Business : लॉकडाऊनमध्ये व्यापार क्षेत्राला ७० हजार कोटींचा फटका बसल्याचा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचा दावा, आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी

अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रक्रियेत पुन्हा एकदा नकळतच कोरोनाही फोफावू लागला. पाहता पाहता कोरोनाचं सावट आणखी गडद झालं

प्रतिकात्मक छायाचित्र

Business : पहिल्या लॉकडाऊन काळात व्यवसाय क्षेत्रावर याचे थेट परिणाम पाहायला मिळाले. त्यामागोमाग कुठं कोरोना स्थिती नियंत्रणात येत असल्याचं चित्र दिसल्यामुळं प्रशासनाकडून नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथिलता आणण्यात आली. पण, यातच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रक्रियेत पुन्हा एकदा नकळतच कोरोनाही फोफावू लागला. पाहता पाहता कोरोनाचं सावट आणखी गडद झालं आणि पुन्हा एकदा टाळेबंदी, अर्थाच लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय अवलंबला गेला. पण, याचे थेट परिणाम हे अर्थव्यवस्थेवर आणि राज्यातील व्यापार क्षेत्रावर झाले. 

5 एप्रिल पासून महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या लॉक डाऊन काळात जीवनावश्यक व अत्यावश्यक क्षेत्र वगळून अन्य सर्व व्यापारांवर शासकीय आदेशांवरुन निर्बंध लागू करण्यात आले. गुढीपाडवा आणि अक्षय्य तृतीया हे दोन महत्त्वाचे सण लॉकडाऊन च्या काळात व्यापाराशिवाय गेल्यामुळं राज्याती व्यापार क्षेत्राला तब्बल 70 हजार कोटींचा फटका बसला. 

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय व्यापार महासंघाचे संघटनमंत्री ललित गांधी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. राज्यातील व्यापार क्षेत्र कायम असंघटित व अकुशल लोकांना सर्वाधिक रोजगार पुरवत असते. पण, हे क्षेत्र अडचणीत आल्यामुळं व्यापारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी ललित गांधी यांनी दिली. 

खालील महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश 

- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करावे. 

- इतर व्यापाऱ्यांना तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करावा. 

- भांडवल संपुष्टात आल्याने, छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या दहा टक्के इतकी रक्कम वार्षिक तीन टक्के व्याजाने कर्ज रूपाने उपलब्ध करून द्यावी.

सरकारने व्यापारी वर्गाचा अंत न पाहता तातडीने व्यापारास परवानगी द्यावी असा इशाराही ललित गांधी यांनी दिला आहे.