ऐतिहासिक निकाल, संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा

सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात निर्णय देताना अयोध्येतील संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा देखील निर्णय सुनावला आहे. निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला असून सरकारने तीन महिन्यात मंदिर निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्ट बनवण्याबाबत देखील आदेश दिले आहेत.

अयोध्या : अखेर अयोध्येमधील बहुचर्चित वादग्रस्त जागेबाबत सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात निर्णय देताना अयोध्येतील संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा देखील निर्णय सुनावला आहे. निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला असून सरकारने तीन महिन्यात मंदिर निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्ट बनवण्याबाबत देखील आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, 1856 पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते. 1859 साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरा वाद सुरू झाला. या ठिकाणी पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारुन पूजा सुरू केली. इंग्रजांनी हिंदू आणु मुस्लिमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमिनीला तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे या निकालात सांगण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. वादग्रस्त जागा मात्र रामल्ललाला प्रदान करण्यात आलेली आहे. कोर्टाने म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार द्वारा तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भात एक ट्र्स्ट बनवून निर्णय घ्यावा. या ट्रस्टच्या मॅनेजमेंटचे नियम बनवावेत तसेच मंदिर निर्मितीचे देखील नियम बनवावेत. विवादित जमिनीच्या आतील आणि बाहेरील हिस्सा ट्रस्टला दिला जावा. आणि मुस्लिम पक्षाला पाच एकर पर्यायी जागा द्यावी. केंद्र सरकारने मुस्लिम पक्षाला 1993 मधील अधिगृहित जमिनीमधून अथवा अयोध्येत कुठेही पाच एकर जागा द्यावी असे कोर्टाने म्हटले आहे. अयोध्या खटल्याच्या निकालावर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण . जस्टिस एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टात 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी अयोध्या खटल्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सहा ऑगस्टपासून सलग 40 दिवस या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. कोर्टाने काय म्हटले? कोर्टाची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीला केस नंबर 1501, शिया विरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्ड या खटल्यात शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने 1946 चा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर 1502 नंबरच्या खटल्यात देखील एकमताने निर्णय आला. सर्वात आधी सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. त्यांनी म्हटले की, एका व्यक्तीची आस्था दुसऱ्याचे अधिकाराची बाधा बनणार नाही, हे कोर्टाला पाहावे लागते. कोर्टाने म्हटले आहे की, कोर्ट हदीसची व्याख्या करू शकत नाही.  नमाज पठण करण्याच्या जागेला मशीद मानण्याच्या हक्काला आम्ही मनाई करू शकत नाही. 1991 चा प्लेसेस ऑफ वरशिप ऍक्ट धर्मस्थळांना वाचवण्याबाबतचा ऍक्ट आहे. हा ऍक्ट बी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेची मिसाल आहे, असे कोर्टाने म्हटलं आहे. सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे की,  'सूट नंबर एक (विशारद) यांनी आपल्यासोबत दुसऱ्या हिंदूंचा देखील अधिकार आहे, असे म्हटले आहे.  सूट नंबर तीन  (निर्मोही) सेवेचा अधिकार मागत आहेत, कब्जा नाही'. कोर्टाने म्हटलं आहे की, निर्मोही आखाड्याचा दावा सहा वर्षाच्या कालावधीनंतर दाखल झाला, त्यामुळे तो फेटाळला गेला.  निर्मोही आपला दावा सिद्ध करू शकले नाहीत. निर्मोही सेवादार नाहीत. रामलल्ला न्यायाच्या संबंधित व्यक्ती आहेत. राम जन्मस्थळाला हा दर्जा देऊ शकत नाही'. यानंतर कोर्टाने म्हटलं की, पुरातत्विक पुराव्यांना देखील नजरंदाज केले जाऊ शकत नाही. हायकोर्टाच्या आदेशावर संपूर्ण पारदर्शकतेने निर्णय झाला. त्याला फेटाळण्याची मागणी चुकीची आहे.  सुन्नी वक्फ बोर्डाने चर्चेदरम्यान आपले दावे बदलले. पहिल्यांदा त्यांनी वेगळा दावा केला, नंतर या जाईच्या खाली मिळून आलेल्या संरचनेला ईदगाह म्हटलं. स्पष्ट आहे कमी, बाबरी मशीद मोकळ्या जागेत बनली नव्हती'. या जमिनीखाली विशाल संरचना होती. ही संरचना इस्लामिक नव्हती, तसेच तिथे मिळून आलेल्या कलाकृती देखील इस्लामिक नव्हत्या. पुरातत्व विभागाने ही वास्तू 12 व्या शतकातील मंदिर असल्याचे सांगितले होते. मात्र या वादग्रस्त जागेत मंदिर तोडून वादग्रस्त भाग उभारला होता की नाही हे मात्र पुरातत्व विभाग सांगू शकला नव्हता. कोर्टाने म्हटलं आहे की, हिंदू अयोध्येला रामाचे जन्मस्थान मानतात.  मुख्य गुंबद असलेल्या ठिकाणाला रामाच्या जन्माची जागा मानतात. अयोध्येत रामाचा जन्म होण्याच्या दाव्याला कुणीही विरोध केला नाही.  वादग्रस्त जागेवर हिंदू पूजा करत होते. साक्षीदारांच्या क्रॉस एक्झामिनेशनमधून हिंदूंचा हा दावा खोटा ठरू शकला नव्हता. रामलल्लाने ऐतिहासिक ग्रंथ, यात्रेकरूंचे विवरण, गॅझेटियर यांच्या आधारावरून आपली बाजू मांडली. चबूतरा, भंडार, सीता रसोई आदी स्थळांनी देखील या दाव्याला मजबुती मिळाली होती. हिंदू परिक्रमा देखील करत होते मात्र टायटल आस्थेने सिद्ध होऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे  सुन्नी वक्फ बोर्डाने या जागेला मशीद घोषित करण्याची मागणी केली. मुस्लिम दावा करतात की मशीद बनल्यापासून 1949 पर्यंत इथं नमाज पठण केले जायचे. मात्र 1856-57 पर्यंतच्या काळात असा कुठलाही पुरावा नाही. या जागेवर हिंदूंच्या अधिकारांना ब्रिटिश सरकारला मान्यता दिली. आतल्या बाजूस मुस्लिमांचा नमाज बंद होण्याचे कुठलेही पुरावे नाहीत. इंग्रजांनी दोन हिस्से वेगळे ठेवण्यासाठी एक रेलिंग बनवली. 1856 च्या आधी हिंदू देखील आतील भागात पूजा करायचे. बंदी आल्यानंतर बाहेरील चबुतऱ्यावर पूजा करू लागले. मात्र ते मुख्य गुबंदालाच गर्भगृह मानायचे. म्हणूनच ते रेलिंगजवळ येऊन पूजा करायचे. 1934 च्या दंगलीनंतर मुस्लिमांचा कब्जा राहिला नाही. ते जागेवर exclusive possession सिद्ध करू शकले नाहीत. यात्रेकरूंचे वृतांत आणि पुरातात्विक पुरावे हिंदूंच्या बाजूने होते. हिंदूंची पूजा बाहेर सुरु होत्या मात्र  मुसलमान आतील भागात 1856 च्या आधीचा कब्जा सिद्ध करू शकले नाहीत. प्रत्येक धर्माच्या लोकांना एकसारखा सन्मान संविधानाने दिला आहे.