Ajit Pawar : महाराष्ट्र पूर्णपणे निर्बंध मुक्त होणार का? उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं महत्त्वाचं सूतोवाच

Ajit Pawar Press Conference : महाराष्ट्र पूर्णपणे निर्बंध मुक्त होणार का? यावरही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.

Ajit Pawar Press Conference

Ajit Pawar Press Conference : आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे आणि त्या बैठकीनंतर रात्रीपर्यंत गुढीपाडव्या संबंधातील नियमावली, विशेषतः शोभायात्रांना परवानगी मिळणार की, नाही? हे स्पष्ट होईल, असं अजित पवार म्हणाले. तसेच, यूपीएचं नेतृत्त्व शरद पवारांनी करावं यासंदर्भातील चर्चांवरही अजित पवारांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, "केंद्रीय स्तरावरच्या मुद्द्यावर शरद पवार, सोनिया गांधी आणि ठाकरे निर्णय घेतील", असं ते म्हणाले. 

राज्यातील जनतेला यंदाचा गुढीपाडवा निर्बंधमुक्त साजरा करता येणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. अशातच यावर आज दुपारी चार वाजता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री सर्वांशी चर्चा करुन यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतील, असं अजित पवारांनी सांगितलं. तसेच, महाराष्ट्र पुर्णपणे निर्बंध मुक्त होणार का? यावरही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. तसेच उद्यापासून नविन नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचंही ते म्हणाले. 

एसटी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई म्हणजे, नवीन भरती : अजित पवार

एसटी कामगारांच्या संपावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "अनिल परब या खात्याचे मंत्री आहेत. मागेच सांगितलं होतं की, 31 मार्चपर्यंत सर्वांना संधी द्या. तशी संधी सर्वांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्यापासून यासंदर्भात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे." 

"कठोर भूमिका म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी नवी भरतीही होऊ शकते. किंवा बेस्ट, पीएपीएलनं इलेक्ट्रॉनिक बसेस आणि सीएनजीच्या बस प्रति किलोमीटर घेतल्या आहेत. त्यामध्ये कॉट्रॅक्टमध्ये पंतप्रधान पुण्यात आले होते, त्यावेळीही 100 बसेसचं उद्घाटन झालं. त्या एका कंपनीनं घेऊन पीएमपीएलला वापरायला दिल्या आहेत. तो हिशोब काढला तर हे अत्यंत कमी खर्चीक आहे. तसेच याचे फायदेही अनेक होतात. आपण एसटी कर्मचाऱ्यांना 10 तारखेला पगार देण्याचं कबुल केलं आहे. विलिनिकरण नाहीच म्हणून सांगितलं. कारण त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल जो आला, तो मंत्रिमंडळानं तो स्विकारला. त्यात त्यांनी सूचवलेल्या गोष्टी मंत्रिमंडळानं पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.", असं अजित पवार म्हणाले. 

जर सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला आणि न्यायव्यवस्थेनं एखादा निर्णय दिला. तर न्यायव्यवस्था सर्वोच्च स्थानी आहे. यात प्रश्न विचारण्याचा संबंधच येत नाही, असंही अजित पवार म्हणाले. जरंडेश्वर कारखान जप्त करावा अशी मागणी करणाऱ्या किरीट सोमय्यांवरही अजित पवारांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "त्यांनी काय मागणी करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. मला त्याबाबत काहीच बोलायचं नाही."

...तर आमदारांच्या घरांबाबतचा निर्णय मागे घेतला जाईल : अजित पवार 

मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांसाठी केलेल्या घरांच्या घोषणेवरही अजित पवारांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, "त्या घोषणेबाबत चुकीचा मेसेज गेला. ती घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. जसं म्हाडाकडून वेगवेगळ्या कोट्यातील लोकांना घरं दिली जातात. त्यातूनच आमदारांना घरं दिली जाणार आहेत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत, त्याच आमदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे."

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आमदारांच्या घरांबाबतची घोषणा झाली. ती गैरसमजुतीनं झाली. आमच्या गृहमंत्र्यांनी सांगताना 300 घरं आमदारांना देणार असं सांगितलं. जनतेला वाटलं की, ती घरं मोफत देणार. वास्तविक तो मोफतचा प्रश्नच नव्हता. म्हाडाची घरं देताना लकी-ड्रॉ काढून आपण ती लोकांना देत असतो. पण पूर्वीच्या काळात एक अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असायचा की, 10 टक्के घरं तातडीची गरज असणाऱ्यांना दिली जायची. त्यात लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, खेळाडू अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांचा समावेश असायचा. कालांतरानं ही योजना बंद करण्यात आली. आता मात्र म्हाडामार्फत काही टक्के लोकांना देण्याचा अधिकार आहे. पण याबाब खूपच चर्चा रंगल्या. या निर्णया विरोधात सोशल मीडियात भूमिका मांडण्यात आल्या. त्यानंतर शरद पवारांनीही या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, नाना पटोलेंनीही काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्रीही यावर निर्णय घेतील"

"आमदारांच्या घरांबाबत कारण नसताना गैरसमज होत असतील, तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. कदाचित तसाही विचार. कदाचितच, मी खात्री देऊ शकत नाही. तसाही विचार केला जाईल. पण ही घरं मोफत नाहीत. त्यांची ठरवलेल्या किमतींतच घरं देण्याचा विचार होता. पण एवढा विरोध होत असेल, तर ते होणार नाही.", असं अजित पवार म्हणाले.