राम मंदिर उभं राहील, आता रामराज्य यावं : राज ठाकरे

आज अयोध्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्मोही आखाड्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले.

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अतिशय आनंद झाला असल्याचे मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटले आहे. अयोध्येतील आपल्या राममंदिरासाठी कारसेवकांनी जे बलिदान केलं ते आज सार्थकी लागलं आहे. हा प्रश्न जो इतकी वर्ष होता तो निकाली लागला आहे. आता लवकरात लवकर मंदिर उभं राहावं, असेही राज ठाकरे म्हणाले. आज अयोध्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्डासह निर्मोही आखाड्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावले. ही जागा रामलल्लाचीच असल्याचे स्पष्ट करत सुन्नी बोर्डाला पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले.

#AYODHYAVERDICT #RamMandir #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/Lgy2JapDZD

— Raj Thackeray (@RajThackeray) November 9, 2019

राज ठाकरे म्हणाले की, आता राम मंदिर उभं राहील, त्याबरोबर या देशाची अपेक्षा आहे की रामराज्य यावं. आज बाळासाहेब असायला पाहिजे होते. हा निर्णय ऐकून त्यांना मनापासून आनंद झाला असता. ज्याच्यासाठी इतकी वर्ष संघर्ष झाला त्याचं चीज झालं, असेही ते म्हणाले. देशातील बहुसंख्य जनतेच्या मनातील भावना आणि वास्तव लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले पाहिजेत. कोर्टाचे धन्यवाद द्यावेत तेवढे कमीच आहेत. आता लवकरात लवकर राम मंदिर व्हावं, हीच इच्छा आहे, असेही ते म्हणाले. ऐतिहासिक निकाल, संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात निर्णय देताना अयोध्येतील संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा देखील निर्णय सुनावला आहे. निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला असून सरकारने तीन महिन्यात मंदिर निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्ट बनवण्याबाबत देखील आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, 1856 पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते. 1859 साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरा वाद सुरू झाला. या ठिकाणी पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारुन पूजा सुरू केली. इंग्रजांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमिनीला तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे या निकालात सांगण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. वादग्रस्त जागा मात्र रामल्ललाला प्रदान करण्यात आली आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार द्वारा तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भात एक ट्र्स्ट बनवून निर्णय घ्यावा. या ट्रस्टच्या मॅनेजमेंटचे नियम बनवावेत तसेच मंदिर निर्मितीचे देखील नियम बनवावेत. विवादित जमिनीच्या आतील आणि बाहेरील हिस्सा ट्रस्टला दिला जावा. आणि मुस्लिम पक्षाला पाच एकर पर्यायी जागा द्यावी. केंद्र सरकारने मुस्लिम पक्षाला 1993 मधील अधिगृहित जमिनीमधून अथवा अयोध्येत कुठेही पाच एकर जागा द्यावी असे कोर्टाने म्हटले आहे. अयोध्या खटल्याच्या निकालावर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण . जस्टिस एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टात 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी अयोध्या खटल्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सहा ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती.