BLOG : त्या बाळांना 'हीच' श्रद्धांजली

Bhandara Hospital Fire : आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही मग ती संस्था खासगी असो कि शासकीय दोघांनाही नियम तितकेच कठोर आणि कडक असले पाहिजे. हीच 'त्या' बाळांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

हॉस्पिटलमधील अतिदक्षता विभागाला किंवा हॉस्पिटलला आगी लागण्याचे प्रकार नवीन नाही. या आणि अशा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ठरलेली चौकशी होतेच. दोषारोप होतात, राजकीय नेते एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडतात. तज्ञ आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना होते. या समितीच्या अहवालाची वाट बघितली जाते. दोषी असेल त्याचं निलंबन. कंत्राटदाराची चूक असेल तर त्याला काळ्या यादीत टाकणे. पीडितांना शासनाकडून अर्थसहाय्य. सेफ्टी फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट राज्यातील सगळ्याच रुग्णालयाचे करावे असे जाहीर होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया या भंडारा येथील दुर्घटनेनंतरही पार पडली आणि पडतेय. रुग्णालयांना आगी लागण्याच्या प्रकाराला खरोखरच आळा घालायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाचे सबलीकरण करावे लागणार आहे. आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित किंवा त्या व्यवस्थेकडे ज्या गांभीर्याने पहिला पाहिजे तेवढं पाहिलं जात नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे आपण कोरोना काळातही पाहिलंय. राज्यातील सर्व खासगी आणि शासकीय व्यस्थेतील सर्व रुग्णालये (वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य सेवा संचालनालय, नगर विकास) यांचे दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट ) केले पाहिजे. या घटनेनंतर शासनाने कडक पाऊल उचलून समाजामध्ये एक उदाहरण ठेवले पाहिजे कि यापुढे आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही मग ती संस्था खासगी असो कि शासकीय दोघांनाही नियम तितकेच कठोर आणि कडक असले पाहिजे. हीच 'त्या' बाळांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात आग लागल्यामुळे दहा बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आपल्याकडे एखादी अशी दुर्घटना झाली कि त्यावर सर्वच स्तरातून राज्यकर्त्यांवर सडकून टीका होते. समाज मन हेलावतं आणि हळहळ व्यक्त केली जाते. आता तर सामाजिक माध्यमांचा जमाना असल्यामुळे फेसबुक, ट्विटर आणि त्यांच्या सोबत असणाऱ्या अन्य व्यासपीठावर सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त होतात. व्हाट्स अप स्टेटसवर या दुर्घटनेचे संदेश ठेवले जातात. कुणी त्यावर मिम्स बनवतं. मात्र दुसऱ्या दिवशी मात्र या घटनेचे पुढे काय झाले? असे सवाल विचारणारे फार कमी असतात. एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करण्याची पद्धत आपल्याकडे फार कमी आहे. त्यातही आरोग्य विभागाबाबतीतील उदासीनता उच्च कोटीची आहे. आजही आपल्याकडे या व्यवस्थेत आजही ' चलता है ' अशाच पद्धतीने पहिले जाते. आजही मोठ्या प्रमाणात या राज्यातील नागरिक आरोग्याच्या उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यस्थेवर अवलंबून आहे. अनेकांना खासगी आरोग्य व्यस्थेचा खर्च परवडत नाही म्हणून ते शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत असतात. कोट्यवधींचे बजेटअसणाऱ्या या आरोग्य व्यवस्थेवरचं बजेट आणखी वाढलं पाहिजे अशी ओरड गेली अनेक वर्ष होत आहे, नक्कीच वाढलं पाहिजे त्याबाबत दुमत नाही. मात्र त्या बजेट मधून सर्वसामान्यांना ' न्याय ' आरोग्याच्या सुविधा मिळतीलच याची हमी यापुढे द्यावी लागणार आहे. अनेक शासकीय रुग्णालयात थोड्या प्रमाणात का होईना छोट्या-छोट्या गोष्टी रुग्णलयात नसल्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून आणण्याचा तगादा लावला जातो याचा अनुभव नवीन नाही. शासकीय रुग्णालयात उपचारा देताना तेथील कर्मचारी त्या रुग्णांवर उपचार करून ' उपकार ' केल्याचे दाखवत असतो. ह्या वृत्तीला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. सगळंच काही वाईट नाही हेही तितकंच खरे आहे, हे येथे नमूद करावेच लागेल. याच व्यवस्थेतील काही डॉक्टर, अधिपरिचारिका, प्रशासकीय अधिकारी,वैद्यकीय सामाजिक अधिकारी कर्मचारी अपवाद आहेत ते रुग्णाला उत्तम उपचार मिळावेत, त्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कुठल्याही स्तरावर जात असल्याची चांगली उदाहरणेही आहेत.

ह्या काही घटनायापूर्वी घडल्या होत्या. त्यातून काही बोध घ्यायला हवा होता.

