सरकारच्या आदेशाने EOW पथकाची नेमणूक; महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गटाच्या अडचणीत वाढ

राज्य सरकारच्या निर्देशानंतर मुंबई पोलिस आयुक्त व आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिठी नंदी कंत्राटसंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे.

EOW committee for BMC scam

Source : abp

मुंबई : राज्यात एकीकडे शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटात राजकीय महाभारत सुरू असून आगामी महापालिका (BMC) निवडणुकांसाठी दोन्ही पक्षाकडून रणनीती आखली जात आहे. ठाकरेंच्या ताब्यात असलेली मुंबई महापालिका महायुतीच्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजप-शिवसेना प्रयत्नशील आहे. सध्या मुंबईतील नगरसेवकांना आपल्या बाजुने करण्यासाठी शिंदेंची शिवसेना आग्रही असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी कोविड काळातील खिचडी घोटाळ्यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाचे (Shivsena UBT) नेते सूरज चव्हाण तुरुंगात होते. आता, मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणातील गैरव्यवहाराचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत आहे. मिठी नदीच्या गाळ उपसण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधान परिषदेत भाजप नेते प्रवीण दरेकर व आमदार प्रसाद लाड यांनी केला होता. त्यानुसार, राज्य सरकारने या प्रकरणी SIT स्थापन करून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. 

राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या निर्देशानंतर मुंबई पोलिस आयुक्त व आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे, आगामी महापालिका निवडणुकांपूर्वी ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, गेल्या 25 वर्षांपासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेना ठाकरे गटाचं वर्चस्व असून यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने मुंबई महापालिका आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणाऱ्या गैरव्यवहारात कंत्राट कोणाला दिली, किती पैसे कुठे खर्च करण्यात आले, 2005 ते 2023 पर्यंत किती गाळ काढण्यात आला, किती सौंदर्यीकरण करण्यात आले? या सर्व कामाची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सध्या 3 कंत्राटदारांना समन्स देखील बजावले आहे.

3 कंपन्यांना दिले कंत्राट

मनीष कासलीवाला - कैलास कंस्ट्रक्शन, रिषभ जैन- एक्यूब डिझाईन आणि शिरीष राठोड-मनदिप इंटरप्राईजेस अशी चौकशीला बोलवण्यात आलेल्या कंत्राटदरांची नावे आहेत. या तीन कंत्राटदारांना अंदाजे प्रत्येकी 30 ते 40 कोटींचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. मिठी नदी ही प्रामुख्याने 11.84 किलोमीटर ही पालिकेकडे तर 6.8 किमी क्षेत्र हे MMRDA च्या हद्दीतून जाते. दोघांची कंत्राट देण्याची पद्धतही वेगवेगळी असल्याने दोन्हीही आस्थापनांना या प्रकरणी संबधित गैरव्यवहाराबाबत कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती. महापालिकेकडून मात्र अपुरे कागदपत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, याआधी आर्थिक गुन्हे शाखेने खिचडी घोटाळा, डेडबॉडी बॅग घोटाळा आणि ऑक्सिजन प्लॉट प्रकरणी यापूर्वीच गुन्हा दाखल केला आहे. 

हेही वाचा