Corona Crisis | राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत महसूल मंत्र्यांनी लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना सरकारच्या तयारीबाबत खुद्द महसूल मंत्र्यांनाच सरकारला आरसा जणू दाखवला आहे. 

बाळासाहेब थोरात- उद्धव ठाके

मुंबई : राज्यातील महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी  शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसलेली औषध, टेस्टसाठी उपलब्ध नसलेले किट्स,लसीकरणसाठी होत असलेली गर्दी या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले आहे.  राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असताना सरकारच्या तयारीबाबत खुद्द महसूल मंत्र्यांनाच सरकारला आरसा जणू दाखवला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना थोरात यांनी खालील मुद्द्यांवर पत्र लिहिले

अहमदनगर जिल्हयात मी नुकताच तालुकानिहाय दौरा केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील माहिती मला त्या त्या तालुक्यातील अधिकारी व लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करताना समजली.  

•  स्वॅब घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी किमान 24 ते 48 तासांचा अवधी लागतो.   या काळात स्वॅब दिलेल्या रुग्णांचे विलगीकरण केले जात नाही. 
• अनेक तालुक्यांमध्ये रॅपीड ॲन्टीजन टेस्ट किट ही उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही तालुक्यांमध्ये रुग्णांच्या चाचण्या न झाल्याने, रुग्णाच्या संख्येत घट दिसून येते. खरे तर वस्तुस्थिती तशी नाही.  
• कोरोना पॉझीटिव्ह आलेले 85 टक्के रुग्ण निव्वळ विलगीकरणातून बरे होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र, पॉझीटिव्ह रुग्णांना द्यावयाची  साधी औषधे ( Paracetamol, Cetrizine, Zink, Azithromicin, Fabiflu..) सुध्दा शासकीय रुग्णालये / कोव्हीड केअर सेंटर येथे  आज उपलब्ध नाहीत.  त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती खालावून त्यांना पुढील उपचार देणे (ऑक्सीजन, रेमीडीसीवीर इंजेक्शन इत्यादी) गरजेचे ठरते.  तरी सदर औषधे उपलब्ध होण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही व्हावी.
• नागरीकांमध्ये लक्षणे दिसल्यानंतर HR-CT करण्याकडे नागरीकांचा कल असतो. पर्यायाने स्कॅनींग सेंटरवर गर्दी वाढू लागली आहे. ही ठिकाणे सुध्दा रुग्ण वाढीचे कारण ठरत आहे. 
• रुग्णालयात दाखल करताना डॉक्टर या HR-CT च्या रिपोर्टचा आग्रह धरतात.  याबाबत डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय (Prescription) HR-CT न करणे व आवश्यकता नसताना HR-CT  करायला न लावणे, याबाबत धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.    
• अनेक डॉक्टर रुग्णांना आवश्यकता नसतानाही, रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा आग्रह धरताना दिसतात. याबाबतही राज्यस्तरावर रेमीडीसिवीर वापराबाबत स्पष्ट निर्देश वैद्यकीय व्यावसायिकांना देणे आवश्यक आहे.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी एबीपी माझाला मुलाखत देऊन काँग्रेसची याबाबत नाराजी नाही पण या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे म्हणून पत्र लिहिल्याचे सांगितले. ऑक्सिजन आणि रेमिडिसीविरकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे पण इतर गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे असं ही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले  आहे.