पंतप्रधान पीक विमा योजनेपासून शेतकरी दूर; खंडपीठात याचिका
शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पिक योजना लागू केली आहे. सन 2018- 19 पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा ही मिळाला.
औरंगाबाद : शेतकऱ्यांनी 2020- 2021 मध्ये पिक विमा भरला होता. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झाले तरीही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. शेतकऱ्यांना विमा मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती राधाकिसन पठाडे व काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्या. एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन.लड्डा यांनी याचिकेत राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.
राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू, 3 वर्षांकरिता केली कंपन्यांची निश्चिती!
याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पिक योजना लागू केली आहे. सन 2018- 19 पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा ही मिळाला. परंतु 2020- 2021 अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होवून पिक विमा मिळाला नाही. सन 2019 मध्ये पावसाचा सरासरी आलेख देण्यास सुरुवात झाली त्यानंतर वार्षिक सरासरी कमी अधिक केली पीक विम्यासाठी नवीन निकष लावण्यात आले. त्यामुळे त्या-त्या विभागात आजवर झालेला पाऊस अतिवृष्टी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याचा कुठलाही ताळमेळ लागत नसल्यामुळे शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बीड देशात अव्वल!
याचिकेवर गुरुवारी (09)सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी असून राधाकिसन पठाडे व शेतकर्यांच्या वतीने विधि तज्ञ सिद्धेश्वर ठोंबरे हे बाजू मांडत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
