Praful Patel : सीबीआयकडून प्रफुल्ल पटेलांविरोधातील नोंदवलेला भ्रष्टाचाराचा खटला बंद, अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट

सुमारे सात वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल आणि एमओसीए आणि एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देऊन तपास बंद केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

CBI has closed Praful Patel corruption case

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर 2017 मध्ये नोंदवलेला भ्रष्टाचाराचा खटला बंद केला आहे. सीबीआयने मे 2017 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एअर इंडियासाठी विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. 

सात वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर प्रकरण बंद 

सुमारे सात वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल आणि एमओसीए आणि एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देऊन तपास बंद केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 19 मार्च 2024 मध्ये सक्षम न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभा निवडणुकीसाठी पटेल यांना उमेदवारी दिली होती. तत्कालीन नागरी उड्डाण मंत्री, प्रफुल्ल पटेल यांनी एमओसीए, एअर इंडिया आणि खासगी अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन सार्वजनिक वाहक एअर इंडियासाठी मोठ्या प्रमाणात विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा कट रचून आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. 

विमान खरेदीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही विमाने भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा आरोप

एअर इंडियासाठी विमान खरेदीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही ही विमाने भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला. नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NACIL), एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलीनीकरणानंतर स्थापन करण्यात आला होता. परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदीय समितीने 21 जानेवारी 2010 च्या आपल्या अहवालात आणि सार्वजनिक उपक्रमांवरील समितीने 12 मार्च 2010 च्या अहवालात विमानाच्या भाडेपट्टी कराराचे नूतनीकरण सुरू ठेवल्याबद्दल एमओसीएवर जोरदार टीका केली होती.  

एअर इंडियासाठी 15 महागडी विमाने भाड्याने देण्यात आली होती ज्यासाठी त्यांच्याकडे वैमानिकही तयार नव्हते, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले, असेही समोर आले होते. सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये असेही आरोप करण्यात आले होते की “एअर इंडियाने खासगी पक्षांना फायद्यासाठी 2006 मध्ये चार बोईंग 777 विमाने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी माफक भाड्याने दिली होती, तर एअर इंडियाला जुलै 2007 पासून स्वतःच्या विमानांची डिलिव्हरी मिळणार होती. परिणामी, 2007-09 दरम्यान 840 कोटींचे अंदाजे नुकसान होऊन पाच बोईंग 777 आणि पाच बोईंग 737 जमिनीवर निष्क्रिय ठेवण्यात आले.

इतर महत्वाच्या बातम्या