 10 जूनपर्यंत म्युकरमायकोसिसवरील अँफोथेरिसिन बी या औषधाच्या 40 हजार कुप्यांची निर्मिती राज्यासाठी केली जाणार आहे. राज्यात सध्या नागपूर मध्ये सर्वात जास्त म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण असून त्या खालोखाल पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर आणि नाशिक या ठिकाणी अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. 

या युक्तिवादानंतर हायकोर्टाने केंद्र सरकारला म्युकरमायकोसिस या आजाराबाबत जनजागृती करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा आजार आटोक्यात आणण्यासाठी आणखी काय करता येईल का? त्याबाबत माहिती देण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला माहिती देताना सांगितल, की देशात याचे 28 हजार 252 रुग्ण आढळले आहेत. केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला आतापर्यंत 91 हजार 470 लसीच्या कुप्या दिल्या आहेत. तरीही महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिस औषधांची कमी का?, अशी विचारणा करत केंद्राला या औषधांच्या वितारणाबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.