BLOG | खासगी रुग्णालयाचं 'हे' वागणं बरं नव्हं

आजही राज्यात आणि मुंबई शहरात दिवसागणिक कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. रुग्णालयातून उपचार होऊन बरे जाणाऱ्यांच्या दुपटीने नवीन रुग्णाचे निदान होत आहे, दिवसागणिक नागरिकांकडून रोज बेडची मागणी वाढतच आहे.

कोरोनाबाधितांना आजही अनेकवेळा उपचाराकरिता रुग्णालयात बेड मिळत नाही, अनेकजण आजही रुग्णालयात बेड मिळावा यासाठी वणवण भटकत आहे. कुणी बेड मिळावा म्हणून समाजमाध्यमांचा आधार घेतं, तर कुणी लोकप्रतिनिधींकडे यासाठी तगादा लावत आहे. या सर्व भानगडी केल्यानंतर खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात बेड मिळाल्यानंतर रुग्णाची आणि त्याच्या नातेवाईकांची 'कोरोना परीक्षा' सुरु होते, या परीक्षेकरिता प्रत्येक रुग्णाला येणार पेपर हा वेगळा येतो. कुणाला सोपा तर कुणाला अवघड पेपर जात असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. प्रत्येकाला येणार अनुभव वेगळा आहे. शासनाने सर्व सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होऊ नये, याकरिता खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. आदेश काढला तर खरा मात्र अमंलबजावणीच काय ? याचं उत्तर अजून मिळायचंय. आपल्या विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही हे बघण्याकरिता स्वतः राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री यांनी मुंबईतील काही खाजगी रुग्णालयांना सोमवारी रात्री अचानकपणे भेटी दिल्या. तर त्याना कोरोना उपचारासाठी सर्व सामान्य रुग्णांसाठी केलेल्या नियमांचे पालन न केल्याचे दिसून आल्याने चारही रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

आजही राज्यात आणि मुंबई शहरात दिवसागणिक कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. रुग्णालयातून उपचार होऊन बरे जाणाऱ्यांच्या दुपटीने नवीन रुग्णाचे निदान होत आहे, दिवसागणिक नागरिकांकडून रोज बेडची मागणी वाढतच आहे. फार क्वचित असं होत असेल की कुणी कोरोनाबाधित रुग्ण दाखल होण्याकरिता रुग्णालयात गेला गेला आणि त्याला सहजपणे दाखल करुन घेतलं. साथरोग नियंत्रण कायद्याखाली कोरोना तसेच कोरोना शिवाय अन्य आजारांच्या रुग्णांना उपचार मिळावे यासाठी राज्य शासनाने मुंबईसह राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या 80 टक्के खाटा ताब्यात घेऊन सवलतीच्या दारात उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 80 टक्के खाटा राखीव करुनही रुग्णांना खाटा नाकारण्याचे किंवा बेड फुल झाल्याचे कारण खासगी रुग्णालयांकडून दिले जाते. यासंदर्भात रुग्णांच्या तक्रारी येत असून त्याची दखल घेत सोमवारी रात्री आरोग्यमंत्र्यांनी खासगी रुग्णालयांना भेट देण्याचे मिशन हाती घेतले. त्यांच्या सोबत राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे होते.

त्यांना या रुग्णालयांमध्ये बेडच्या उपलब्धतेबाबत आणि दिलेल्या बेड बाबत माहिती दर्शविणारे फलक नव्हते, शासनाने उपाचारासाठी जे दर निश्चित केले आहेत ते दरपत्रक लावण्यात आलेले नव्हते. क्षमतेच्या 50 टक्केही खाटांचा वापर न करताही अनेक रुग्णांना प्रतिक्षा करावी लागत आहे अशी विविध बाबी या भेटी दरम्यान निदर्शनास आल्या. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

शासनाने दरपत्रकाच्या बाबतीती घेतलेल्या या निर्णयामुळे विशेष करून कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. सरकारने ठरवलेल्या दरांमध्ये औषधे, डॉक्टर, परिचारिका यांची फी, जेवण आणि खाटेचे भाडे यांचा समावेश आहे. कोव्हिड चाचणी, पीपीई किट, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि काही महागड्या औषधांचे वेगळे पैसे आकारले जातील. यापूर्वी खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर वापरणाऱ्या कोव्हिड-19 च्या रुग्णांकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतले जात होते. पीपीई किट, पेसमेकर, इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इंप्लांट यांचे दर प्रत्यक्ष किमतीच्या 10 टक्क्यांहून अधिक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

मात्र आजही अनेक खासगी रुग्णालये भरमसाठ बिल आकारताना दिसत आहे. या खासगी रुग्णालयाच्या 80 टक्के बेड्स आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिका अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. कोरोनाबाधितांना सहजपणे रास्त दरात उपचार मिळावे याकरिता शासनाने घेतलेले निर्णायक खरोखरच चांगले आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे, जर हा निर्णय व्यवस्थित काटेकोरपणे पाळला गेला तर सर्व सामन्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

याप्रकरणी, राज्यातील डॉक्टरांची शिखर संघटना असेलेली, इंडियन मेडिकलअसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ अविनाश भोंडवे, सांगतात की, " शासनाच्या या योजना आहेत, मात्र याची सर्व डॉक्टरांपर्यंत माहिती होणे गरजेचे आहे. या शासनाच्या निर्णयात ज्याची छोटी 10-15 बेड्सची हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम आहेत त्यांनी कशा पद्धतीने सहभाग घ्यायचा आहे. अशा आणि अनेक गोष्टीचा खुलासा झाल्यास अंमलबजावणी करणे शासनाला सोपे जाईल आणि याची डॉक्टरना माहितीही मिळेल."

सध्याच्या आरोग्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला काही खासगी रुग्णालये संधी म्हणून पाहतात की अशी शंका त्या रुग्णालयातील बिलं पाहिल्यावर आल्याशिवाय राहत नाही. या काळात खरंच खासगी रुग्णालयांची मुंबईतील नागरिकांना गरज आहे. त्यात आता पावसाळा चालू झाला आहे, पावसाळी आजार आणि कोरोनाचे रुग्ण यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढणार आहे, रुग्ण संख्या वाढू शकते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी समंजस पणाची भूमिका घेऊन नागरिकांना उपचार दिले पाहिजे.

ज्या वेळी पूर्ण देशावर अशा प्रकारचं राष्ट्रीय संकट ओढवतं त्यावेळी खासगी रुग्णालयांनी समाजहिताच्या दृष्टीने भूमिका घेणे खरं तर अपेक्षित आहे मात्र तसं घडताना कुठेही दिसत नाही. मात्र आरोग्य मंत्र्यांच्या या अचानक दिलेल्या भेटीनंतर नक्कीच खासगी रुग्णालये नियमांच पालन करतील आणि सध्या बेडसाठी सैरावैरा धावणाऱ्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना नक्कीच दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त करुया. मात्र, खासगी हॉस्पिटलचं 'हे' वागणं बरं नव्हे, त्यांनी वेळेतच स्वतः मध्ये बदल करून रुग्णसेवेला प्राधान्य देऊन शासनाच्या नियमांचं पालन करावे.

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग