Sanyukt Kisan Morcha MahaPanchayat: राजधानीत बळीराजाचा पुन्हा एल्गार; 20 मार्चला संसदेबाहेर 'किसान महापंचायत'

Sanyukt Kisan Morcha MahaPanchayat: किमान आधारभूत किमतीवर कायदेशीर हमी देण्याची मागणी संयुक्त किसान मोर्चा सातत्यानं सरकारकडे करत आहे. संयुक्त किसान मोर्चानं सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 'शेतकरी विरोधी' असल्याचं म्हटलंय.

Sanyukt Kisan Morcha MahaPanchayat (File Photo)

Sanyukt Kisan Morcha MahaPanchayat In Delhi: देशातील बळीराजा (Farmers) पुन्हा एकदा एल्गार करण्याच्या तयारीत आहे. 'संयुक्त किसान मोर्चा' (Sanyukt Kisan Morcha News) शेतकरी संघटनेची (Farmers Association) गुरुवारी (9 फेब्रुवारी) बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. युनायटेड किसान मोर्चाने सांगितलं  की, "किमान आधारभूत किमतीच्या अनुषंगाने हमीभावाचा कायदा करण्याची मागणी करत 20 मार्च रोजी संसदेबाहेर 'किसान महापंचायत' आयोजित केली जाईल." युधवीर सिंह, राजा रामसिंह आणि डॉ. सुनील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत अनेक शेतकरी संघटनांनी या विषयावर चर्चा केली.

कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनेने किमान आधारभूत किमतीच्या अनुषंगाने हमीभावाचा कायदा करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चाने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर टीका करत यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी विद्यमान केंद्र सरकारवर इतर अनेक आरोप केले आहेत. 

यापुढील निर्णय महापंचायतीत 

युनायटेड किसान मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते युधवीर सिंह यांनी सांगितलं की, "शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्यास भाग पाडलं जात आहे. यामध्ये 20 मार्च रोजी देशभरातील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करणार आहेत. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. सरकारने दिलेलं आश्वासन पाळलेलं नाही. अशा परिस्थितीत प्रथम 20 मार्च रोजी दिल्लीत महापंचायत होणार आहे. यानंतर मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल."

तसेच, शेतकरी नेते डॉ. सुनील यांनी म्हटलं की, "यावेळी संयुक्त किसान मोर्चाची एक घटना केली जाईल. त्यानंतर या घटनेच्याच आधारे आगामी निर्णय घेतले जातील. याशिवाय 31 सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे."

शेतकरी संघटनेच्या 'या' मागण्या 

संयुक्त किसान मोर्चा सरकारकडे अनेक मागण्या करत आहे. यासाठी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरु आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी, कर्जमाफी, लखीमपूर प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याला हटवा, किसान आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासह एमएसपी लागू करा, या मागण्या संयुक्त किसान मोर्चा करत आहेत.