PHOTO: अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी 'या' पाच गोष्टींचीं घोषणा

वैयक्तिक आयकराबाबतच्या प्रमुख घोषणांचा मध्यम वर्गाला भरीव फायदा मिळणार आहे. कर आकारणीच्या रचनेत बदल करण्यात आला असून टॅक्स स्लॅबची संख्या कमी करून पाचवर आणली आहे.

Union Budget 2023

देशातील विकास हा सर्वसमावेशक असावा आणि देशातील कष्टकरी मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे नोकरदार मध्यमवर्गाला भरीव फायदा मिळणार असल्याचं सांगण्यात येतंय.

त्यामध्ये कर माफी, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे यांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न सात लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सध्या,जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरावा लागत नाहीत.

मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबच संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये 3 लाखापर्यंत पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.

नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न नऊ लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ 45,000 रुपये कर भरावा लागेल. जो त्याच्या उत्पन्नाच्या केवळ 5 टक्के असेल. सध्या कर स्वरुपात भरावी लागणारी रक्कम ही 60,000 इतकी आहे. त्यामध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1.5 लाख रुपये, अथवा त्याच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या 1,87,500 रुपये करात 20 टक्के कपात आहे.

अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या प्रस्तावात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.

त्यामुळे 15.5 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50,000 रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15,000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.

निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सरचार्ज दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत कमी येईल.

अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी कमाल रक्कम 3 लाख रुपये इतकी आहे.