कोस्टल रोडच्या मार्गात बदल अशक्य, प्रकल्पाचा खर्च कोट्यवधीने वाढेल, पालिकेचा हायकोर्टात युक्तिवाद

सोमवारी यासंदर्भात सर्व युक्तिवाद संपल्याने हायकोर्टाने ही सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला.

मुंबई : कोस्टल रोडच्या प्रस्तावित मार्गात बदल करणं आता शक्य नाही. कारण मार्ग बदलल्यास नव्यानं खाजगी जागा हस्तगत करावी लागेल, अनेक झाडं तोडावी लागतील एवढंच नव्हे तर या प्रक्रियेसाठी भरपूर वेळ जाईल. ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च शेकडो कोट्यवधी रुपयांनी वाढेल असा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयात पालिकेच्यावतीनं अखेरच्या टप्यात करण्यात आला. सोमवारी यासंदर्भात सर्व युक्तिवाद संपल्याने हायकोर्टाने ही सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला. मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीने 29.2 किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. कोस्टल रोडमुळे मच्छिमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार असून पालिका तसेच राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या घेतल्या नाहीत, असा आरोप करत वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटीच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच कोस्टल रोडमुळे टाटा गार्डनवर परिणाम होणार असल्याने  सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचरच्यावतीनं याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. प्रशासनाने नेमलेल्या जॉईंट टेक्निकल कमिटीनं याबाबत अभ्यास केला असून प्रियदर्शनी पार्कजवळील टाटा गार्डन येथे कोस्टल रोडला जोडण्यात येणारा रस्ता (इंटर चेंज) हा तांत्रिकदृष्ट्या बदलता येणार नाही, असं पालिका प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. समुद्रात लोखंडी काम आणि जाळी टाकल्यामुळे मच्छिमारांना मासेमारी करता येत नाही आणि सागरी जलसंपदाही धोक्‍यात आलेली आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेकडून या दाव्यांचे खंडन करण्यात आलं. पर्यावरणाची हानी होणार नाही, अशाप्रकारे काम सुरू असून सर्व कायदेशीर परवानगी घेण्यात आलेली आहे. मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सोंडविण्यासाठी कोस्टल रोड हाच पर्याय आहे. तसंच सात बेटांची मुंबईही भराव टाकूनच जवळ आणण्यात आली आहे, असेही महापालिकेने युक्तिवादात सांगितले आहे. तसेच केन्द्र सरकारच्या पर्यावरण विभागानेही या प्रकल्पाला परवानगी दिलेली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयाने भराव कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ही स्थगिती उठवून सध्या सुरु असलेलं काम पूर्ण करण्याची परवानगी देत नवीन कामाला मात्र मनाई केली आहे. तसेच हा प्रकल्पाचं भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील असं स्पष्ट केलं आहे.