Corona vaccination : मोफत लसीकरणाचा राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार, आर्थिक गणितं कशी जुळवणार?

राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करायचं का? यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणखी मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

Feature_Photo__(7)

मुंबई : राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशावर कोरोनाचं संकट आहे आणि मोफत लसीवरून राज्यात श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळते आहे. राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करायचं का? यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणखी मोठा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

एक मेपासून देशभरात 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. त्याचसोबत 18 ते 45 या वयोगटासाठी केंद्र सरकारकडून मोफत लस मिळणार नाही हे आता स्पष्ट होऊ लागलंय. त्यामुळे लसीकरणाचा भार हा राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे.  त्याच मोफत लस देण्याच्या घोषणेवरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झालीय. महाविकास आघाडी सरकार 15 ते 25 वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार अशी माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. त्यानंतर पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलं आणि संभ्रम नको म्हणून त्यांनी ते ट्विट डिलीट ही केलं
 
श्रेयवादाची लढाई काही वेळ बाजूला ठेऊया पण मोफत लस देत असताना राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. लस उत्पादक कंपन्यांनीही आपले दर जाहीर केलेत त्यावरून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.

कोणती लस कोणाला किती किंमतीत मिळणार

कोव्हिशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपयात तर राज्यांना चारशे रुपये असणार आहे. तर खाजगी रुग्णालयांना सहाशे रुपयांत ही लस मिळणार.

कोव्हॅक्सीन लस राज्यांना सहाशे रुपयात मिळणार आहे तर बाराशे रुपयात खासगी रुग्णालयांना मिळणार आहे

महाराष्ट्रात 18 ते 44 वयोगटातील लोकसंख्या ही 5 कोटी 71 लाख असून त्यांच्या लसीकरणासाठी 12 कोटी डोसेसची आवश्यकता असेल

तर 12 कोटी डोसेससाठी एकूण 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे..
 

त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारलाआणखी मोठ्या आर्थिक प्रश्नाला सामोरं जावा लागणार आहे.

काय आहे राज्याची आर्थिक परिस्थिती....

राज्याला मिळणारं साधारणत: उत्पन्न

पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या माध्यमातून :- 40 हजार कोटी

मुद्रांक शुल्क :- 30 हजार कोटी

मद्य :- 20हजार कोटी

जीएसटी :- एक हजार कोटी

राज्यावर 5 लाख 17 हजार कोटीचं कर्ज आहे.  त्यात 17 लाख राज्य कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक पगार 1 लाख करोड आहे.  तर मासिक खर्च १२ ते १५ हजार करोडोंच्या घरात जातो.  तसेच पेन्शन धारकांना जवळपास वार्षिक 30 हजार कोटी खर्च आहे. गेल्या वर्षात केद्राकडून राज्याला 18 हजार कोटी जीएसटी आलाय.  त्यापैकी अजुन काही हजारो कोटी केंद्राकडून येणं बाकी आहे.