WTO : विकसनशील देशांना ट्रिप्स करारात सूट नाही, ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडसारख्या विकसित देशांकडून अडथळे

TRIPS Agreement : ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडसारख्या देशांकडून विकसनशील देशांसाठी ट्रिप्सच्या अटी शिथील न करण्यासंबंधी अडथळे आणले जात आहेत.

WTO Ministerial Conference

WTO Ministerial Conference : विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम हा जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिपरिषदीय बैठकीत दिसून आला. विकसनशील देशांना ट्रिप्स म्हणजेच पेटंट फी संदर्भात सूट मिळावी याकरिता श्रीमंत आणि विकसित देशांनी अडथळे निर्माण केले आहेत. ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंड हे देश यामध्ये आघाडीवर आहेत. 

ब्रिटन आणि डब्ल्यूटीओचे यजमानपद भूषवणारा देश स्वित्झर्लंड हे महामारीच्या काळात विकसनशील देशांना आयपीआर म्हणजेच पेटंटमध्ये सूट देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत असल्याची माहिती आहे. भारतानं डब्ल्यूटीओमधील मंत्रिस्तरीय परिषदेत विकसित देश आणि बड्या फार्मा कंपन्यांनी साथीच्या रोगासंदर्भात मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा असं मत मांडलं होतं. जगाला कोव्हिड परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमधून बाहेर काढायचं असेल तर त्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन भारतानं केलं होतं. यासंदर्भात भारताने विकसित देशांना खडेबोलही सुनावले होते. मात्र, विकसित देशांची वृत्ती बाजारु असल्यानं ते विकसनशील देशांसाठी लसींवरील बौद्धिक संपदा हक्काच्या अटी शिथील करण्यास तयार नसल्याचं दिसतंय. 

बौद्धिक संपदा हक्कावर सूट मिळावी यावर एकमत होण्याच्या मार्गावर अनेक देश असताना काही विकसित देशांकडून त्यात खोडा घालण्यात आला. आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी या मसुद्याला विरोध केला जातोय. विकसित देशांना विकसनशील देशांची बाजारपेठ एक मोठा आर्थिक स्त्रोत आहे, अशा बाजारांमध्ये प्रवेश करत मोठा नफा कमावला जाऊ शकतो. त्यामुळेच याच्या अटी शिथील करण्यास काही देश इच्छुक नसल्याचं दिसतंय.
 
महामारीच्या काळातही लसीसंबंधी आर्थिक नफेखोरी न करता पेटंटसंबंधी सूट देत विकसनशील देशांना मदत करावी आणि मानवतेच्या दृष्टीनं विचार करावा अशी मागणी दीड वर्षांपूर्वी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने केली होती. भारताच्या या मागणीला 164 देश डब्ल्यूटीओचे सदस्य असलेल्या दीडशेहून अधिक राष्ट्रांचा पाठिंबा देखील मिळाला होता. मात्र, अशा काळातही विकसित देशांकडून विकसनशील देश हे नफा कमवण्याची साधनं असल्याचं पाहिलं जातंय. 

केवळ मूठभर श्रीमंत राष्ट्रांकडून या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यामुळे जोपर्यंत श्रीमंत आणि विकसित देश यासाठी तयार होत नाही तोपर्यंत या प्रकरणी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणं कठीण असल्याचं दिसून येतंय.