(Source: Poll of Polls)
Lokayukt Law: मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार, म्हणजे नेमकं काय होणार? जाणून घ्या
Lokayukt Law: भ्रष्ट्राचार विरोधी लोकायुक्ताचा कायदा आम्ही करणार. या कायद्याच्या कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही असणार, अशी माहिती आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी दिली आहे.
Lokayukt Law: राज्यात लवकरच एक सक्षम लोकायुक्त कायदा लागू होणार आहे. या कायद्याच्या कक्षेत आता थेट मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश होणार आहे. याबाबत आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी माहिती दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरात एका आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ''भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्ताचा कायदा आम्ही करणार. या कायद्याच्या कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही असणार.''
Chief Minister will also come under the Lokayukta law : 'लोकायुक्त कायद्याचं बील यांच अधिवेशनात मांडणार'
पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, लोकायुक्त कायद्याचं बील याच अधिवेशनात मांडणार आहोत. सहा महिन्यात आम्ही लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात पारदर्शी कारभार करण्यासाठी हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
Chief Minister will also come under the Lokayukta law : काय आहे लोकायुक्त कायदा?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी (Anna Hazare) दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, 2013 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2013 असे देखील म्हटले जाते, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते.
Chief Minister will also come under the Lokayukta law : मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत
भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. या कायद्याच्या कक्षेत जर मुख्यमंत्रीही आले, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले, तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. हा कायदा विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर क्रांतिकारी कायदा राज्यात लागू होणार, असं म्हणता येईल. दरम्यान, कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येडुरप्पांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते.
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
