Bombay High Court: विभक्त पत्नीला थकीत पोटगी तात्काळ देण्याचे नगराळेंना हायकोर्टाकडून निर्देश

Bombay High Court: हेमंत नागराळे यांनी मागील चार महिन्यांपासून याचिकाकर्त्यांना देखभालीची रक्कम भरली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे (Hemant Nagrale)  यांना त्यांची विभक्त पत्नी प्रतिमा उर्फ राणी हेमंत नागराळे (Pratima Nagrale) यांचा मागील चार  महिन्यांपासून थकित असलेला देखभाल खर्च (पोटगी) तात्काळ देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिले आहेत. दरमहा 20 हजारांची पोटगी वाढवून दिड लाख करण्यासाठी प्रतिमा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

कौटुंबिक न्यायालयानं साल 2011 रोजी हेमंत नगराळे आणि त्यांची पत्नी प्रतिमा यांचा विभक्त होण्याच्या अर्ज मान्य केला होता. त्यावेळी हेमंत यांना पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून प्रतिमहिना 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रतिमा यांनी साल 2019 मध्ये महागाई आणि राहण्याचा खर्च वाढल्यामुळे देखभालीची रक्कम रुपये प्रतिमहिना दीड लाख रूपये करण्यात यावी तसेच आपली नागपूर किंवा पुण्यात चांगल्या परिसरात राहण्याची सोय करण्याची मागणीही प्रतिमा यांनी केली होती. अशी मागणी करणारा रितसर अर्ज त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. 

हेमंत नगराळे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा पगारातही वेळोवेळी वाढ होतं. सेवेतून मिळणार्‍या पगाराव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे स्थावर मालमत्तेचे शेअर्स आणि भाडे यांसारख्या इतर स्त्रोतांतूनही उत्पन्न मिळत असल्याचं या अर्जात नमूद करण्यात आलं होतं. या अर्जात नगराळे यांची मागील तीन वर्षांची पगार स्लिप, त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांची कागदपत्रंही न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश नगराळे यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी नुकतीच न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

हेमंत नागराळे यांनी मागील चार महिन्यांपासून याचिकाकर्त्यांना देखभालीची रक्कम भरली नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच नागराळे यांच्याकडून थकबाकी भरण्यास उशीर होण्याची ही पहिलीच वेळ नसल्याचेही प्रतिमा यांचे वकील पी.व्ही नेल्सन राजन यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत नगराळे यांना थकित असलेला देखभाल खर्च (पोटगी) भरण्याचे तसेच अर्जावर प्रतिज्ञापत्र सादर निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 6 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

हे देखील वाचा-