पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास केंद्राची मान्यता; मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार
पाच जिल्ह्यांच्या सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास मान्यता मिळाल्यानतंर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री यादव यांचे आभार मानले.
मुंबई: महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर पाच सागरी जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (CZMP) मान्यता दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आहेत. हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे या पाच जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना ही मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर ५ सागरी जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (सी.झेड.एम.पी.) मान्यता दिल्याबद्दल पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री. @byadavbjp व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयामधील सर्व अधिकाऱ्यांचे मनापासून आभार, हा आराखडा मार्गी…
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 25, 2023
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. हा आराखडा लोकहितांचे प्रकल्प, स्थानिकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले होते. महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा केला होता.
पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी पाच जिल्ह्यांकरिता किनारपट्टी क्षेत्राचे नियमन अधिनियमन-2019 नुसार हा प्रारूप आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती आणि ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. त्यावर पाच जिल्ह्यातून सूचना व हरकती मागवून हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे चार प्रकारात वर्गीकरण आहे. त्यामध्ये परिस्थितीकी दृष्ट्या संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग यांचा समावेश आहे. यात पूर्वीच्या 2011 च्या अधिसूचनेतील भरती रेषेपासूनची 100 मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडी, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता 50 मीटर पर्यंत करण्यात आली आहे.
यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रीयी सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी 300 वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.
तसेच स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी आणि पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दूरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा शॅक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या पर्यटन सुविधानाही परवानगी देणे शक्य होणार आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
