Nashik Trimbakeshwer : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात सशुल्क दर्शन सक्तीचं नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Nashik Trimbakeshwer : नाशिकच्या (Nashik) त्र्यंबकेश्वर मंदिरात सशुल्क दर्शन सक्तीचं नाही, असा निर्णय च्च न्यायालयाएन दिला आहे.
Nashik Trimbakeshwer : श्री त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwer) देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळानं सुरू केलेला सशुल्क दर्शनाचा लाभ घ्यावा की नाही हे सर्वस्वी भक्तांवर अवलंबून आहे. मंदिर विश्वस्तांकडून हा निर्णय सक्तीचा करण्यात आलेला नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. याप्रकरणी दाद मागणा-या याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका योग्यरित्या न्यायालयाला पटवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिकसह (Nashik) राज्यभरात त्र्यंबकेश्वर येथील जोतिर्लिंग देवस्थान प्रसिद्ध आहे. कोरोन संकट टाळल्यापासून लाखोंच्या संख्येने महादेवाच्या दर्शनासाठी येतात. त्याचबरोबर गेल्या काही दिवसांपासून भाविकांसाठी दर्शन साठी सुलभ सोया व्हावी यासाठी दर्शन बारी उभारण्यात आली. तर काही महिन्यांपूर्वी सशुल्क दर्शनबारी सुरु करण्यात आली. जलद आणि जवळून दर्शन देण्यासाठी भक्तांकडून 200 रूपये आकारण मंदिर व्यवस्थापनाकडून सुरू करण्यात आलं आहे. मात्र यानंतर अनेक स्तरावरून विरोध करण्यात आला. शिवाय माजी विश्वस्तांकडून देखील कडाडून विरोध झाला.
तर दुसरीकडे माजी विश्वस्त ललिता शिंदे (Lalita Shinde) यांनी हायकोर्टात या प्रकरणी याचिका दाखल केली. त्यानुसार भाविकांना मोफत दर्शन घेता यावे अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने (High Court) आज निर्णय दिला. त्यानुसार सशुल्क दर्शन घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही असं कुठे लिहिलंय?, तसेच मंदिर प्रशासन सरसकट सर्व भक्तांकडून हे शुल्क आकारत नाहीत, ते फक्त इच्छुक लोकांकडूनच हे शुल्क स्वीकारत आहेत. त्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाचा सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा कसा? ते आम्हाला योग्यरीत्या पटवून द्या, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचं निश्चित केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
त्र्यंबकेश्वर मंदिराला (Trimbakeshwer Temple) पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्यानं सशुल्क दर्शनाच्या या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. असा युक्तिवाद यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. म्हणजे यापुढे कोणीतरी एलोराला लेणी इथंही विश्वस्त मंडळ स्थापन करून पैसे आकाराण्याची मुभा मिळणार का? असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर तुम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद का मागत नाही? अशी विचारणा न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच एलोरा लेणी ही एक पुरातन वास्तू असून त्र्यंबकेश्वर हे एक प्राचीन मंदिर आहे. त्यामुळे मंदिरात जाण्याकरता भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक कशी? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
काय आहे प्रकरण?
बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तिर्थक्षेत्र असलेल्या नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. हे एक पेशवेकालीन मंदिर असल्यामुळे या मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा लाभलेला आहे. या मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच देवस्थानाकडून विविध पातळीवर सध्या गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थाननं उत्तर दारातून प्रवेश देत भक्तांकडून प्रत्येकी 200 रुपये शुल्क आकारणं सुरू केल्याचा आरोप देवस्थानचे माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी केला आहे. अॅड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत त्यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
