कोणत्याही चर्चेशिवाय सुमुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य करण्याच्या प्रस्तावाला बीएमसीच्या स्थायी समितीची मंजुरी
समुद्राच्या पाण्यापासून गोड पाणी मिळवण्यासाठी नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचं मुंबई महापालिकेने ठरवलं आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाला आहे.

मुंबई : समुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य करण्याच्या प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने चर्चा न करताच मंजुरी दिली आहे. समुद्राच्या पाण्यापासून गोड पाणी मिळवण्यासाठी नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचं महापालिकेने ठरवलं आहे. या प्रकल्पातून दररोज 20 कोटी लिटर पाणी मिळेल असा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यातच यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाला आहे.
समुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी इस्रायलमधील एका कंपनीने महापालिकेला या प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव दिला आहे. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने साडेतीन हजार कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्याचं निश्चित केलं आहे. यासाठी मुंबईतील मनोरी इथल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत उपलब्ध असलेल्या 12 हेक्टर जागेवर संयंत्र उभारलं जाणार आहे.
मुंबईच्या वाढती लोकसंख्या पाहता येत्या काळात पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सध्या मुंबईला सात धरणांमधून दररोज 380 कोटी लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. परंतु एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यास मुंबईकरांना पाणीकपातीलाही सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने गारगाई पिंजाळ हे धरण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पण या प्रकल्पांचं काम अद्याप अपेक्षेप्रमाणे सुरु झालं नसतानाही महापालिकेने समुद्रापासून पिण्यायोग्य पाणी करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचं निश्चित केलं आहे.
इस्रायली कंपनीला प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचं काम दिलं जाणार आहे. यासाठी महापालिका साडेपाच कोटी रुपये मोजणार आहे. तसंच मसुदा, निविदा बनवण्यासाठी 40 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. दरम्यान हा प्रकल्प रद्द झाल्यास कंपनीला हे पैसे महापालिकेला परत करावे लागणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
