अखेर रिलायन्स कडून पीक विम्याचा परतावा देणं सुरु, लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
एबीपी माझाच्या पाठपुराव्यानंतर कृषी मंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाने कारवाईची भूमिका घेतली. रिलायन्सने नरमाईची भूमिका घेत १७ लाख शेतकऱ्यांचे ४३० कोटी रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात केली .
परभणी : यंदा अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तरीही राज्य सरकारकडे असलेल्या थकबाकीचे कारण पुढे करून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून (Reliance General Insurance Company) पीक विमा (crop insurance)देण्यास नकार देण्यात आला होता. परंतु एबीपी माझाने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कृषी मंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाने कारवाईची भूमिका घेतली. शिवाय अनेक शेतकरी संघटनांनी संघर्ष केल्याने अखेर रिलायन्सने नरमाईची भूमिका घेत १७ लाख शेतकऱ्यांचे ( farmers)४३० कोटी रुपये मंजूर करून ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात यंदा कित्येक वर्षांनी सर्वत्र अतिवृष्टी झाली. ओढे, नदी, नाल्यांच्या काठावरील पिकं वाहून गेली. सोयाबीनची माती झाली तर कापूस पुर्ण भिजून गेला. लाखो हेक्टरवरील पीकं जमिनोदोस्त झाली. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार होता तो पीक विम्याचा. मात्र परभणी, जालना, बुलढाणा, सांगली, कोल्हापूर, वर्धा, नंदुरबार, नागपूर गोंदिया, भंडारा या दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने नियुक्त केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून पीक विमा देण्यास नकार देण्यात आला होता. राज्य सरकारने 2020 मधील खरिपाचे 130 आणि रब्बीचे 70 असे दोनशे कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप रिलायन्स कडून करण्यात आला. यानंतर या दहा जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.
रिलायन्सकडे दहा जिल्ह्यातील तब्बल 17 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. शिवाय नुकसानीच्या ऑनलाईन ऑफलाईन तक्रारीही केल्या होत्या. मात्र चार महिन्यांनंतर ही कंपनी पैसे देत नसल्याने पहिल्यांदा या दहा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे कंपनीची तक्रार केली. त्यानंतर राज्याच्या कृषी आयुक्तांची थेट केंद्राकडेचे रिलायन्सचे तक्रार केली. एवढं होऊन ही कंपनी दाद देत नसल्याने राज्य सरकार विषेशतः कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कंपनी विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. परभणीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या फिर्यादी वरून रिलायन्सच्या दोन0 राज्य समन्वयकांवर गुन्हे दाखल झाले. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी कंपनी विरोधात चांगलेच रान पेटवले. शेवटी रिलायन्स या दबावापुढे झुकावे लागले.
मागच्या दोन दिवसापूर्वी रिलायन्स कंपनीने 430 कोटींची पीक विमा रक्कम मंजूर केली आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी 16446 रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली. परभणी जिल्ह्यातील 29 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याचे पैसे जमा झाले असून उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येत्या 8 दिवसात विमा रक्कम जमा होणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. त्यामुळे देर आये दुरुस्त आये म्हणत विम्याचे पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातवरण निर्माण झाले आहे.
एकीकडे रिलायन्स कंपनीने सुरुवातीला दिलेल्या नकार घंट्यामुळे पूर्ण पावसाळा संपला. हिवाळ्याचाही दुसरा महिना सुरु झाला. मात्र हक्काच्या पीक विम्याचे पैसे मिळत नव्हते. दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकारमध्ये यावरून चांगलाच कलगीतुरा रंगला. अनेक नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. पण पीक विमा काही मिळवून दिला नाही. शेवटी माध्यम म्हणून एबीपी माझाने हा विषय लावून धरला. शेतकऱ्यांना आक्रमक व्हावे लागले. तेंव्हा कुठे रिलायन्स पीक विमा देण्यास तयार झाली.
संबंधीत बातम्या
विमा कंपन्यांना अजित पवारांचा सज्जड दम! म्हणाले, शेतकऱ्यांची अडवणूक कराल तर गुन्हे दाखल करु
पंतप्रधान पीक विमा योजनेपासून शेतकरी दूर; खंडपीठात याचिका
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