31 ऑगस्ट 2019 , ला इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे मध्यरात्री त्या रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात मध्यरात्री आग लागली होती. मात्र त्यावेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या अधिपरिचारिका यांनी प्रसंगावधान राखून धाडस दाखवीत जीवाची पर्वा न करता 9 नवजात शिशुना बाहेर काढण्यात यश मिळविलं होतं. हे सर्व शिशु 1 ते 15 दिवसाच्या आतील होते. 28 सप्टेंबर 2020 , कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालय सीपीआर (छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय) येथील ट्रामा केअर विभागामध्ये पहाटे आग लागली. ही आग शॉर्टसर्किटने लागल्याचे त्यावेळी सूत्रांनी सांगितले होते. या वार्डमध्ये 16 रुग्ण होते. त्यांना तातडीने इतरत्र हलविण्यात आल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. वैद्यकिय तसेच अन्य साहित्याचे काही प्रमाणामध्ये नुकसान झाले आहे. 21 नोव्हेंबर 2020, नायर रुग्णालयाच्या ओपीडी विभाग असलेल्या इमारतीला संध्याकाळी भीषण आग लागली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर इलेक्ट्रिक्ट डक्टमध्ये ही आग लागली. आगीची माहिती मिळताच 3 फायर इंजिन, 2 जेट, एडीएफओ रुग्णालयाच्या दिशेला रवाना झाले. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्नीशमन दलाच्या जवानांना यश आलं आहे. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही . 13 ऑक्टोबर 2020 मुंबईतील मुलुंड येथील अॅपेक्स रुग्णालयात सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. प्रसंगावधान राखत रुग्णालयातील सर्व 40 रुग्णांना तातडीने जवळच्या अन्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

देशात आणि राज्यात अशा घटना घडत असल्याचे माहिती असताना अजून किती काळ चौकशी आणि कागदोपत्री फायर ऑडिट यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्या कोवळ्या जीवांचा काय गुन्हा की हे विश्व बघण्याआधीच ती पाखरे या विश्वातून हरवली गेली. आपल्याकडे अनेक कायदे आहेत, कायद्याचा बडगा उगारण्यापेक्षा नागरिकांना उपचार देणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वच ' स्टेक होल्डरांना ' विश्वासात घेऊन आता तरी सरकारी यंत्रणेने राज्यातील संपूर्ण आरोग व्यवस्थेवर अंकुश राहील अशी कणखर व्यवस्था उभी केली पाहिजे. भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर शासनाने जनतेसाठी नाही परंतु स्वतःच्याच अभ्यासाकरिता एक श्वेतपत्रिका बनवली पाहिजे. त्यामध्ये राज्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाची, दवाखान्यनाची काय अवस्था याचा लेखा-जोखा मांडून कोणत्या रुग्णलयात कोणत्या गोष्टीची गरज आहे याचा प्राधान्यक्रम ठरविला पाहिजे. सध्या आहे त्या परिस्थितीत उत्तम काम कसे करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळी बजेट नसल्याचे कारण उभे करून सरकारी तिजोरीवर नजर ठेवण्यापेक्षा खासगी कंपन्यांच्या ' सी एस आर ' मधील फंडाचा फायदा कसा करून घेता येईल याचा आराखडा आखला पाहिजे. अनेक खासगी कंपन्यांना आपल्या सी एस आर मधून जनहिताची कामे होणे अपेक्षित असते. केव्हा- केव्हा त्यांना फंड कुठे द्यावा हे कळत नाही. राज्य सरकारने या आणि अशा अनेक कंपन्यांशी सवांद साधण्यासाठी वेगळा स्वत्रंत विभाग निर्माण केला पाहिजे. त्या विभागाचे काम एवढेच असेल कि त्या संबंधित कंपन्यांना संपर्क करून आम्हांला आमच्या रुग्णलयात ह्या गोष्टीची कमी आहे ती उभारणी करून द्या, असे विनंती वजा पत्र धाडून किंवा प्रत्यक्ष भेटून पाठपुरावा केला पाहिजे. अनके बिगर शासकीय संस्थांना या काही कंपन्या सी एस आर मधून निधी देत असतात. मात्र त्यावेळी त्या कंपन्या काम कशा पद्धतीने झाले आहे यावर बारीक नजरही ठेवतात. यामुळे उत्तम दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते आणि संस्था बळकटीकरणास याचा नक्की फायदा होऊ शकतो.

आरोग्य व्यस्थेत आता क्रांतिकारक बदल होणे हाच प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. अनेक शासकीय रुग्णालयांचेच ' आरोग्य ' ढासळलेलं आहे. त्यांना मोठ्या उपचारांची गरज आहे. काही इमारती मोडकळीस, जुनाट झाल्या आहे. त्या इमारतीच्या देखभालीकडे बघितले जाते मात्र त्यासाठी फार काळ लोटावा लागतो. हायजिनचे धडे देणाऱ्या या रुग्णलायचे हायजिन तेथील प्रसाधगृहे बघितल्यावर लक्षात येते, दूरवर दुर्गंधी पसरलेली असते. त्याही वातावरणात थोडी कुरबुर करून रुग्ण उपचार घेत असतो. कारण त्याला बाहेर उपचार घेण्यासाठी पैसेच नसतात. शासकीय सेवेतील रुग्णलयात उपचार मिळत आहे हेच त्याच्यासाठी भाग्याचे असल्याने मान खाली घालून उपचार तो घेत असतो.या व्यवस्थेत कधी तरी बदल होणे अपेक्षित आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता कधी होतील याचे ठोस उत्तर देणे कठीण आहे. परंतु सगळ्याच व्यवस्थेत काही चांगली आणि संवेदनशील माणसे असतात. ती माणसे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून हा 'गाडा' हाकत असतात. त्यामुळे आशा आहे कि लवकरच हे चित्र बदलेल आणि महाराष्ट्र आरोग्यदायी होण्यासाठी म्हणून सर्वच स्तरावर उत्तम प्रयत्न होतील.

संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग