कौटुंबिक न्यायालयांच्या कमतरतेबाबत राज्य सरकार उदासीन; तीन आठवड्यांत भूमीका स्पष्ट करा, हायकोर्टाचे निर्देश

Maharashtra News: कौटुंबिक न्यायालयांच्या कमतरतेबाबत राज्य सरकार उदासीन. राज्य सरकार न्यायालयाच्या उभारणीसाठी जागाच उपलब्ध करून देत नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप.

Maharashtra Mumbai News

Maharashtra News: कौटुंबिक न्यायालयात खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असतानाही त्याप्रमाणात न्यायालयांची संख्या मात्र वाढत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयांच्या कमतरतेनमुळे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. आम्ही निर्देश देतो मात्र राज्य सरकार जागाच उपलब्ध करून देत नसेल तर त्याची अमंलबजावणी कशी होणार? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं. त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबतच्या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.

कौटुंबिक न्यायालय कायद्यात 10 लाख लोकसंख्येसाठी एक कौटुंबिक न्यायालय उभारण्याची तरतूद आहे. मात्र, महाराष्ट्राची आणि विशेषत: मुंबईची लोकसंख्या पाहता कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक दाव्यांबाबत दाद मागण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय दिवसेंदिवस कमी पडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवण्यात यावी यासाठी विधी शाखेचा विद्यार्थी तुषार गुप्ता यानं वकील मिनाज ककालिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
  
माहितीच्या अधिकारातील माहितीनुसार, सध्या मुंबईतील 7 कौटुंबिक न्यायालयात 5 हजारांहून अधिक घटस्फोटाची प्रकरणं प्रलंबित आहेत. साल 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, एकट्या मुंबईला आणखी किमान सहा कौटुंबिक न्यायालयांची गरज आहे. तर महाराष्ट्राच्या उपलब्ध लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, 11.24 कोटी लोकसंख्येसाठी 39 न्यायालयं आवश्यक आहेत. मात्र, सध्या 19 कौटुंबिक न्यायालयंचं राज्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुंबईत सध्या अधिकच्या 6 कौटुंबिक न्यायालयांची आवश्यकता आहे, तर पिंपरी-चिंचवडला किमान 3 न्यायालयांची आवश्यकता आहे. तर मिरा भाईंदर, नवी मुंबई आणि भिवंडीसह एमएमआर विभागातील कौटुंबिक न्यायालयं कमी पडत असल्याची माहीतीही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली.