दलाल मंत्रालयात नकोत! माणिकराव कोकाटेंसह सात मंत्र्यांच्या OSD आणि खासगी सचिवांची नेमणूक
Minister OSD And PS List : दलाली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ओएसडी आणि खासगी सचिव म्हणून करणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
मुंबई : फिक्सर ओएसडी आणि खासगी सचिवांना मंत्रालयाच्या बाहेर ठेवणार असा शब्द दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता सात मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि खासगी सचिवांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. यापैकी पाच मंत्र्यांचे ओएसडी आणि दोन मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. अद्यापही अनेक मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि खासगी सचिवांची नियुक्ती बाकी आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या नावाची छाननी होऊनच मग नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
मंत्री गणेश नाईक, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे विशेष कार्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर मंत्री जयकुमार रावल आणि इंद्रनील नाईक यांच्या खासगी सचिवांची नियुक्तीचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी नेमणुकीवरून राष्ट्रवादीचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेची चर्चा झाली होती. कुणी काहीही नावं दिली तरी फिक्सर आणि डागाळलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता सात मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि पीएसचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Minister OSD And PS List : ओएसडीची यादी
- डॉ भवानजी आगे पाटील - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री गणेश नाईक)
- अनिल गागणे - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री मंगलप्रभात लोढा)
- प्रशांत पाटील - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री जयकुमार रावळ)
- राजेश मोरे - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री आशिष शेलार)
- डॉ. सुबोध नंदागवळी - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री माणिकराव कोकाटे)
- मंगेश पिसाळ - विशेष कार्यकारी अधिकारी (मंत्री बाबासाहेब पाटील)
- प्रशांत खेडेकर - खासगी सचिव ( मंत्री इंद्रनील नाईक).
दलालांना मंत्रालयात नेमणार नाही
राष्ट्रवादीचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्याला हवे असलेले ओएसडी आणि पीएस मिळत नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, "पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात, आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. हे नव्याने होत नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीत मी अगोदर सांगितलं होतं. तुम्हाला पाहिजे ते नाव पाठवा, मात्र ज्यांचे नाव फिक्सर म्हणून किंवा चुकीच्या कामात सहभागी असणाऱ्यांना मी मान्यता देणार नाही. कोणीही नाराज झाला तरी त्याला मान्यता देणार नाही."
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
