भारत सरकारचे अधिकारी कंटेंट ब्लॉक करत आहेत, हा आयटी कायद्याचा दुरुपयोग सुरुय! एलॉन मस्क यांच्या X ची केंद्र सरकारविरोधात याचिका
X चा दावा आहे की भारतातील सरकारी अधिकारी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करत आहेत आणि ऑनलाईन सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी एक बेकायदेशीर प्रणाली तयार करत आहेत
Elon Musk X : भारत सरकारचे अधिकारी सामग्री ब्लॉक करत आहेत, हा आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(बी) चा गैरवापर आहे. सेन्सॉरशिपची ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशीर असून अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. सोशल मीडिया कंपनीचे म्हणणे आहे की जर सामग्री इतक्या सहजतेने काढून टाकली जाऊ लागली तर ते यूझर्सचा विश्वास गमावतील, ज्यामुळे कंपनीच्या व्यवसायावर परिणाम होईल.
सहयोग पोर्टलद्वारे सामग्री काढून टाकत आहे
एक्स कॉर्पने असा युक्तिवाद केला आहे की सरकारला या कायद्यांतर्गत सामग्री काढून टाकण्याचा अधिकार नाही, परंतु अधिकारी कलम 69(ए) च्या जागी त्याचा वापर करत आहेत. सोशल मीडिया कंपनीने आरोप केला आहे की सरकार 'सहयोग' नावाच्या पोर्टलद्वारे सामग्री ब्लॉक करते. इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर हे पोर्टल चालवते. गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, पोलीस आणि सरकारी विभाग सामग्री हटवण्याचे आदेश देतात.
योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करत आहेत, सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी बेकायदेशीर प्रणाली
X चा दावा आहे की भारतातील सरकारी अधिकारी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांना बायपास करत आहेत आणि ऑनलाईन सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी एक बेकायदेशीर प्रणाली तयार करत आहेत. एक्स ने म्हटले आहे की सहकार्य पोर्टल 'सेन्सॉरशिप पोर्टल' प्रमाणे काम करत आहे, त्यामुळे ते नियमांनुसार उचललेले पाऊल मानले जाऊ शकत नाही.
नोडल अधिकारी नेमण्यासाठी एक्सवर दबाव
X म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कलम 69(A) कलम मंजूर केले आहे. तर सहयोग पोर्टलमध्ये पारदर्शकता नाही. हजारो अधिकारी कोणत्याही नियमाशिवाय आदेश देत असल्याचे एक्स कॉर्पने सांगितले. कंपनीला नोडल ऑफिसर बनवण्यासाठीही दबाव आहे. X ने याचिकेत म्हटले आहे की, कोणताही कायदा कंपनीला सहयोग पोर्टलमध्ये सामील होण्यास भाग पाडत नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी आयटी नियमांनुसार आवश्यक अधिकाऱ्यांची भरती आधीच केली आहे, त्यामुळे 'सहयोग पोर्टल'साठी वेगळ्या अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची गरज नाही. वृत्तानुसार, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी नुकतीच झाली. एक्स कॉर्पवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. नियमांचे पालन न करता कठोर कारवाई केली असल्यास सरकारला कळवण्याचे आश्वासन न्यायालयाने एक्सला दिले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
