Privacy Policy Case : प्रायव्हसी पॉलिसी प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने Facebook आणि WhatsApp ची याचिका फेटाळली

WhatsApp च्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा (Privacy Policy) तपास करण्याच्या भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (Competition Commission of India) निर्णयाला Facebook आणि WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यांची ही याचिका आता फेटाळण्यात आली आहे.

facebook_and_whatsapp

नवी दिल्ली : WhatsApp च्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याच्या भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी Facebook आणि WhatsApp ची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून या प्रकरणात त्यांना कोणताही दिलासा देण्याच नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या सिंगल बेन्चने या हा निर्णय दिला आहे. 

न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या सिंगल बेन्चने 13 एप्रिलला Facebook आणि WhatsApp यांच्याकडून  दाखल करण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण केली होती. भारतीय स्पर्धा आयोगाने या कंपनीच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो काही अधिकारांचा गैरवापर  नाही तर त्यामागे ग्राहकांच्या खासगी आयुष्याची चिंता आहे असं न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी स्पष्ट केलं होतं. 

 

A single judge bench of Justice Navin Chawla of the #DelhiHighCourt today rejected Facebook Inc and its subsidiary #WhatsApp's challenge to an order by the Competition Commission of India directing a probe into WhatsApp's new privacy policy..

— Live Law (@LiveLawIndia) April 22, 2021

भारतीय स्पर्धा आयोगाने उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की Facebook आणि WhatsApp कडून लोकांच्या खासगी जीवनाशी संबंधित मोठी आकडेवारी जमा करण्यात येत आहे आणि त्याचा वापर जाहिराती आणि इतर कारणांसाठी व्यावसायिक पद्धतीने होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय स्पर्धा आयोगाने प्रायव्हसी पॉलिसीचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला Facebook आणि WhatsApp ने 24 मार्चला आव्हान दिलं होतं. 

या आधीही सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते
सोशल मीडियाच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन Facebook आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले या आधीही फटकारले होते. प्रायव्हसी पॉलिसी संदर्भात युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच Facebook आणि WhatsApp या कंपन्यांनी आपण लोकांचे मेसेज वाचत नाही असे लिखित स्वरुपात द्यावे असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी Facebook आणि WhatsApp या सोशल मीडियाने प्रायव्हसी संबंधित वेगवेगळे धोरण अवलंबले आहे, अशा स्वरुपाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

महत्वाच्या बातम्या :