Kamathipura : कामाठीपुरातील 100 वर्षे जुन्या इमारतीवर हातोडा पाडण्यास हायकोर्टाची परवानगी, भाडेकरुंना दिलासा देण्यास नकार

Kamathipura News : 'देवल' इमारतीमधील भाडेकरुंना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला असून धोकादायक इमारत पडली तर रहिवाशांना नाही, प्रशासनालाच दोष दिला जातो असं निरीक्षण नोंदवलं. 

प्रातिनिधिक छायाचित्र

Source : Getty Images

मुंबई : कामाठीपुरामधील 100 वर्षे जुनी इमारत (Mumbai Kamathipura Building) पाडण्याला विरोध करत रहिवाशांची दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच इथली घरं रिकामी करण्यास मुदत देण्याची विनंतीही हायकोर्टानं मान्य केली नाही.

या इमारतीचा मालक उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. उद्या इमारत पडली तर दोष म्हाडाला देण्यात येईल, रहिवाशांना कोणीही जबाबदार धरणार नाही. त्यामुळे काही घडण्याआधी रहिवाशांनी तातडीनं इमारत रिकामी करावी. त्यांना म्हाडाकडून पर्यायी जागा मिळणार आहे तसेच पुनर्विकासात नवं घरही मिळणार आहे, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.

काय आहे प्रकरण?

कामाठीपुरा परिसरातील 'देवल' ही इमारत 100 वर्षे जुनी इमारत धोकादायक स्थितीत आहे. सध्या पावसाळा सुरु असल्यानं इथं काही दुर्घटना घडल्यास येथील रहिवाशांच्या जीवावर बेतू शकतं. तसेच रस्त्यावरुन ये-जा करण्यांऱ्यांना नागरिकांसाठीही ते धोकादायक ठरू शकतं. इथल्या रहिवाशांना याची माहिती वारंवार देण्यात आली आहे. मात्र त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे ती पाडायलाच हवी, अन्यथा कधीही मोठी दुर्घटना होऊ शकते असं म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं रहिवाशांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

संपूर्ण कामाठीपुराचा क्लस्टर विकास होणार आहे. ही इमारत या पुनर्विकासात मोडते, त्यामुळे ती अन्य इमारतींसोबतच पाडावी. आता केवळ दुरुस्ती करावी असा युक्तिवाद रहिवाशांकडून करण्यात आला होता. मात्र या क्लस्टरचा लाभ तुम्हालाही मिळेल, विनाकारण धोकादायक इमारतीमध्ये राहणं चुकीचं आहे असं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. 

18 जुलैला इमारत पाडण्यास म्हाडा सज्ज 

कामाठीपुरा येथील 11 व 12 लेन इथं ही इमारत आहे. यात एकूण 86 भाडेकरु आहेत. ही इमारत 18 जुलै 2024 रोजी पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त द्यावा, अशी विनंती करणारं पत्र म्हाडानं यापूर्वीच पोलीसांना दिलेलं आहे. इथल्या भाडेकरुंनी या पत्रालाही याचिकेतून आव्हान दिलं होतं. तीसुद्धा नाकारत हायकोर्टानं म्हाडाच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. 

ही बातमी वाचा: